समाज कल्याणमा भ्रष्टाचार : अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियारलाई

समाज कल्याणमा भ्रष्टाचार : अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियारलाई

काठमाडौं : सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालसहित पदाधिकारी पदमुक्त गर्दै थप अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियारलाई दिएको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितितामा संलग्न परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्य गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पदमुक्त गरेको हो। परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमिततासम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले परिषद्मा भएको ब्रह्मलुटको छानबिन गर्न आयोग नै बनाएको थियो। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगले परिषद्मा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। थप अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई रकम बाँडेको, नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेकोलगायत परिषद्भित्र भएका आर्थिक एवं पदीय अनियमितताको छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐनबमोजिम छानबिन आयोग सरकारले गठन गरेको थियो ।

०७३ सालमा परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी चयन भएका थिए। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीपी मैनालीका पालामा उपाध्यक्षमा बराल, सदस्यसचिवमा डिल्ली, कोषाध्यक्षमा ठगुन्ना र सदस्यमा झा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा सदस्य गोकर्ण भट्ट नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धन दिने, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र अर्बाैं बजेटको नियमन एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको परिषद् भ्रष्टाचारका कारण विवादमा पर्दै आएको छ ।

भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनले परिषद् निर्देशकामा पदाधिकारीले संघसंस्थाको खर्चमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत अनुगमनमा गएर भत्ता खाएको समेत उल्लेख छ। अख्तियारले ०६९ मै अनुगमनमा नजान परिषद्का पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरूले अख्तियारको निर्देशन लत्याएर भत्तालगायत सुविधा लिइरहे। उनीहरूले आफ्नो सेवा सुविधासमेत आफूखुसी तोकेर लिइरहेका थिए ।

उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले आफैंले निर्णय गरेर ५४ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेर लिइरहेका थिए। दैनिक भत्ता हजारबाट बढाएर २ हजार पु‍¥याएका थिए। टेलिफोन खर्च १५ सयबाट २५ सय रुपैयाँ पु¥याए। १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता, डेढ महिनाको तलबबराबरको उपचार खर्च, स्थायी कर्मचारीसरह सञ्चयकोष कट्टीको समेत व्यवस्था गरेका थिए ।

गाडी किन्नुअघि उनीहरूले मासिक २ सय लिटर तेल इन्धनबापत लिँदै आएका थिए। गाडी किनेपछि पनि उनीहरू अझै इन्धन सुविधा पनि लिइरहेका छन्। निजामती सेवाका सचिवले इन्धनबापत मासिक जम्मा सय लिटर तेल मात्र पाउने व्यवस्था छ। ‘परिषद्लाई आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सुविधा उपलब्ध गराएको देखियो। यसको परिणामस्वरूप भ्रमण भत्ताबाहेक प्रतिव्यक्ति १ लाख ४० हजार बढी रकम भार परेको र वार्षिक ५ लाख ८० हजार थप व्ययभार थपिएको छ’, भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषाध्यक्ष ठगुन्नाले २ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च लिएको र सदस्यसचिव भट्टले भृकुटीमण्डपबाट गोप्य रूपले ५ लाख रुपैयाँ असुल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सदस्यसचिवबाहेक अन्य पदाधिकारीको योग्यता तोकिएको छैन। परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपछेउ खसी बजारको रूपमा चिनिने इक्षुमती (टुकुचा)को तरकारी बजारको जग्गा कौडीको भाउमा भाडा लगाइएको छ। त्यो बजारको क्षेत्रफल ७ रोपनी १५ आना छ। पदाधिकारीको मिलेमतोमा २५ वर्षका लागि परिषद्ले कृषि सहकारीलाई भाडामा दिएको छ। बोलपत्र आह्वान नगरी मासिक १० लाख ८९ हजार तिर्ने गरी हरित कृषि सहकारी संस्थालाई परिषद्ले उक्त जग्गा भाडामा दिएको छ ।

यसअघि अख्तियारले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलगायत १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहित समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्यसचिव रविन्द्रकुमार, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यत्रय हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमारलाल कर्णविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध परिषद् स्वामित्वको अति मूल्यवान जग्गा कौडीको मोलमा भाडामा दिएर ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। फनपार्कको हकमा प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भाडा दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.