काठमाडौं : परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्रअनुकूल परिमार्जन गरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तयार भएको छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहको यससम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन्। नीतिमा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रयोग गर्दै आएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा पनि समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो बैठकमा सरकारी नारालाई समेत राख्न जोड दिएका थिए।
दुई वर्षअघि पारित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको हो। सरकारको नारा राष्ट्रिय हितअनुकूल रहेकाले त्यसमा राखिएको नीति निर्माणमा संलग्न एक सदस्यले जानकारी दिए। सात वर्षको प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिअनुकूल नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ बनेको थियो। तर उक्त नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै परिमार्जनका लागि समूह बनाएर ६ महिनादेखि त्यसबारे अध्ययन भइरहेको थियो।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले तयार गरेको परिवर्तित नीति प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अध्यक्षलाई बुझाउन मात्र बाँकी छ। २०७३ मा उक्त नीति पारित गर्दा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। अहिले पनि उनकै चासोमा परिमार्जन भएको हो। तत्कालीन नीति र संविधानको धारामा अडेर समग्र सुरक्षाका लागि नीति बनेको हो। आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा व्यवस्थापन र सीमांकनसमेतलाई यसले समेटेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पछिल्लो बैठकमा सरकारी नारालाई समेत राख्न जोड दिएका थिए।
नीति बनेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अवस्थामा पुगिसकेको सुरक्षा नीति परिमार्जनको समूहमा रहेका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताए। नीति निर्माण टोलीले लामो बहस र छलफल गरी भविष्यमा पर्न सक्ने असरलाई समेत सम्बोधन हुने गरि नीति बनाएको उनको भनाइ छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनको तहमा जानेछ। ‘यो नियमित प्रक्रिया हो। सुरक्षाको चुनौतीसँगै नीति परिमार्जन हुँदै जानेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सिंहदरबारस्थित परिषद् सचिवालयमा तीन पटक प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा परिषद् बैठक बसिसकेको छ। त्यसका अतिरिक्त रक्षामन्त्री पोखरेल स्वयं र अन्य सदस्यसमेत विभिन्न प्रदेशमा पुगेर समेटेका प्रदेशका समस्या पनि यसमा राखिएको छ। सुरक्षा परिषद् बैठकले संविधानको धारा २६६ (३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै बदलिँदो परिवेशअनुकूलको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरवलोकनमा जोड दिएको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूको भनाइ छ।
सुरक्षा परिषद्को काममा निकै प्रगति भएको र त्यसलाई समयानुकूल बनाइएको मन्त्रिपरिषद्का सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए। सुरक्षा अवस्था, विभिन्न सुरक्षा निकायको सुझाव, नीतिको कार्यावन्यन, आपसी समन्वयलगायत विषय नीतिमा समेटिएको उनले जानकारी दिए। सबै प्रदेशका धारणा समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई कहिले बुझाउने भन्ने विषय यकिन नभएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयकारी भूमिकामा ल्याउने गरिन्छ। सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
