व्यावसायिक, मुलुकप्रति इमानदार र निष्ठावान् टिम भए मात्र अहिलेको मेलम्ची पार लाग्छ
मध्य मस्र्याङ्दीको सिभिल ठेकेदार डिवाड्याग-ड्रागाडोस-सीडब्लूई (डीडीसी-जेभी) ले १३ नोभेम्बर २००३ मा एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्यो। जर्मनीको अनुदानमा बनिरहेको मध्य मस्र्याङ्दीमा ठेक्का तोडिएपछि काठमाडौंस्थित दूतावासले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘यो घटनाले नेपाल र जर्मनीको आर्थिक सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने’ चेतावनी दियो। ठेक्का तोडिएको एक महिनामै जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) को पहलमा नेपाली टोली फ्र्यांकफर्ट गएर ठेकेदारसित वार्ता गरी ‘हेड्स अफ एग्रिमेन्ट’ (सम्झौता) गरे। उक्त सम्झौता विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक हितविपरीत थियो। तर डीडीसी-जेभीले आधा काम गरेको र पुनः ठेक्का गराउँदा समय र लागत बढ्ने, मुद्दा-मामिलामा जानेलगायतका विवाद आइपर्ने उल्लेख गर्दै बाध्य भएर उसैलाई काममा लगाइयो। १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सुरुको लागत पछि ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। अहिले मध्य मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) ले बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ र यसले बोकेको ऋणजति चुक्ता गरिसकेको छ।
आधा काम बाँकी रहँदै बाध्य भएर उसैलाई ठेक्का दिनुपरेका दृष्टान्तहरू मुलुकका ठूला आयोजनाहरूमा देखिन्छन्। अहिले मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम पूरा भएपछि ठेकेदारले यसैगरी एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्यो। डीडीसी-जेभीले ठेक्का रद्द गर्नु र मेलम्चीको सीएमसीले गर्नु एउटै प्रकरण होइन। सन्दर्भ खासै फरक छैन। मध्य मस्र्याङ्दीमा पनि ठेकेदारले समयमा भुक्तानी नपाएको (प्राधिकरणले निर्णय नगरेको) र शान्तिसुरक्षा (माओवादी द्वन्द्व) का कारण लागत बढाएको दुई कारण देखाएको थियो। तर मेलम्चीमा सीएमसीले डीडीसी जेभीले जस्तो लागत बढाउने खेलमा लागेको देखिँदैन।
उसले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण दस महिना काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। उसको दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिदिएको थियो। बोर्डको निर्णय शिरोपर दुवै पक्ष (सरकार र ठेकेदार) ले गरेका थिए। तर तत्कालीन सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले विनाकारण भुक्तानी दिएनन्। भुक्तानी दिन बोलाइएको बैठकमा ठाकुर पटकपटक अनुपस्थित भए। यसले सचिव ठाकुरको नियत खराब रहेको छर्लंग देखिन्छ।
ठेकेदारले आफ्ना उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरूलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ। यसको भुक्तानी नभई फिल्डमा काम हुँदैन। त्यही भएर उक्त ३६ करोड रुपैयाँ २१ दिनभित्र दिन डीआरबीले भनेको थियो। सीएमसीले आपूmले भुक्तानी नपाए काम छाड्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसार एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने पूर्व जानकारी गराएकै थियो। जति गरे पनि सचिव ठाकुर टसको मस भएनन्। ठाकुरको गलत नियतलाई आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले पनि साथ दिँदै आए। अन्ततः ठेकेदार ठेक्का तोडेर हिँड्यो। भोलिपल्टै सचिव ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरी ‘मेलम्चीको काम कुनै हालतमा प्रभावित नहुने’ भने। तर उनको नियत अर्कै रहेछ। उनले जसरी पनि सीएमसीलाई भगाउने र नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने अडानमा रहिरहे। यही अडानका कारण दुई महिना बितिसक्दा पनि मेलम्चीको भविष्य निक्र्योल हुन सकेन।
मेलम्चीमा अहिलेका उनका विज्ञका होइन, काबिल सचिव र ‘अबचाहिँ गर्छु’ भन्ने सोच लिएका आफ्ना मन्त्रीका कुरा सुनी तत्काल गाँठो फुकाउन ढिलाइ भइसकेको छ।
एकपटक ठेक्का रद्द भई पुनः वार्ताद्वारा काम लगाउन सकिने नजिरहरू थुप्रै छन्। सिंगापुर अदालतले पैmसला गर्नु एक मिनेटअघिसम्म पनि दुई पक्ष (सरकार र सीएमसी) मिले भने पुनः काममा लगाउन सकिने प्रावधान छ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा नयाँ दररेट कायम हुने, हेडवक्र्स (मुहान) को जग नै खन्न सुरु नभएको अवस्थामा त्यसको छुट्टै नयाँ लागत पर्ने, पुरानो ठेकेदार (सीएमसी) सिंगापुर अदालत जाने, ठाकुर र कँडेलहरूले सरकारको हात तल पारिदिइसकेको अवस्थामा सरकारले मुद्दा हार्ने, अर्बाैं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने। पुरानो ठेकेदारले भुक्तानी दिन बाँकी रहेका उपठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र स्थानीयले नयाँ नियुक्त भई आउने ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने रणनीति बनाइसकेका छन्।
