राष्ट्रिय परिचयपत्र कसैले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा नभई नागरिकताको लगतसित भिडाई यकिन भएपछि मात्र जारी गरिनु उपयुक्त हुन्छ
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यसका साथसाथै नागरिकता ऐन २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्न भनी अर्को विधेयक पनि संसद्को उही समितिमा विचाराधीन छ । यी दुवै विधेयक एकअर्कोसित जोडिएका छन् र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । राष्ट्रको सम्प्रभुत्ता र अस्तित्वसित अभिन्न रूपले गाँसिएका यी दुई विधेयकमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ ।
नागरिकता संशोधन विधेयकका बारेमा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पटकपटक आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय समितिलगायत देशको निर्णायक तहमा रहेका वा गाँसिएकाहरूका बीचमा आफ्ना विश्लेषणहरू पेस गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा भने त्यतिसारो छलफल भएको देखिँदैन तर यसको पनि आवश्यकता छ ।
हाम्रो देश एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ । यहाँ विदेशी र स्वदेशी छुट्ट्याउने कुनै आधार बनेको छैन । संसारकै ठूलो जनसंख्या भएका देशबीच हामी रहेका मात्र छैनौं, हाम्रो दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिरको भौगोलिक सीमा अनियन्त्रित आवतजावतका लागि खुला छ । उत्तरतर्फको सीमाबाट पनि गैरकानुनी प्रवेश भइरहेकै छ । फलस्वरूप हामीकहाँ विभिन्न देशका मानिसहरू सजिलै छिर्न मात्र हैन, यहाँ असीमित समयसम्म बस्न र आफ्ना आर्थिक र अन्य क्रियाकलाप गर्न पाइरहेका छन् ।
नागरिकता र विदेशी आप्रवासनको विषय राष्ट्रिय अस्तित्वसित गाँसिएकाले यसलाई नियमन गर्न सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिने वातावरण सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलको र आम नेपालीको कर्तव्य हो ।
यो व्यवस्थालाई यसैगरी राखिराख्ने हो भने यस देशको भविष्य छैन । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लाग्छ । यसो भन्दा अचम्म लाग्ला तर यो भविष्यको वास्तविकता हो । यो पनि वास्तविकता हो कि हामीले जतिसुकै नागरिकता वा परिचयपत्र बाँडौं, हाम्रो देशमा लाखौं मानिस नागरिकता नपाउने वा परिचयपत्र नपाउने हुन्छन् ।
किनकि हामीलाई नै थाहा छैन– को नेपाली हो र को विदेशी हो । विदेशी आप्रवासनको कुरा गर्दा तिब्बती, भुटानी, रोहिंग्या, बंगलादेशी, अफगानी र केही अन्यहरू भौगोलिक सीमाको निर्बाध आवतजावतका कारण यस देशमा छिरेका छन् र कतिसम्म रहिरहने हो, उनका सन्तानको के हुने हो थाहा छैन । यति कुरो निश्चित छ कि ती अन्ततोगत्वा नेपाली नागरिकमा परिणत हुन्छन्, भइरहेका नै छन् पनि ।
उपर्युक्त परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रस्तावित व्यवस्था केलाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो देशका नगरिकको सम्पूर्ण विवरणसहितको डिजिटलाइज्ड डाटासहितको परिचयपत्र बनाउनु र प्रत्येक नागरिकसित त्यो हुनु राम्रो कुरा हो । यसले धेरै हदसम्म समाजका विभिन्न अपराधहरू नियन्त्रण गर्न तथा सेवा र सुविधा जनतासम्म पुर्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको यो तत्परतालाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकका दफाहरू केलाउँदा यसमा केही आधारभूत कमी देखिन्छन्, जसले गर्दा यसको उद्देश्यमै ठूलो आघात पुग्छ । पहिलो कुरा– राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रबीच यो मस्यौदाले थप अन्योल उत्पन्न गर्छ ।
नागरिकता र परिचयपत्र एउटै हो वा यी दुई बेग्लाबेग्लै कागजात हुन् ? के यिनीहरूलाई फरक गर्न सकिन्छ वा गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको व्यक्तिलाई पछि गएर ‘नागरिकता दिन्न’ वा ‘ऊ पाउन योग्य छैन’ भनी भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मस्यौदाको दफा ४ मा नेपालको नागरिकता प्रप्त गरेको वा प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसका साथसाथै हालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय र अधिकारी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने निकाय र अधिकारी फरकफरक देखिन्छन् । परिणाम के हुन्छ भने नेपालको नागरिक हो÷होइन भन्ने छानबिन गर्ने, प्रमाण केलाउने एवं गलत नागरिकता लिएकालाई कारबाही गर्ने अधिकारी र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन योग्य छ÷छैन भनी प्रमाण केलाउने एवं गलत परिचयपत्र लिएकालाई कारबाही गर्ने अधिकारी फरकफरक हुने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ भने परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयलाई सो अधिकार भएको देखिन्छ । यस स्थितिले के देखिन्छ भने परिचयपत्र र नागरिकता दुई फरकफरक विषय हुन् र यसको प्रशासन पनि फरकफरक छन् । यस्तो फरक केका लागि गर्नुपर्यो, यसको तार्किक आधार देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएको स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने हो भने नागरिकतालाई नै परिचयपत्रका