राष्ट्रप्रमुखबाट घोषणा गराइएका नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने संस्कारको मात्र विकास गर्ने हो भने सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्छ।
राज्यका हरेक जिम्मेवार संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास कत्तिको छ भन्ने विषयलाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। ती संस्थाप्रति जनताको विश्वास नै सुशासनको प्रमुख आधार हो। सरकार स्थायी हुने/नहुने भन्ने पनि जनविश्वासमै भर पर्छ। जनविश्वास आर्जन कार्यसम्पादनबाट गर्ने हो। सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिइएको छ÷छैन कार्यसम्पादनको आधार त्यसमा निर्भर हुन्छ।
शासकीय प्रणालीका विषयमा हालै तीनवटा सर्वेक्षण सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) बाट राष्ट्रिय शासकीय प्रणालीको सर्वेक्षण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, सर्वेक्षण र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन।
स्टाफ कलेजले देशभरबाट १२ हजार सेवाग्राहीसँग सोधपुछ गरेर सरकारप्रतिको जनविश्वास मापन गरेको छ। त्यसैगरी अख्तियारले १७ जिल्लामा गएर नागरिकसँग सोधपुछ गरेर अध्ययन गर्यो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालमा सुशासनको अवस्था र सरकारप्रतिको मापन गरेको छ।
एउटै समय र एउटै चुनौतीबारे निस्किएका फरक–फरक प्रतिवेदनको एउटै निष्कर्ष हुनुपर्ने हो, तर भिन्नाभिन्नै देखिन्छ। स्टाफ कलेजले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा सबैभन्दा बढी विश्वास भएको संस्थामा नेपाली सेनालाई लिएको उल्लेख छ। स्थानीय सरकारलाई त्यसपछिको विश्वसनीय संस्थाका रूपमा लिइएको छ। तर अरू दुई संस्थाको प्रतिवेदनले यसलाई मान्दैन। अख्तियारको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारी मानेको छ। टीआईले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षण हेर्दा भिन्नाभिन्नै निष्कर्ष देखिन्छ। स्टाफ कलेजले राम्रो मानेकालाई अख्तियारले नराम्रो मान्यो। फरकफरक निष्कर्षलाई हामीले आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सरकारप्रति जनविश्वास बढ्न नसकेको सबै प्रतिवेदनमा महसुस गरिएको छ। हामीले पनि त्यही आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। भरपर्दा स्रोत भिडाएर मात्र निचोडमा पुग्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
त्यसो भए जनविश्वास बढाउन सरकारले के गर्ने त ? यसका लागि कार्यसम्पादनमा चुक्नु भएन। गर्छु भनिएको काम तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्यो। प्रत्येक वर्ष सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्छ। त्यसलाई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो। ऐन, कानुन र नीतिनियमलाई अक्षरशः लागू गरेर नतिजा निकाल्नुपर्यो। यसले मात्र जनविश्वास बढाउन सक्छ। राष्ट्र प्रमुखबाट घोषणा गराइएका नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने संस्कारको मात्र मात्र गर्ने हो भने जनविश्वास ह्वात्तै बढ्न सक्छ। किनकि अहिलेसम्म घोषित नीति तथा कार्यक्रम पूरा भएको पाइँदैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन अनुगमन प्रणाली संयन्त्र बढाउन लागेको देखिन्छ। हुन त यसअघि पनि नभएको होइन। प्रतिज्ञालाई परिणाममा लैजान अनुगमन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको पाइएको छ। यसको नाम ‘एक्सन रुम’ दिइएको छ। त्यो राम्रो हो।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई अनुगमनद्वारा बलियो बनाउने अवधारणा बेलायतमा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो। त्यस्तो संयन्त्रलाई ‘डेलिभरी युनिट’ नामाकरण गरिएको थियो। त्यो युनिटले निकै राम्रो सफलता हासिल गरेकाले सिंगापुर, मलेसिया र पाकिस्तानले त्यो प्रणाली अपनाएका छन्। हामी पनि त्यस्तो प्रणालीमा प्रवेश गर्नु सकारात्मक हो।
त्यसो त त्यस्तो प्रणाली अपनाएर मात्र हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। ‘एक्सन रुम’ मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन संगठन खडा गर्नु राम्रो हो। तर त्यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि तीन महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ— वैधता, नीति निर्माण र एक्सन (कार्यान्वयन)।
सरकारले कर्मचारीको व्यवहारमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संगठन निर्माण गर्न सजिलो छ तर कर्मचारीको मनोवृत्ति र मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। हामी यसतर्फ तत्काल नलागी सुखै छैन।
सरकारलाई पूर्ण वैधता छ। ऊसँग दुईतिहाइ बहुमतको म्यान्डेट पनि छ। नीति बनाउनुपर्यो र तत्काल एक्सन (कार्यान्वयन) मा जानुपर्यो। अब बोलेर होइन, गरेर प्रमाणित हुनुपर्छ। सरकारका मन्त्री ससाना विवाद र प्रतिवादमा अल्झिएका खबर सार्वजनिक भइरहनु उचित होइन।
