रणनीतिक चाल र नेपाल

सबैको सन्तुलन र रणनीतिक गठबन्धनमा आफ्नो धरातल खोजेर नेपालजस्तो पुरानो मुलुकले अघि बढ्नुपर्छ।

यतिबेला अमेरिका र चीनबीच व्यापार विवाद चुलिएको छ। अमेरिका महान् र सधैं पहिलो हुनुपर्छ भन्ने नारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घन्काइरहेका छन्। चीनसँग अघिल्लो वर्षभन्दा १७ प्रतिशत (३ सय ३२ बिलियन डलर) व्यापार घाटा पुगेपछि असजिलो फन्दा उनलाई आइपरेको हो। बढ्दो तनाव मत्थर पार्ने हेतुले अमेरिका तथा चिनियाँ उच्च कर्मचारी तहमा अनौपचारिक वार्ता चलिराखेको छ। स्मरण रहोस्, सन् १९७२ को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको बेइजिङ यात्रापछि चीन तथा अमेरिका दुवैले सोभियत युनियनविरुद्ध एकले अर्कोलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्।

सन् १९७९ मा चीनका नेता देङ सियाओ पिङले अमेरिका भ्रमण गरेपछि सुरु भएको दुईपक्षीय व्यापारले चीनलाई दोस्रो विश्वको अर्थतन्त्रमा परिणत हुन अहम् भूमिका खेलेको हो। सदा होसियारी अपनाउने चीनले वासिङ्टनमा उच्चस्तरीय व्यापार वार्ता हुने दिनमा पारेर चीनकै अगुवाइमा उसको प्रान्तीय सहर बुछेनमा भारत, चीन र रसियाका विदेशमन्त्रीहरूको रणनीतिक बैठक सम्पन्न गर्दैछ। अझ रोचक त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनबीच दोस्रो शिखर बैठक हुने दिनमा त्रिदेशीय विदेशमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न हुनेछ। घटनाक्रमअनुसार चीन र अमेरिकाबीच मंगलबारदेखि व्यापार वार्ता डीसीमा हुनेछ भने त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबारदेखि त्रिपक्षीय शक्तिको वार्ता चीनको बुछेनमा। अर्कोतर्फ ट्रम्प र उनबीच दोस्रो सम्मेलन भियतनाममा हँुदैछ। स्मरण रहोस्, भियतनाम र चीनको सम्बन्ध न्यानो छैन।

प्रस्तावित अमेरिकी चिनियाँ वासिङ्टन व्यापार वार्ता सकारात्मक भए दुई सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा तत्कालै २५ प्रतिशत कर वृद्धि नगरिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दोहोर्‍याएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतका राष्ट्रपतिहरूले अमेरिकी श्रमिकहरूको रोजगार खोस्न चिनियाँ कम्पनीलाई बढी छुट दिँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यसमाथि तिनले चीनले अमेरिकी प्रविधि चोरी गर्दै बजार कब्जा गरेको र पश्चिमा सामान चीनभित्र असजिलो पारेको आरोप पनि उत्तिकै छ। विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक वृद्धिदर तथा बजारमा हलचल मात्र ल्याउँदैन, विश्व राजनीतिको जग नै हल्लाइदिन्छ। चीन र अमेरिका वार्ता गरिरहँदा नियमित भनिने यताका तीन देशका बुछेनमा हुने सोह्रौं वार्ता यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहने देखिन्छ। अमेरिकी व्यापार, विश्व व्यवस्था, अमेरिकाले उत्तर कोरियासँगको दोस्रो शिखर बैठककै वरिपरि हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।

खासगरी अमेरिका यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव तथा ताइवानको स्वाधीनताप्रति संवेदनशील छ। उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरणका साथमा त्यसमा दुई कोरियालाई सन् १९४५ को अवस्थामा पुर्‍याउने उसको चाहना यस क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको चिनियाँ स्वार्थलाई तेजोबध गर्नु पनि हो। सोभियत युनियनले चीनलाई घेराबन्दी गर्ला भनेर त्रसित चीन, कोरिया प्रायद्वीप विभाजित कायम रहे आफ्नो राष्ट्रलाई सहज हुनेमा विश्वास गर्छ। खासगरी चीन दुई कोरियाकै पक्षमा छ। दुई कोरिया एक भएका अमेरिकी पोल्टामा जान सक्ने अड्कल चीनको छ। त्यसो हुँदा कोरियाली प्रायद्वीपमार्फत रसियाको प्रभाव आफ्नोमा पर्न सक्ने चीनको अर्को बुझाइ पनि छ। जसरी चीनले अहिले अमेरिका र रसिया अनि यता भारतलाई अमेरिकाविरुद्ध उपयोग गर्छ, त्यसैगरी अमेरिकाले पनि चीन र रसियालाई एकअर्काविरुद्ध उपयोग गर्दै आएको छिप्दैन।

