चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति हरेक महिना क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै ७ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालले रेमिट्यान्स, विदेशी सहयोग÷अनुदान, निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटकबाट हुने आम्दानीजस्ता स्रोतबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अमेरिकी डलरमै पनि १७.६ प्रतिशतले बढेको भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्यटकबाट हुने आम्दानी र विदेशी सहयोगका परियोजनामा प्राप्त हुने शोधभर्नामा देखिएको शिथिलताका परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था यस आर्थिक वर्षमा निराशाजनक देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष त्यही अवधिमा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र थियो । शोधनान्तर भनेको मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर हो । मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम उच्च हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको हो ।
हामीकहाँ आयातको वृद्धिदर अत्यधिक छ । आयातमुखी राजस्व नीतिका कारण सरकार आयातमा लचिलो देखिन्छ । निर्यातको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापारघाटा २० प्रतिशतले बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पर्यटकबाट नेपालले प्राप्त गर्ने आम्दानीकै हाराहारीमा विदेश जाने नेपालीले खर्च गर्छन् ।
वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिका स्रोत सीमितका कारण हाम्रो मुलुकमा ८ महिनाको आयात धान्न आवश्यक विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नुपर्ने मान्यता छ । हाल उपलब्ध विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु र आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ । अर्थात्, हामी करिब ‘रेड जोन’ तर्फ धकेलिँदै गरेको संकेत गर्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८ माहिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा आएमा यसलाई खतरनाक (अलार्मिङ) मानिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप नपरोस् भनेर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक केही नियन्त्रणमुखी देखिएका छन् । तर, नियन्त्रणले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति मजबुत हुने होइन । यसका लागि सञ्चिति बढाउन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन यसका स्रोतहरूमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउन सरकारले रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने लागतको निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने, विदेशी लगानीका आयोजनाको शोधभर्ना समयमा लिन पहल गर्ने तथा शोधभर्ना प्राप्तिका लागि विकास खर्च बढाउने, निर्यात र निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन तथा निर्यातमा हुनसक्ने न्यून बिजकीकरणलाई समाधान गर्ने उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदै गए भोलि आयातको भुक्तानी राफसाफका लागि समेत हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) गुहार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि भयावह अवस्था हुनेछ । नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमयदर कायम गर्दै आएको छ, यसले विदेशी परिवत्र्य मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्राकै सटही दरका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
विनिमय प्रणाली ‘फ्लोट’ मा रहेका देशमा विनिमय सञ्चिति बलियो हुँदा उक्त देशको मुद्राको मूल्य अधिमूल्यन र कमजोर हुँदा ह्रास आउने गर्छ । निरन्तर विनिमय सञ्चिति कमजोर रहेमा हाम्रो भारतसँगको स्थिर विनिमय दर कत्तिको औचित्यपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर भएका देशबाट नाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सक्दैनन्, जसका कारण हामीलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न समेत समस्या हुनसक्छ । त्यसकारण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन सरकारले उल्लिखित विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