वैधता : बहुमतको सरकार स्वयंमै वैधानिक छ। हुन त त्यो अंकगणितीय हो। अंकगणितले मात्र हुँदैन। यथार्थमा वैधता खोज्ने हो भने कार्यक्रमबारे (अनुगमन प्रणाली) सरोकारवालासँग यथेष्ट परामर्श गरेर कटिबद्धता लिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जानुपर्छ। वैधताको दोस्रो पक्ष, अनुगमन बलियो पार्ने विषयलाई जनमानसले कसरी लिएको छ ? त्यस विषयमा जनतामा कस्तो प्रचार गरिएको छ ? त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप आउने जनदबाब महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रसँग परामर्श गरिएको छ कि छैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामी दलीय व्यवस्थामा छौं। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रसँगको परामर्श आवश्यक हुन्छ। एउटा दलको कार्यक्रमलाई अर्को दलले विरोध गर्ने संस्कार अन्त्यका लागि पनि दलीय अन्तर्संवाद आवश्यक ठानिएको हो। उसको पनि सहभागिता र स्वमित्व छ÷छैन भन्नेबारे परामर्श गरेर मात्र प्रभावकारी भए÷नभएको जानकारी हुन्छ।
नीति निर्माण : सर्वप्रथम उद्देश्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थापकीय हो कि होइन भन्ने हुन सक्छ। नीति उद्देश्य तथ्य र अनुभवमा आधारित छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ। नीतिमा आदर्श बढी हुन्छ तर यथार्थ छैन भने त्यस्तो नीति काम लाग्दैन। बेलायतको ‘डेलिभरी युनिट’ मोडल अपनाउन लागिएको हो भने त्यहाँको उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन पनि हुनुपर्छ। स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा कार्यक्रम सम्भाव्य छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ।
कार्यान्वयन पक्ष : पहिलो, कार्यान्वयन पक्षको व्यवस्थापनको तर्जुमा कसरी गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दोस्रो, भनेको कुरालाई कसरी मापन गर्ने भन्नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। वस्तुगत रूपमा कसरी र कसले मापन गर्ने ? ‘आफैं धामी आफैं बोक्सी’ हुनु भएन। सूचकको आधार के ? यसको मापन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी कामको अनुगमन सरकारले नै गर्ने होइन। यसका लागि स्वतन्त्र मापक चाहिन्छ। त्यसो भए मात्र विश्वासको आधार खडा हुन्छ। किनकि हामी कार्यसम्पादनमा जनविश्वास कसरी आर्जन गर्ने भन्ने समीक्षामा छौं।
तेस्रो समन्वय, समन्वय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसो त हरेक मन्त्रालयमा अनुगमन संयन्त्र छन्। तर सबै मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै संयन्त्रसँगको आबद्धता (प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयको संयन्त्र) कस्तो छ भन्ने मापन झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सबै काम एकैचोटि गर्न गाह्रो हुन्छ। बेलायतकै अनुभव हेर्ने हो भने चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। बेलायतमा डेलिभरी युनिट गठन गर्दा उसलाई चारवटा मात्र निकायको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो— गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात। पहिला यी चार मन्त्रालयको अनुगमन गरियो। कार्यक्रम सोचेभन्दा बढी प्रभावकारी भएपछि क्रमशः विस्तार गर्दै लगियो। किनकि यी सबै काम संगठनात्मक प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हुन्। हामीले के बिर्सन हुँदैन भने संगठनका साथसाथै व्यक्तिको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिको दृष्टिकोणमा धेरै विषय निर्भर रहन्छन्। सरकारले कर्मचारीको व्यवहारमा कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संगठन निर्माण गर्न सजिलो छ तर कर्मचारीको मनोवृत्ति र मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। हामी यसतर्फ तत्काल नलागी सुखै छैन।
बेलायतमा डेलिभरी युनिट गठन भएको एकदशकपछि सरकारले कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझ्न र त्यसलाई सुधारका पक्षमा ढाल्ने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै संगठनात्मक एकाइ स्थापना गरिएको छ। त्यो एकाइमा मनोविज्ञलाई पनि राखिएको छ। सरकारले गर्ने कार्यक्रमप्रति को पक्षमा र को विपक्षमा छ भन्ने मनोविज्ञान बुझेर जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न त्यस्तो एकाइ बनाइएको हो। तर नेपालमा भने यसतर्फ प्रवेश नै गरिएको छैन। सर्वप्रथम कर्मचारीको मनोविज्ञान बुझ्न यहाँ पनि त्यस्तो एकाइ बनाउन आवश्यक छ। कार्यसम्पादनद्वारा सरकारप्रतिको जनविश्वास बढाउन अनुगमन प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसका पनि दुइटा पाटा छन्— प्राविधिक र राजनीतिक। प्राविधिक पाटोले संस्थागत प्रबन्धमा जोड दिन्छ भने राजनीतिक पाटोले नेतृत्वको प्रतिबद्धतालगायत यो अभियानमा लाग्ने अन्य व्यक्तिको समेत सहभागिता र प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