रूपमा विकास किन नगर्ने ? किन नागरिकता र परिचयपत्रका लागि दुइटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनउने ? किन नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू र प्रमाण केलाउने जिम्मा दुई छुट्टाछुट्टै निकायलाई दिने ? यसको कुनै कारण देखिँदैन । बरु दुइटा निकायको कामले यसमा विचलन आउने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । परिचयपत्र पाएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भन्न पनि सकिँदैन । प्रचलनमा पनि दुवै रहने भए ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४९ मा गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीयको हकमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू रहेको अवस्था छ । उक्त ऐनअन्तर्गत नै गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ र सोबमोजिम परिचयपत्र दिइएको पनि छ । प्रस्तावित विधेयकले उक्त परिचयपत्र खारेज गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा विधेयकको दफा ४९ को कुनै औचित्य देखिँदैन । यो पनि फेरि औचित्यहीन दोहोरो काम हुने भयो ।
प्रस्तावित उक्त दफाले नेपालमा बसोवास गर्ने विदेशीलाई पनि परिचयपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको पूर्ण मनसाय प्रस्ट छैन । पहिलो कुरा त नेपालमा कतै दर्ता नगरेरै मन लागेको अवधिसम्म बस्न पाउने विदेशीले किन परिचयपत्र लिने र यो परिचयपत्र लिए पछि के हुने ? यो कुरा प्रस्ट छैन । जबसम्म यो विषयको टुंगो लाग्दैन र सरकारले एक किसिमको मनस्थिति र कार्यक्रम बनाउँदैन, यो व्यवस्थाले कुनै निष्कर्ष पुग्दैन ।
विदेशीहरूको जुन किसिमको निर्बाध आवागमन र बसाइ मात्र हैन, आर्थिक र अन्य व्यवसायमा संलग्नता छ, त्यसलाई नियमन नगरिञ्जेल यस्तो व्यवस्थाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसका लागि प्रथम चरणमा विदेशीहरूले आफूलाई नेपालको कानुनअन्तर्गत दर्ता नगरी कुनै व्यवसाय गर्न वा लामो समय बसोवास गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा दृढताका साथ लागू गराउनुपर्यो । यसका लागि अध्यागमन विभागमा छुट्टै दर्ता रेकर्ड राख्ने र विदेशीको परिचयपत्र दिने र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा बसाइ अवधि, आवधिक अनुगमन र उनीहरूले गर्न पाउने–नपाउने कार्यको निश्चितता आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नमा नेपाललाई कुनै कुराले छेक्दैन । छिमेकी देश भारतका नागरिकका हकमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी तीन वर्षभित्र बाँडिसकिने भन्ने सरकारको योजना रहेको प्रकाशनमा आएको छ । उपर्युक्त अवस्थाको सीमा र आप्रवासनको परिस्थितिमा नागरिकता र परिचयपत्र जस्तो विषयलाई वितरण गर्दै हिँड्नु जोखिमयुक्त कार्य हो । कानुनले तोकेबमोजिमको प्रमाण पुर्याउनेले मागेमा मात्र दिनुपर्ने हो । २०६३ सालपछि नक्कली नागरिकताको बिगबिगी प्रशस्त बढेको खबर बरोबर आइरहेको छ । यस कार्यमा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको समाचारका विषय भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकता छानबिनको अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, वितरण गर्दै हिँड्ने हैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कसैले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा हैन, नागरिकताको लगतसित भिडाई यकिन भएपछि मात्र जारी गरिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै जसरी हामीले हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरी एमआरपी जारी गर्यौं, त्यसैगरी हालको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरिनुपर्छ । यो घरघरमा बाँड्दै हिँड्ने विषय हैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता जारी गर्ने एउटै निकाय हुनुपर्छ । नक्कली नागरिकता वा झूटो विवरणमाथि कारबाही चलाउने निकाय र सजाय गर्ने निकाय पनि एउटै हुन आवश्यक छ । अब नागरिकता हैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नुपर्यो र पहिले जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरूलाई पनि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिणत गर्दै जानुपर्यो । यो अहिलेका लागि उपयुक्त तरिका हो ।
माथिका विषयहरू राष्ट्रको अस्तित्वसित गाँसिएको हँुदा यसबारेमा देशका सबै नागरिकमा चेतना र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । नागरिकताको विषय र विदेशी आप्रवासनको विषय राष्ट्रिय अस्तित्वसित गाँसिएको विषय हो र यसलाई नियमन गर्नमा सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिने वातावरण सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलहरूको र आम नेपालीको कर्तव्य हो । हामीबीच यसबारेमा खाडल उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हँुदैन र त्यसो गर्नमा लाग्ने स्वदेशी–विदेशी तत्वहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ । यसप्रति सबैले सचेत रहने मात्र हैन योगदान पनि गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