जापानसँगको सहकार्यलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिँदै त्यस्तै प्रकारको कोरिया प्रायद्वीप सम्बन्ध कायम राख्न सके चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्न अमेरिकालाई पनि सहज हुने चीनको बुझाइ कायम छ। अमेरिकाले पहिलोपटक उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता उनसँग सिंगापुर वार्ता गरेको थियो। सिंगापुर चिनियाँ मूलका नागरिकको बाहुल्य भएको राष्ट्र हुँदाहँुदै पनि चिनियाँ स्वार्थको बढ्दो प्रभावबाट सशंकित राष्ट्र हो। अमेरिका तथा उत्तर कोरियाबीचको विश्वमै बहुप्रतीक्षित वार्ताको दोस्रो शिखर बैठक भियतनामको हनोईमा हुन लाग्नु अर्को कारण छ।

भियतनाम विगतमा अमेरिकाविरुद्धको लडाइँमा चिनियाँ र सोभियतबाट सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्र भए पनि चीनसँग उसको सम्बन्ध न्यानो छैन। रूसी खेमामा परेको भियतनाम अमेरिकीउन्मुख हुँदै गएको छ। साउथ चाइना सीमा रहेको सामुद्रिक विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउँदै एसियाली समुद्रमा व्यापार विस्तारका निमित्त चीन व्यग्र छ। उसले त्यसको विकल्प पनि खोजिरहेको देखिन्छ। चीनले भारत तथा रसियासँग सम्बन्ध विस्तार गरेर यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव नियन्त्रण गर्न लागिपरेको प्रस्ट हुन्छ।

अर्कोतिर अमेरिकाले पनि आफ्ना प्रभावमा रहेका एसियाली राष्ट्रहरू जापान र अस्ट्रेलियासँगै भारतलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। शीतयुद्धकालभरि भारतले अमेरिकासँगको सामीप्यभन्दा सोभियत संघसंँग निकट रहँदा आफ्नो राष्ट्रिय हित हुने निक्र्योल निकालेर सोभियत संघसँग प्रगाढ सम्बन्ध राखेको थियो। सोभियत संघको पतनपछि भारत–रूस सम्बन्ध विगतजस्तो प्रगाढ हुन सकेको छैन। बरु भारत अमेरिकातर्फ आकर्षित छ।

भारत र चीनको चेपमा रहेका हामीकहाँ बलियो सरकार रहे पनि कमजोर मानसिकता र कूटनीतिमा तत्कालको फाइदा हेर्दा सधैं समस्यामा छ। यो वार्ता नियाल्ने र त्यसको विश्लेषण गर्दै मुलुक हित तय गर्न जरुरी छ।

चिनियाँ बुझाइमा अमेरिकाले भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, भियतनाम, कोरिया, जापान हुँदै अस्ट्रेलियासम्म आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरेर चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्ने मात्र होइन, आफ्नै घेरामा राख्ने अमेरिकी प्रयास हुँदैछ। हजारांै किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माण गरेर आफ्नो राष्ट्रलाई बाहिरी विश्वबाट जोगाउने तथा १४ शताब्दीमा समुद्री शक्ति हुन लाग्दा त्यसलाई वञ्चित गर्ने चीनका निम्ति अन्यको शक्तिको घेरा असह्य झैं छ। अर्थात् ऊ कुनै पनि राष्ट्रले छिमेकलाई उपयोग गरेर घेरामा पकड जमाउन लागेकोमा अन्यन्त सचेत छ।

एकल महाशक्ति अमेरिकाका निमित्त विश्व व्यापारमा आफ्नो प्रभुत्व सुरक्षित गर्न बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्नु राष्ट्रिय हितमा छ। त्यही रणनीतिमा ऊ अघि बढ्दै आएको छ। चीनको आर्थिक हैसियत कायम गर्न मात्र होइन, उसको जनसंख्याको बढ्दो आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तरता दिन कच्चा पदार्थ तथा औद्योगिक उत्पादनहरूको बजार सुरक्षित राख्न चाहन्छ। यहीबीचमा विश्व व्यापारको लडाइँ चलिरहेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु शक्ति रसिया आर्थिक उन्नतिमा अग्र भूमिका खेल्दै आएको चीनसँग सामीप्य बढाउन अग्रसर छ। रूसको आपार खनिज सम्पदा चीनको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन नितान्त आवश्यक छ। पूर्वाधारमा सम्पन्न रसिया कुनै दिन उदाउन सक्ने अवस्था चीनले बुझेको छ। अर्थात् हाल खनिज पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएको रसिया कुनै दिन चीनले उत्पादन गरेको औद्योगिक सामान तथा सामग्रीको बजार हुन सक्ने विश्वास चिनियाँ नेताहरूमा छ।

