दाङमा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

दाङमा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा

दाङ : दाङको हापुरेमा १३२ केभी प्रसारण लाइनको सब-स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। अत्तरिया स्टेशनबाट कुसुम–हापुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको हापुरे सब-स्टेशन सञ्चालनमा आएको हो।

हापुरे सब-स्टेशन १३२ केभी प्रसारण लाइनको बिहीबार उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरे। दाङमा पहिलो पटक १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि दाङको विद्युत समस्यामा सुधार हुने र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ।

१० वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको कुसुम हापुरे प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदै विद्युत आपूर्ति समेत सुरु भए पछि दाङको तुलसीपुर पश्चिम क्षेत्रका ३८ हजार उपभोक्ताहरू पूर्ण रुपमा लाभाम्वित हुने छन् भने तीनवटा ठूला सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत आपूर्ति आवश्यकता अनुसार पुग्ने भएको छ।

यसअघि जिल्लामा ३३ केभी सहायक लाइनको रुपमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो। जसले विद्युतको गुणस्तरमा समस्या थियो।

५ वर्षमा सबैलाई बिजुली

प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले ५ वर्ष भित्रमा सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको बताए। ५ वर्षमा मागेको ठाउँमा विद्युत दिने गरी आयोजनाहरू निर्माणको काम सुरु भइसकेको बताए।

अब जनताकै लगानीमा ठूला विद्युत योजनाहरू निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानाकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘प्रत्येक नेपालीको कम्तिका १० हजारको विद्युत शेयर हुने वातावराण बन्दै छ। जसमा ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ।‘ त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाबाट यो अभियान सुरु हुने मन्त्री पुनेले बताए।

मन्त्री पुनले जिल्लामा उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसाय स्थापना गरेर जति सक्यो धेरै विद्युत खपत गर्न आग्रह गर्दे यसले नै आर्थिक समृद्धिमा मुलुक जाने बताए। निर्माण पूरा भएका तर विद्युत वितरण नभएका ६ वटा सब-स्टेशन अहिले सञ्चालन गरिएको उनले बताए। डढेलधुरादेखि दाङसम्म ६ वटा नयाँ सब-स्टेशन सञ्चालनमा आएको उनको भनाई थियो।

दाङ लोडसेडिमुक्त हुने

जिल्लामा हुने लो भोल्टेजको समस्या र लोडसेडिङको समस्या १३२ केभी प्रसारण लाइन सुचारु भएपछि अन्त्य भएको कुसुम हापुरे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख मनोज चौधरीले बताए।

प्रसारण लाइनको उद्घाटन पछि दाङ लोडसेडिमुक्त हुने र दाङमा भइरहेको लो भोल्टेजको समस्याको अन्त्य हुने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए। उनले आयोजना तीन चरणमा निर्माण भएको र झण्डै ४४ करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणमा लगानी भएको बताए।

प्रसारण लाइनले जिल्लामा सञ्चालन भएका दुईवटा सिमेन्ट उद्योग (सोना सिमेन्ट उद्योग र दाङ सिमेन्ट उद्योग), रोल्पा जिल्लामा सञ्चालन भएको रोप्ला सिमेन्ट उद्योग र जिल्लाका ३८ हजार विद्युत उपभोक्तालाई विद्युत आपूर्ति गर्ने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए।

उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका २५ हजार र पुरन्धारा क्षेत्रका १३ हजार उपभोक्तालाई सहज रुपमा विद्युत उपलब्ध हुने बताए। सिमेन्ट उद्योगमा ६० मेगावाट र अन्य उपभोक्ताहरूका लागि खपत हुने उनले बताए।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब विद्युतको अभाव कहीँ कतै झेल्नु नपर्ने गरी आयोजना निर्माण भइरहेको र सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले उर्जा क्षेत्रको विशेष योजना बनाएर काम भइरहेको भन्दै नेपालमा उर्जाको मार्गचित्र तयार भएको बताए।

नेपालका सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत हुने र लोडसेडिङ मुक्त हुने बताए। घिसिङले विद्युत चुहावटको समस्या बढी रहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताए। उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले उर्जा क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन बढाउने काम सुरु भएको जानकारी दिए। ‘यहाँ अभाव भन्दा खपतको समस्या देखिन थाल्यो’, उनले भने।

४४ करोड लागत

दाङको कुसुम हापुरे १३२ केभी प्रसारण लाइनको सब-स्टेशन १० वर्ष लगाएर ४४ करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको हो। २०६६ सालमा निर्माण सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण ३ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने काम १० वर्ष लागेको छ।

१० वर्ष लगाएर निर्माण भएका स्टेशनबाट औेपचारिक रुपमा सेवा सुभारम्भ गरेको छ। तीन भागमा निर्माण गरिएको विद्युत सब-स्टेशन निर्माणमा ४३ करोड ८६ लाख लागत र २७ लाख मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको कुसुम हापुरे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख मनोज चौधरीले बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लगानीमा अत्तरिया स्टेशनबाट बाँकेको कुसुमहुदै दाङको पञ्चकुलेमा १३२ केभी लाइन विस्तार गरी सव-स्टेशन निर्माण गरिएको हो।

आयोजना अन्तर्गत १३२ केभी सब-स्टेशन निर्माणमा ७ लाख ९८ हजार ४२ अमेरीकी डलर र ५ करोड ४९ लाख ९० हजार ४ सय १४ रुपैया लागतमा निर्माण गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.