अनुकूल बन्न नसकेको वर्ष

राज्यलाई प्रभाव पार्ने महत्र्वपूर्ण निर्णयमा सबै दलको अपनत्व र दायित्वबोध जनभावनाको सम्बोधन र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्न उपयोगी हुन सक्छ

सरकारले एकबर्से कार्यकाल पूरा गरेको छ। जनताबाट पाँचबर्से म्यान्डेट लिएको सरकारको एकबर्से कार्यकाललाई सफल÷असफल भनेर मापन गरिहाल्नु मुनासिव हुन्न। तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झैं एकबर्से कार्यकाल जनहितमा उत्साहजनक र फलदायी भने बन्न सकेन। दुईतिहाइको अंकगणितले जनहितमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो। त्यसो त हरेक क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार खडा गरिएका होलान् पनि तर जनताले देखिनलायक परिणाम खोज्छ।

सरकारका गतिविधिमा प्रवेश गर्नुअघि यसको पृष्ठभूमिको समीक्षा आवश्यक छ। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलताले नयाँ संविधानको वीजारोपण गर्‍यो। आन्दोलनको म्यान्डेटअनुरूप जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभा गठन गरियो। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बढी भएको पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। त्यही प्रयोजनका लागि दोस्रोपटक चुनाव भयो। दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्‍यो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले दिएको संविधान भएकाले ऐतिहासिक भयो।

संविधान जारी भएपछि एउटा राजनीतिक चरण पूरा भयो। संविधानतः तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुरानो शासन पद्धति र प्रणालीमा परिवर्तन आयो। प्रशासनको माध्यमबाट चलाइने शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी विकेन्द्रित व्यवस्थाअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट शासनको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था अपनाइएको छ। यही प्रयोजनका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारहरू गठन भए। ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधि शासकीय भूमिकामा देखिएका छन्।

यसलाई अर्को राजनीतिक चरण पार भएको रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक दल, विभिन्न पेसागत संघसंस्था तथा समुदाय र जागरुक राजनीतिक समूहलाई स्थिरतासहितको सरकार हुँदा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाको संज्ञा दिएर अल्मलिरहनुपर्ने छुट भने अब छैन। किनकि सरकारबाट आम नागरिकले परिणाम खोजेको छ। भर्खरै आएको भ्रष्टाचारविरोधी गीतमाथिका क्रिया÷प्रतिक्रियालाई सरकारप्रतिको असन्तोषका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित शासनभित्र पनि ‘बहुदलीय व्यवस्था’ भएकाले विभिन्न राजनीतिक धार सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। तर राज्य सञ्चालनको मूलभूत विषयमा सबैको दृष्टिकोण फरक देखिनु वाञ्छनीय हुँदैन। विशेषगरी राष्ट्रियता, सार्वभौम स्वतन्त्रता, जनअधिकारको प्रत्याभूति, अधिकारको पृथकीकरण, संघात्मक स्वरूप र समावेशीताको सिद्धान्त, सुरक्षा व्यवस्था, असंलग्न परराष्ट्र नीति र त्यसका आधारभूत मान्यता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सबल र सक्षम बनाउने प्रयासअन्तर्गत अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतान्तर भए पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका मुद्दामा हितकारी दृष्टिकोण आवश्यक छ।

दलीय व्यवस्थामा मतान्तर हुनु अस्वाभाविक होइन। मतान्तर व्यवस्थापन गर्ने थलोकै रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संसद्को प्रबन्ध भएको हो। तर संसद् पनि मतान्तर व्यवस्थापनमा उम्दा देखिन सकेको छैन। क्रिया÷प्रतिक्रिया बाहिर देखिएका छन्। भेटघाट, सभा, गोष्ठी, उद्घाटन समारोहमा नेतृत्व गणको तँछाडमछाड महसुस गरिएको छ। सत्तासीन दलभित्रैबाट पनि भिन्न दृष्टिकोण प्रकट भइरहेका छन्। जनपक्षीय सवालमा सत्तापक्षीयहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षी आवाज पनि संसदभित्रै मुखरित हुन सकेको भए समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सहयोग पुग्थ्यो। बाहिर सभाहरूमा विरोधी झैं प्रकट हुँदा र बोल्दा एकअर्कालाई छेडछाड गर्दा वाक्पटुताको माध्यम अपनाइँदा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