राष्ट्रहरूले गरेको आर्थिक उन्नतिलाई समष्टिगत रूपमा नियाल्ने हो भने मध्य आय भएको राष्ट्र बन्नका निमित्त त्यति कठिनाइ देखिँदैन, जति उच्च आय भएका राष्ट्रमा परिणत हुनका निमित्त देखिन्छ। ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्र चीनलाई मध्य आय भएको राष्ट्रबाट उच्च आय भएको राष्ट्रमा परिणत हुन धेरै कसरत गर्नुपर्नेछ। नागरिकको अकासिँदै गएको आयलाई निरन्तरता दिन नसकेको खण्डमा आइपर्ने विद्रोह व्यवस्थापनको चुनौती पनि त्यत्तिकै अकल्पनीय छ। विश्वले यति ठूलो जनसंख्याले विद्रोह गरे भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कला सिकेकै छैन। त्यही त्रासका कारण पनि चीन आफ्नो आर्थिक स्वार्थ रक्षाका लागि अभूतपूर्व तरिकाले लागेको हो। आफू निरन्तर बलियो बनाउन चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अघि बढाएको छ भने अमेरिकाले आफ्नो सामरिक शक्ति कायम राख्दै अघि बढ्न यस क्षेत्रका निम्ति इन्डो प्यासिफिक इनिसियटिभ (रणनीति) तय गरेको छ। भाषा जेजस्तो राखे पनि यो आफ्नो मुलुक हितानुकूल रणनीति हो।

यस्तो परिवेशमा चीनको हिमालपारिका दक्षिणी छिमेक राष्ट्र भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रमा आइपर्न सक्ने प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण हामीलाई आवश्यक छ। भारतजस्तो विशाल राष्ट्र अमेरिकानिकट हुन सक्छ। उसको राष्ट्रिय स्वार्थ जति अमेरिकाको समीप हँुदा पूरा हुन्छ, त्यो चीनसँंगको सामीप्यबाट हुन सम्भव छैन। रसिया र अमेरिकाबीच रहेर दुई राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्दा भारतको हित सुनिश्चित छ। राजनीतिक खपतका लागि उसले रसियासँग हतियार बनाउने प्लान्टको सम्झौता गरेको देखिन्छ। भारत र जापानको साथमा अमेरिका हाम्रो आसपासमा अग्रसर छ भने चीन पनि रसियालाई उपयोग गर्दै अमेरिकी लक्ष्मण रेखा तोड्ने प्रयासमा छ।

चीनका निमित्त पाकिस्तान र नेपालको भूभागमार्फत हिमालपारि पुग्न सहज हुन्छ। भारत प्रवेश उसका निमित्त विशाल बजार प्रवेशसरह हो। उसकै सीमा पनि लामो छ। तर सीमबाट त्यति सहज नभएपछि बीचमा अर्को मुलुक खोजेको देखिन्छ। पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध नराम्रो भएकै कारण पाकिस्तानबाट भन्दा नेपालको तर्फबाट भारतको बजार प्रवेश चीनका निमित्त बढी सुरक्षित भएकाले विगतमा भन्दा बढी चिनियाँहरूले नेपालका विषयमा अभिरुचि राख्न थालेका छन्। ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हामी त मित्र छँदै छौं’ भन्ने उसको हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा दिने सरसल्लाह रहने गरेको कूटनीतिज्ञहरूले भन्न थालेका छन्। यही दुईको चेपमा रहेका हामीकहाँ बलियो सरकार रहे पनि कमजोर मानसिकता र कूटनीतिमा तत्कालको फाइदा हेर्दा सधैं समस्यामा छ। यो वार्ता नियाल्ने र त्यसको विश्लेषण गर्दै मुलुक हित तय गर्न जरुरी छ। यस्ता विश्व परिवेश अध्ययन, अनुसन्धान र बहसको आवश्यकता छ। सबैको सन्तुलन र रणनीतिक गठबन्धनमा आफ्नो धरातल खोजेर नेपालजस्तो पुरानो मुलुक अघि बढ्नुपर्छ।