घरजग्गा, विलासिता र सुविधाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुनु सकारात्मक हो। उद्योगभन्दा व्यापार फस्टाउन रणनीतिमूलक लगानी हुनुपर्छ। आयकरभन्दा भन्सार कर बढी असुल्ने राजस्व नीतिले मुलुक उँभो लाग्दैन। बाह्य लगानी आइरहेको छैन।
यो सरकार गठन हुनुअघि र भएको एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक लगानी घटेको देखिन्छ। बरु पुँजी पलायनको गति बढ्दो छ कहीं हुन्डीमार्पmत, कतै अवैध तरिकाले। छिमेकीसित रोटीबेटी सम्बन्ध भएका कैयन् शासन सञ्चालन तहमा पुगेकाहरूले उतै पैसा थुपार्ने क्रमले पछिल्लो समय अमेरिका-अस्ट्रेलिया पुग्दैछ।
नेपालमा नयाँ उद्योग खोल्नेभन्दा भएकै ठूला उद्योग पनि बन्द हुँदैछन्। नया“ खोल्ने आँट लिएकालाई पनि अनेकौं झमेला र समस्या। पहिलो समस्या त केमा लगानी गर्ने ? कच्चा पदार्थ नै छैन। आयातीत कच्चा पदार्थबाट हुने उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन। स्वदेशका किसानले फलाए भने बजार पाउँदैनन्, बारीमा कुहाउनुपर्छ। यता आफ्नो उत्पादन फाल्ने अनि भारतबाट आयात गर्ने। कृषि मन्त्रालय खारेज नै गरिदिए हुने अवस्था भइसकेको छ।
यो सन्दर्भमा नेपालले लगानी गर्ने भनेकै जलविद्युत्मा हो। जलविद्युत्मा स्वदेशका निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता भइसकेको छ। निजी क्षेत्रले उनीहरूको आर्थिक, प्राविधिक क्षमताले भ्याएसम्म लगानी गर्दैछन्। तर स्वदेशका निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय माग सम्बोधन हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैनन्। कुलेखानी पहिलो र दोस्रोजस्तो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण राष्ट्रिय आवश्यकता हो। किनभने वर्षामा अत्यधिक उत्पादन हुने र हिउँदमा कम पानीका कारण कम उत्पादन नेपालको मूलभूत समस्या हो। त्यसकारण राज्यले यस्तो जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्नु आवश्यक छ। जलाशययुक्त बनाइरहनुभन्दा बरु भारतबाट आयात गरेरै गौरवका साथ लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिन्छ।
सरकारले नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ केही आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। तर सरकारी आह्वानमा जलाशययुक्त आयोजना परेका छैनन्। उसले १९ वटा आयोजनामा गतिला आयोजना अघि सारेको छ। तर त्यो सूचीमा परेका कतिपय त पहिचानसम्म भएका छन्। प्रदेश ३ मा घोषित तामाकोसी पाँचौं र त्रिशूली थ्रीबी मात्र केही हदसम्म लगानीयोग्य छन्। तर माथिल्लो तामाकोसी पूरा नभएसम्म तामाकोसी पाँचौंको निर्माण कार्य सुरु हुँदैन। त्रिशूली थ्रीबीमा पहिल्यै सेयर र लगानी सम्झौता भइसकेको छ। सरकारले यो आयोजनामा भाँडभैलो सुरु गरिदियो। बाँकी आयोजनाका विस्तृत अध्ययन नै बाँकी छ।
जनताको लगानीका आयोजना घोषित आयोजना घोषित गर्नुपूर्व त्यसका लाभ÷जोखिम अध्ययन गर्नुपथ्र्याे। बढी प्रतिफल प्राप्त हुने सवालमा आश्वस्त नभएसम्म जनता लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन्। तिनले निर्माण भएको कति वर्षपछि लगानी फिर्ता र प्रतिफल दिन सुरु गर्छन् ? तिनको निर्माण अवधि कति हुनेछन् ? ती आयोजना निर्माणमा के-कस्ता समस्या र चुनौती छन् ? तिनमा सरकार आफैंले लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? लगायत कैयन् अनुत्तरित प्रश्न छन्। यिनको फेहरिस्तसहित लगानी निम्ति आह्वान गरेको विश्वासको वातावरण बन्छ।
सरकारले राम्रा र आकर्षक आयोजना विभिन्न दलालमार्पmत बेचिसकेको छ। यो सरकार गठन हुनेबित्तिकै बूढीगण्डकी गेजुवा कम्पनीलाई दियो। बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा नागरिककै लगानी हुनुपथ्र्याे। अर्को थियो- तमोर (७६२ मेगावाट)। यसमा जनताको लगानीका लागि आह्वान हुनुपथ्र्याे। सरकारले यो आयोजना पनि बेच्ने तरखर गरिरहेको छ। तसर्थ जोखिमयुक्त आयोजना नगारिकका थाप्लामा र आकर्षक आयोजना अरूका हातमा पार्ने खेल ठीक हुँदैन। राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने जलाशययुक्तमा जनताको लगानी, त्यो पनि जोखिम सुनिश्चित गरेर मात्रै गरेको भए सरकारको यो घोषणा स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्थ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