मुलुक सधैं विवादमा फसिरहेजस्तो देखिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका विभेदहरू भएमा परस्पर औपचारिक या अनौपचारिक भेटघाट र छलफलको माध्यमबाट सुल्झाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। सत्तापक्षका जिम्मेवार नेता पनि भित्रभन्दा बाहिर बढी प्रकट भइदिँदा पछिल्ला एक वर्ष देश र जनहितमा फलदायी बन्न सकेनन्।

निर्वाचनमार्फत तीन तहको संरचना निर्माण भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिएर जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अपनाइए पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पजनीमा अभ्यस्त भएको र सरोकार राखिएको पाइयो। पारदर्शी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासन सबैको अपेक्षा हो। विकेन्द्रीकरण शासकीय स्वरूपमा नभई भ्रष्टाचारमा भएको आभास समाचारमाध्यमबाट सुन्न सकिन्छ। केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय कर्मचारीका आधारमा सञ्चालित हुने निकाय हुन्।

आफूमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर नदिने र स्पष्ट दृष्टिकोणको समेत अभाव हुँदा दलको काम गर्ने संस्कारप्रति आलोचना बढ्दै गएको हो। यसलाई निराकरण गरिएन भने अंकगणितले मात्र पुग्दैन।

जनप्रतिनिधिमूलक भने पनि कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसैलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्दथ्यो। तर पछिल्लो एक वर्ष कर्मचारी समायोजनको हल्लामै बिते। कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउनेभन्दा उनीहरूकै आलोचना र टिप्पणीमै अल्मलिरहँदा परिणाम हासिल गर्न कठिन भएकोतर्फ अझै ध्यान गएको पाइन्न।

मन्त्रालयहरू, विभाग, प्रहरी प्रशासन र सैनिक संगठनजस्ता संस्थामा संवेदनशील र तथ्यमा आधारित आलोचना भएमा त्यसले तत्काल नतिजा दिन सक्छ, अन्यथा केवल हल्ला गर्ने, मानिसको मनोकांक्षा खल्बल्याउने र प्रशासकीय अस्थिरतालाई टेवा दिने अवस्था मात्र उत्पन्न हुन्छ। वस्तुगत आधारको सुसूचनाले तत्काल नतिजा दिन्छ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको राजीनामा र कारबाहीले देखाएको छ।

सरकारले पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई संवेदनशील भएर वहन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा त्यसबाट अनुकूल उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा जनभावनामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि कन्चनपुरको निर्मला घटनालाई लिन सकिन्छ। १३ वर्षकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अझै सकिएको छैन। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर दोषीलाई उम्काउने प्रयत्न भएका आशंका निवारण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

ढिलासुस्ती र झूटा प्रचारले जनसमुदायको मनस्थितिमा अस्वाभाविक रूपले उत्पन्न हुन सक्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई सरकारले मनन गर्नु आवश्यक छ। डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई सकारात्मक तथा नकारात्मक जे भए पनि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी सम्झौता गर्नु अनि माग पूरा गर्न जिम्मेदारी नबन्नुलाई उचित मान्न सकिन्न। गएको साउनमा प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता सात महिनापछि उल्लघंन गरियो। सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरिँदा व्यक्तिभन्दा पनि मुलुककै प्रमुख कार्यकारी संस्थामाथि प्रश्न उठ्ने काम भयो।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा धेरै आलोचना भइरहेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा, आयोजनाहरूको उपलब्धिमा न्यूनता र वैदेशिक लगानीका पनि ह्रास आउनुजस्ता विषयलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले छलफल र विश्लेषण गरेर निराकरण गर्न सकिएन भने मुलुकलाई भावी दिनमा आर्थिक संकटबाट उन्मुक्ति दिन झनै कठिन हुनेछ। प्रचारमा धेरै भएजस्तो देखाउने संस्कारले पनि आर्थिक समृद्धिमा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ। सरकारले गरेका उपलब्धिको सरकारी पक्षबाट नभई बौद्धिक समुदाय, जिम्मेदार संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमबाट व्याख्या र प्रचारप्रसार गर्नु÷गराउनु उचित हुन्छ। अन्यथा राजनीतिक नेतृत्व वर्गले मात्र आआफ्नो दृष्टिकोणले एकअर्काको पटाक्षेप गर्नाले जनतामा भ्रम र अन्योलको वातावरण उत्पन्न हुनेछ र त्यसले कालान्तरमा राज्यव्यवस्थालाई नै धक्का पुर्‍याउनेछ।

