काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७८ लाख घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ । आयोगले सहसचिव नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । ‘पाठकमाथि छनबिनका लागि गठित टोलीले उनको सबै पृष्ठभूमि खोजी छानबिन गर्नेछ’, अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले भने ।
पाठकका विषयमा छानबिन गर्न संविधान र कानुनी बाधा नरहेको भन्दै सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएपछि अख्तियार छानबिनतर्फ अघि बढेको हो । पाठकले गत शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । पाठकलाई बयानका लागि आयोगमा डाक्ने तयारी भइरहेको छ । बयानलगत्तै उनलाई पक्राउ गरिने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
भक्तपुर चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवाद मिलाइदिने भन्दै कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो कुराकानीसहितको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
घुस लिए पनि काम नगरिदिएको भन्दै घुस दिने पक्षले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि पाठक अप्ठ्यारोमा परेका थिए । घुस लिएको पुष्टि भए पाठकलाई ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद हुनेछ । राष्ट्रसेवकले एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिएको अवस्थामा त्यस्तो सजाय हुन्छ । जेल सजायसहित घुस रकम बराबर नै जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
एलडीओसहित १८ विरुद्ध मुद्दा
सल्यानका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) खिमबहादुर रायमाझीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
नक्कली बिल भरपाई बनाई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । एलडीओ रायमाझीका साथै साविक जिविसका प्रमुख इन्जिनियर जगदीश शर्मा, लेखा अधिकृत प्रकाश केसी, नासु जीवराज केसी, इन्जिनियर कृष्ण पण्डित र सबइन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेतविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्मला मल्ल, लेखा अधिकृत तोरणप्रसाद घिमिरे, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर तोरणबहादुर विष्ट, तत्कालीन सबइन्जिनियर थमन योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । बागचौर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर वली पनि मुद्दामा मुछिएका छन् ।
ग्रामीण विद्युतीकरण शिवरथ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भण्डारी, सचिव वीरेन्द्रप्रसाद वली, कोषाध्यक्ष त्रिपुरा वली, विद्युत् लाइन विस्तार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थलबहादुर बस्नेत, सचिव शिवप्रसाद पुन र कोषाध्यक्ष पार्वती पुनसहित १७ जनाविरुद्ध जनही ५ लाख १४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । वडाध्यक्ष वलीसहित ११ जना कर्मचारीविरुद्ध ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलको माग गरिएको छ ।
सल्यानको बागचौर नगरपालिका–५ बांगेलाँकुरी बजारमा विद्युत् लाइन विस्तार गर्न सांसद विकास कोषबाट १० लाख र साविक शिवरथ गाविसबाट ५ लाख छुट्ट्याइएकोमा ५ लाख मात्र खर्च गरिएको थियो ।
बिजुलीको लाइन पूरै विस्तार नगरी बाँकी १० लाख रुपैयाँ समितिका अध्यक्ष भण्डारी, सचिव वीरेन्द्र र कोषाध्यक्ष त्रिपुराले फर्जी कागजपत्र बनाई हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
