किन चाहिन्छ सुरक्षा नीति ?

राष्ट्रको मूलभूत मान्यता र राष्ट्रिय हितको सही पहिचान नै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको बाटो पहिचान हुनु हो

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र बचाउन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) को तर्जुमा गरेको हुन्छ। निर्धारित राष्ट्रिय आकांक्षालाई आन्तरिक र बाह्य चुनौतीबाट सुरक्षित, प्रवद्र्धन गर्नु र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा हो। हरेक राष्ट्रको आफैंमा सुदृढ, विकसित र समृद्ध हुने जुन चाहना हुन्छ, त्यसको सुनिश्चितताका निम्ति मुलुकले अवलम्बन गर्ने समग्र नीति पनि यही नै हो। हरेक मुलुक आआफ्नै मौलिक मूल्य र मान्यतामा स्थापित भएका हुन्छन्। उनीहरूको आआफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ र हित पहिचान गरिएको हुन्छ, जसको आधारमा राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्छ।

रासुनीको आवश्यकता

हरेक आधुनिक राज्यको आफ्नो मौलिकतामा आधारित बलियो सुरक्षा नीति हुन्छ। दीर्घकालीन सोचअनुसार राष्ट्रिय रणनीतिका आधारमा तय भएको सुरक्षा नीतिले राष्ट्रलाई सबल र बलियो बनाउँछ। बदलिँदो सुरक्षा वातावरणअनुसार उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव अक्षुण्ण राख्न, उत्पन्न हुन सक्ने सबै प्रकारका जोखिम र प्राकृतिक खतराको सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रका सुरक्षा संयन्त्र र संरचनालाई आधुनिक प्रविधि र उपकरणले सुसज्जित गरी सुदृढ र सक्षम तुल्याउनसमेत दरिलो सुरक्षा नीति चाहिन्छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय एकता र विश्व शान्तिका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र सहयोग अभिवृद्धि गर्नुका साथै शान्ति र द्वन्द्व दुवै समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई क्षमताका साथ परिचालित हुन सक्ने अवस्था निर्माण गर्न पनि सुरक्षा नीतिको खाँचो पर्छ। त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रका लागि सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अति नै आवश्यक हुन्छ।

सुरक्षा नीति निर्माणका आधार

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिला सुरक्षा नीति निर्माणका आधार केके हुन्, यसको तार्किक चेन के हो ?  कसरी बन्छ सुरक्षा नीति ? यो बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ?       भन्नेबारे गहिरो अध्ययन र जानकारी राख्नु पहिलो सर्त हो। साथै यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र आधारित सिद्धान्तलाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्ने हुन्छ। यस लेखमा यसका महत्वपूर्ण केही आधारहरूको मात्र उल्लेख गर्ने कोसिस गरिएको छ।

मूलभूत मूल्य र मान्यता : कुनै पनि राष्ट्रको मूलभूत मूल्य र मान्यता आआफ्नै मौलिकतामा आधारित भएर आफ्नै सांस्कृतिक घ्राणबाट निकालिएको हुन्छ। राष्ट्रको मूलभूत मान्यता भनेको राजनीतिक, स्वतन्त्र र भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक सुरक्षा र सुरक्षित वातावरण हो। त्यसैले रासुनी निर्माणको दौरान राष्ट्रको मूलभूत मूल्य र मान्यता पहिचान गरी गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रको बृहत् दृष्टिकोण र परिकल्पना हो, जुन दीर्घकालीन सोचका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ।

