सत्तासीन दलकै सांसद आउँदैनन् बैठकमा, कोरम नपुग्‍दा संसदीय सुनुवाई स्थगित

सत्तासीन दलकै सांसद आउँदैनन् बैठकमा, कोरम नपुग्‍दा संसदीय सुनुवाई स्थगित

काठमाडौं : सत्तासीन दलकै सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि आइतबार तोकिएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा दिउँसो १२ बजे तोकिएको बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको हो।

आजको बैठकमा मधेसी आयोग तथा थारु आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षहरूको संसदीय सुनुवाई हुने कार्यतालिका थियो। संवैधानिक परिषद्ले माघ पहिलो साता विभिन्न आयोगका अध्‍यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। ती मध्ये मधेसी आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस  डा. विजयकुमार दत्त र थारु आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस विष्णुकुमार चौधरीको आज संसदीय सुनुवाई गर्ने कार्यक्रम थियो।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सत्तासीन नेकपाका ९ सांसद छन्। आइतबारको बैठकमा नेकपाका चार सांसद अनुपस्थित भए। समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे हाल विदेशमा छन्। यस्तै सदस्यहरू सुमन प्याकुरेल, पार्वत गुरुङ र शिवनारायण मण्डल जिल्ला भ्रमणमा रहेको थाहा भएको छ।

सत्तासीन दलकै सांसदहरू उपस्थित नभएर कोरम नपुगेपछि नेकपा संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले सांसदहरूलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई फोन गरेर नेम्वाङले आउँदो बैठकमा सबैलाई उपस्थित गराउन भनेका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि आयोगका अध्यक्षहरूको सिफारिस प्रक्रियासम्मत नरहेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। उता सत्तारुढ घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट सदस्य रहेका एक सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ पनि समावेशी आयोगमा अध्यक्ष सिफारिसको विषयमा असहमति जनाएर बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ।

धारा २९२ को उपधारा १ मा 'संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने' व्यवस्था छ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त यस समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.