मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीको भुक्तानी रोकी सिंगो आयोजनाको भविष्य अन्योल बनाउने खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर सरुवामा परेका छन्। तर पदबाट हटेसँगै उनले खानेपानी मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। खानेपानीमन्त्री बीना मगरले सीएमसीलाई गैरकानुनी रूपले भुक्तानी दिन दबाब दिएको र आफूले त्यो रोकेको जिकिर पनि उनले गरेका छन्। उनको प्रस्टीकरण र आरोपमा कति सत्यता छ त्यसको छानबिन हुनैपर्छ। छानबिन नहुने हो भने यस्ता गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित रहने मात्र नभई सचिव ठाकुरका बदमासी पनि ढाकछोप हुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी ठूला आयोजनाभित्रका अनियमिततामा प्रहार गर्न सक्नुपर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री मगरले सचिवको कुनियत र चुतर्याईं बुझेपछि सचिव ठाकुरको सरुवा भएको हो। ठेकेदारले आफ्ना जायज माग पूरा हुनुपर्ने र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्ने सर्त पूरा भए मात्र काममा फर्कने पत्राचार गरेको थियो। तर सचिव ठाकुर जसरी पनि सीएमसीलाई काम गर्न नदिने बरु नयाँ ठेक्का गर्ने दाउमा थिए। नयाँ ठेक्का गर्दा सरकारलाई अर्बाैं सोभैm घाटा पर्ने त थियो नै, साथै मेलम्ची पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन अर्काे तीन वर्ष लाग्ने थियो। सरकारले सीएमसीलाई नै पुनः काममा फर्काउन जुन प्रयत्न गरेको छ, त्यो राष्ट्रहितमा छ।
सीएमसीले भुक्तानी नपाए काम छाडिदिने औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएकै हो। तर मेलम्ची बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका सचिवले मेलम्ची आयोजनाले पटकपटक बोलाएको बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएर सरकारलाई असहयोग गरेका थिए। सचिवको गलत काम र अभ्यासलाई साथ दिँदै आयोजना पछि धकेल्न मद्दत गर्ने आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको पनि हात रह्यो।
नयाँ ठेक्का गर्दा सीएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने निश्चित थियो। उसको धरौटी विनाकारण जफत भएको छ। भुक्तानी रोकिएको छ। सरकार तल परेको छ। यो अवस्थामा उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मुद्दा जित्ने सम्भावना पनि प्रबल थियो तर सरकारले उसको जायज भुक्तानी दिएर उसैलाई काममा लगाउने जुन प्रयास गरेको छ, यो स्वागतयोग्य हो।
सचिव ठाकुरको मन्त्रालयमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको थियो। आर्थिक वर्षको आखिरी दिनमा उनले दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरे। हतारहतारमा गरिएको करोडौं रुपैयाँ केमा खर्च गरियो, त्यसको अब छानबिन हुनुपर्छ। सचिव ठाकुरको कुशासनको हद कतिसम्म थियो भने सरकारका सहसचिवजस्तो प्रथम श्रेणीका चारचारजना अधिकृतलाई लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी नै नदिई कर्तव्यविमुख बनाउँदै आएका थिए। सचिव ठाकुरसित स्वार्थ नमिलेपछि जिम्मेवारविहीन बनाइएकामध्ये एकजना सहसचिव राजनराज पाण्डेले गत माघ ७ मा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ‘माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यूबाट म घुस नखाने कर्मचारीलाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी नदिइएको हुँदा काम गर्न नपाएको’ उल्लेख गरेका थिए।
पाण्डेसहित चारजना सहसचिव दायित्वविहीन छन्। दण्डहीनता मौलाएपछि ठाकुर प्रवृत्तिले हौसला पाउँछ। काम गर्न नसक्ने मन्त्री हुन् कि सचिव तिनीहरू कारबाहीको भागीदार बन्नैपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले समय गर्न नसक्नेहरूबारे सोधखोज गरी कारबाही गरेको खण्ण्डमा मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