राष्ट्रिय हित/स्वार्थ : राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्र हितको स्पष्ट पहिचान हुन आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय हित सुरक्षा गर्न र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न राष्ट्रिय चाहनाको आवश्यकता पर्छ। साधारणतया राष्ट्रिय हित÷स्वार्थलाई प्राथमिकताअनुसार मुख्य स्वार्थ, अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण र थोरै महत्वको स्वार्थ गरी चार तहमा वर्गीकृत गरिएको पाइन्छ। कुनै–कुनै मुलुकमा राष्ट्रिय हितलाई, मातृभूमिको सुरक्षा, परोक्ष रूपमा मातृभूमिमाथिको खतरा र मातृभूमिमाथिको गम्भीर खतराको रूपमा वर्गीकृत गरिएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय हित÷स्वार्थलाई जसले जसरी वर्गीकरण गरे पनि प्रायः सबै राष्ट्रले चारवटा आधारभूत मान्यतालाई राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा समान दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ। पहिलो– मातृभूमिको प्रतिरक्षा, दोस्रो– आर्थिक सम्पन्नता, तेस्रो– सुहाउँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चौथो– मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हित के हो भन्ने स्पष्ट पहिचान हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय लक्ष्य : राष्ट्रको मूलभूत मान्यता र राष्ट्रिय हितको सही पहिचान नै राष्ट्रको लक्ष्य प्राप्तिको बाटो पहिचान हुनु हो। राष्ट्रलाई त्यही लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय हितका आधारमा अगाडि बढाउन सकियोस्। राष्ट्रले तय गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राष्ट्रका बहुसंख्यक जनसमुदायबाट अनुमोदित भएमा राष्ट्रिय स्वार्थ र लक्ष्यले राष्ट्रको रणनैतिक आवश्यकतालाई स्थापित गर्छ। प्रायः राष्ट्रहरूको मुख्य रासुनी भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राजनीतिक स्वन्त्रता र सार्वभौमिकताको जगेर्ना, आर्थिक विकासको प्राप्त र प्रजातन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै मानव सुनिश्चिततामा अडेको हुन्छ।

बृहत् रणनीति÷राष्ट्रिय सुरक्षा : माथि उल्लिखित राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य मूल्यमान्यताको सही पहिचान नै राष्ट्रिय सुरक्षाको जग हो। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको प्रतिरक्षा रणनीति हो कि भनी मान्नु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको केवल सेना वा हातहतियारले मात्र गर्ने सुरक्षा हैन, यो त अर्थात् बृहत् राष्ट्रिय रणनीतिमार्फत तय हुने सुरक्षा नीति हो, जसमा राष्ट्रको विविध पक्षलाई समेटिएको हुन्छ। जस्तै : सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा, वातावरणीय प्रभाव, खाद्यवस्तुलगायत राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रको बृहत् दृष्टिकोण र परिकल्पना हो, जुन दीर्घकालीन सोचका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ। बृहत् राष्ट्रिय रणनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति हुँदै सेनाका लागि चाहिने ‘डक्ट्रिन’ समेत सुरक्षा नीतिले निर्देशित गर्छ। यही डक्ट्रिनले अन्ततोगत्वा त्यो देशको सैन्यकला निर्धारण गर्ने हो, जसले राष्ट्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र स्वाभाविक रूपमा जाने भन्ने विषयलाई निर्देशित गर्छ।

रासुनीको विकासक्रम

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा विषयवस्तुलाई आआफ्नै मौलिकतामा आधारित भई लागू गरेको पाइन्छ। तत्कालीन बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ हो भन्ने मूलभूत सिद्धान्तअनुरूप मुलुकको विभिन्न नीतिहरू प्रतिपादन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी राणकालमा पनि नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी विश्व समुदायमा एक स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता पाउन क्रियाशील देखिन्छ।

२०४२ सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ का रूपमा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, सूचना, विकेन्द्रीकरण, वैदेशिक र प्रतिरक्षासम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरेको पाइन्छ। २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था भएअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापनापश्चात् रासुनी निर्माणसम्बन्धी बृहत् अध्ययन र छलफलपछि ड्राफ्टसमेत तयार गरेको जानकारी बाहिर आएको थियो।