नागरिक समुदाय र सञ्चार जगत्ले उजागर गरेका ठूला विमान खरिद प्रकरण र अन्य जलाशयसम्बन्धी विषयमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार भएको छैन भने तथ्य प्रमाणित गराउनेतर्फ चासो नदिइँदा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भन्न खोजेको र गर्न खोजेको के हो भन्ने नबुझिँदा प्रबुद्ध वर्ग भ्रममा परेको अवस्था छ। किनकि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा प्रबुद्ध वर्गको जनमत सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिका रहन्छ। त्यसभित्र सञ्चार जगत्, प्राज्ञिक वर्ग, पेसागत संघसंस्था सबै पर्छन्। धेरैले वर्तमान राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नचाहेको वा दलहरूले पनि उनीहरूको संगठनात्मक स्वरूपभित्र प्रबुद्ध वर्ग नअटाएको महसुस गरेको पाइन्छ, जुन राजनीतिक दलका निमित्त हितकर हुँदैन। आफूमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर नदिने र स्पष्ट दृष्टिकोणको समेत अभाव हुँदा दलको काम गर्ने संस्कारप्रति आलोचना बढ्दै गएको हो। यसलाई निराकरण गरिएन भने वा कामबाट जनताको विश्वास जित्ने प्रयत्न भएन भने अंकगणितले मात्र पुग्दैन।

परस्पर मतान्तर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिपक्षको सक्रिय भूमिका देखिने गरी हुनु बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत गुण हुन्। सबै राजनीतिक शक्तिहरूले जनमतको आधारभूत सिद्धान्त शिरोधार्य गर्न आवश्यक छ। हरेक विषयमा हतारिएर निर्णय लिइँदा गर्नेले गरें भन्ने तर विरोध गर्नेले भएन भनेका आवाज मुखरित भइरहनुलाई उचित मान्न सकिन्न।

जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा परिवर्तनको अभ्यास गर्ने हो। दलहरूको आकार आवधिक निर्वाचनबाटै मापन हुने भएकाले जनअपेक्षा र उनीहरूप्रतिको उत्तरदायित्व बहनमा चुक्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ सरकार र प्रतिपक्षी दलले समयमै मनन गर्न आवश्यक छ। प्रतिपक्षबाट भन्दा सरकारबाट जनअपेक्षा बढी हुन्छ किनकि सरकारमा रहेको दल जनताबाट बढी मत पाएर कार्यकारीको भूमिकामा रहेकाले उसले सैद्धान्तिक अलमलमा समय बिताउनु हुँदैन।

हो, प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति संवेदनशील देखिन्छन्। उनीभित्र काम गरेर जनविश्वास जितौं भन्ने भावना प्रकट भएको छ, तर सबैबाट अपेक्षित सहयोग नभएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ। जिम्मेदारी भूमिकामा बसेपछि सबैले नेतृत्वलाई सघाउने वातावरण बन्नुपर्छ। सबै आआफ्नै हिसाबले अघि बढ्दा त्यसको असर संसदीय व्यवस्थाको मियो कार्यकारी प्रमुखको गरिमामा ह्रास मात्र आउने नभई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

लामो सशस्त्र संघर्षपछिको शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रूपमा तीनै तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई खेर फाल्ने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। यो उपलब्धिभित्र धेरैको बलिदानी र कठोर संघर्ष छ। व्यवस्थापकीय कुशलताले मात्र उपलब्धिको रक्षा हुन सक्छ। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा आइसकेको मेलम्ची आयोजनालाई लिन सकिन्छ। यसै वर्षभित्र राजधानीमा पानी आउँछ भनिएको थियो तर तीन वर्षपछि धकेलिने संकेत देखिनु व्यवस्थापकीय कुशलताको अभाव नै हो।

संघीयता संस्थागत हुन सकेको छैन। प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लाग्नै बाँकी छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबाटै पर्याप्त अधिकार, बजेट र कर्मचारी नपाएका गुनासा आइरहेका छन्। प्रदेशलाई केन्द्रीय सरकारकै नियन्त्रणमा राख्न खोजिएजस्तो आभास उनीहरूका टिप्पणीबाट बुझ्न सकिन्छ। व्यवस्थामा गइसकेपछि त्यसको संस्थागत विकासमा ढिलाइ हुँदै गयो भने कालान्तरमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्छ भन्नेतर्फ पनि सजगता अपनाउन जरूरी छ। राज्यलाई नै प्रभाव पार्ने महत्र्वपूर्ण निर्णयमा सबै दलमा साझा अपनत्व र दायित्वबोध लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापनाका लागि उपयोगी हुनसक्छ। संसद्को कारबाही प्रक्रियामा पनि सन्तुलनको सिद्धान्त र व्यवहार लागू हुन सक्यो भने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न सक्दैन।

 श्रेष्ठ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।