विभिन्न समयमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्यदल गोष्ठी, सेमिनार तथा आयोगहरू गठन भई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्ने प्रयास हुँदै आए। अन्ततः २०७३ असार २७ गते नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयद्वारा रासुनी–२०७३ जारी गरी नेपालमा पहिलोपटक रासुनीसम्बन्धी औपचारिक दस्ताबेज आयो।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि यति लामो समय लगाएर पहिलोपटक रासुनी प्रकाशित हुनु महान् कार्य र उपलब्धि हो। सुरक्षा नीतिसम्बन्धी एउटा आधिकारिक दस्ताबेज मुलुकले पायो। साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भयो।

उक्त दस्ताबेज परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भई काम भइरहेको छ। पहिलो चरणको मस्यौदा तय भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। करिब अढाइ वर्ष (२१÷२ वर्ष) पहिला निर्माण गरिएको सुरक्षा नीति कार्यान्वयनबिना नै कागजी दस्ताबेजकै रूपमा रही यस्तै प्रकारका दस्ताबेज बन्दै जाने हो भने खालि दस्ताबेजकै संख्या मात्र बढ्नेछ। त्यसैले बनेको नीतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा उतार्न सक्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी तथा त्रुटि सच्याई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान सहज हुन्छ।

रासुनी परिमार्जनको आवश्यकता

हरेक राष्ट्रले परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण, वातवरणीय प्रभाव, प्राविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरण आदि विषयवस्तुलाई मूल्यांकन र विश्लेषण गरी मौजुदा सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको संविधानपछिको महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो। बृहत् छलफल र सहमतिबिनै यस्ता नीतिहरू बन्दा विवादमा आउन सक्ने विषयप्रति पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ।

त्यसैले पनि बृहत् छलफल र राष्ट्रिय सहमतिअनुसार राष्ट्रले धान्न सक्ने मौलिकतामा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कुनै पनि पार्टीको विचारधारा र निर्देशनबाट हैन, यो त सबै नेपालीको साझा सहमति, साझा प्रयास र सर्वमान्य विचारका आधारमा पहिला बृहत् राष्ट्रिय रणनीति तय गरेर मात्र रासुनी बन्न सके पटकपटक फेरबदल नभई सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ।

दीर्घकालीन रणनीतिक सोच, विचार र दृष्टिले बनेका नीतिहरू, राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई सबल र मजबुत बनाई राष्ट्रिय विखण्डन र आन्तरिक कहलबाट बचाउन सक्छ भन्ने उदाहरण कैयन् विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबाट पाठ सिक्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति फितलो भएकै कारण अफ्रिकी राष्ट्र कंगो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहेको सर्वविदित छ। दरिलो र मौलिक सुरक्षा नीति नहुँदा अफगानिस्तान पटकपटक विदेशीको परेड ग्राउन्ड हुन पुगेको हामीले देखिरहेको छौं।

बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भएकै कारण अर्को अफ्रिकी मुलुक युगान्डाले छोटो समयमै आफूलाई समृद्धिको यात्रामा अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सकेको छ। त्यसैले समयानुकूल परिमार्जित हुँदै जाने रासुनीले राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षा मात्र हैन, यसले समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा पनि उत्तिकै भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सरोकारवाला सबैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष

रासुनी राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रही सम्भावित सबै चुनौती सामान गर्न सक्ने गरी राज्यका सबै अंगको सहभागिता र बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा बहुआयामिक र बृहत् विषय भएकाले सकेसम्म सरोकारवाला सबै पक्षलाई समटेर बनेको सुरक्षा नीति प्रभावकारी र दिगो हुन्छ।

समय, काल, परिस्थिति र राष्ट्रिय अवस्था तथा राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी सोहीअनुसार यसको पुनरावलोकन र परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बृहत् राष्ट्रिय रणनीतिका आधारमा दीर्घकालीन रणनीतिक सोच र दृष्टिका आधारमा समयसापेक्ष परिमार्जनसहित निर्माण हुन सके कार्यान्वयन आई सर्वस्वीकार्य हुनेछ।

कार्की नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मानार्थ उपरथी हुन्।