यो अवस्थामा नयाँ ठेकेदारले कामै गर्न नसक्नेलगायतका अनगिन्ती कारण छन्, जसले सरकारले तीन प्रतिशत बाँकी काम पुरानै ठेकेदारलाई दिनुपर्ने बाध्यता छ। वार्ता र सहमतिबाटै विवाद निरूपण हुने, दुवै पक्षले जित्ने, काम छिटो हुने र काकाकूल काठमाडौंवासीले छिटो पानी खान पाउनेजस्ता कारण देखाई खानेपानी मन्त्री मगरले पुरानै ठेकेदारसित वार्ता गर्न इच्छा राखिन्। तर सचिव ठाकुरले असहयोग गरे। ठाकुर, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्व हाकिम घनश्याम भट्टराई र मेलम्चीका कार्यकारी निर्देशक कँडेलहरूको दाउ भने नयाँ ठेक्का गराउनेमा थियो। भनिरहनु पर्दैन- नेपालमा नयाँ ठेक्का दिलाउनेबित्तिकै ठेकेदारले निर्णयकर्तालाई कमिसन दिने चलन छ। यस्तो कमिसनमा कर लगाउनुपर्छ भनेका थिए कुनै बेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा. रामशरण महतले।
सुरुमा सचिव ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा राख्न सफल भएका थिए। सीएमसी भाग्न लागेको, आपूmले ठेकेदारको धरौटी रोकेर साढे दुई अर्ब रुपैयाँ जोगाइदिएको, भाग्न लागिसकेको ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर रोकेको आदि भूmटका पुलिन्दा लिएर उनी प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए। त्यसमाथि भट्टराई प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार सल्लाहकार छँदै थिए। भट्टराईले सीएमसीलाई गरेको भुक्तानी महालेखाले बेरुजु निकालेको छ। हिजो लटरपटर गरेकाले सीएमसीलाई भगाउन पाए आफ्ना गल्ती-कमजोरी ढाकछोप हुने दाउमा भट्टराई अहिले पनि छन्।
सचिवले राम्रै नियत र उद्देश्य राखी भनेको होला भनेर सुरुमा खानेपानीमन्त्री मगरले पनि विश्वास गरिन्। भुक्तानी रोक्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन, ठेकेदार भागे उसको धरौटी जतिबेला पनि सरकारले जफत गर्न सक्ने अवस्था हुँदा सचिवले ठेकेदारलाई भगाएरै छाडे। पछि मन्त्रीले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरिन्। अनि उनले ठेकेदारलाई वार्ताका लागि बोलाउन निर्देशन दिइन्। सचिवले टेरेनन्। राष्ट्रलाई अर्बाैं रुपैयाँ क्षति हुनबाट जोगाउन मन्त्रीले गरेको प्रयासमा असहयोग गरेपछि उनलाई त्यहाँबाट हटाउनु स्वाभाविक थियो।
आपूm जिम्मेवारीबाट विमुख भइसकेपछि सचिव ठाकुरले मन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाएका छन् सार्वजनिक रूपमा। मन्त्रीले कमिसनका लागि पुरानै ठेकेदारलाई दिन लागेको जस्तो संगीन आरोप लगाए। मन्त्रीले अहिलेसम्म सचिवको आरोपको खण्डन गरेकी छैनन्। ‘मौन स्वीकृति लक्षणम्’ त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। होइन भने सरकारले सचिव ठाकुरलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। दिनुपर्ने भुक्तानी रोकेर राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको घाटा पार्ने सचिवलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। सीएमसीलाई भगाउनेबित्तिकै सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपथ्र्याे। किन भुक्तानी पाएन ? किन काम छाड्न बाध्य भयो ? सोधखोज हुनुपर्दैन ?
सीएमसी टाट पल्टिन लागेकाले पैसा दिनु हुँदैन भनेर सचिव ठाकुर जसरी भन्दैछन्, उनलाई त्यसो भन्ने अधिकार नै छैन। किनभने सीएमसी टाट पल्टेको घोषणै भएको छैन। कानुनतः अस्तित्वमा छ। टाट पल्टेको घोषणा भएको भए पनि उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउनैपथ्र्याे। यहाँ त सीएमसी पुनः संगठित हुने कि विघटनमा जाने भन्ने मुद्दा इटालीमा चलिरहेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तहको ठेकेदारले तीन प्रतिशत काम बाँकी राखेर पक्कै पनि छाड्दैन होला ? उसले नगरे पनि उपठेकेदारलाई जिम्मा दिन सक्थ्यो होला। नयाँ ठेक्का लगाएर कमिसनको लालचका कारण मेलम्चीको यो हविगत भएको कसैबाट लुकेको छैन। सचिव ठाकुर हटिसकेका छन्। अर्का सचिव आएका छन्।
हालका खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा योग्य, सक्षम र उच्च नैतिकता भएका व्यक्ति हुन्। शर्मा आएपछि मेलम्चीले निकास पाउने सबैको अपेक्षा छ। तर शर्मा र मन्त्रीको असल नियतलाई दुईजनाबाट खतरा देखिन्छ। पहिलो, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ भट्टराई र अर्काे मेलम्चीको हालका हाकिम कँडेल। मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर भट्टराई चलखेल गर्दै आएका छन्। उता आयोजनामा बसेर सीएमसीलाई ल्याउन नदिन कँडेल अनेक तानाबाना बुनिरहेका छन्। व्यावसायिक, मुलुकप्रति इमानदार र निष्ठावान् टिम भए मात्र अहिलेको मेलम्ची पार लाग्छ।
प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वास गरेका ‘विज्ञ’ हरू मुलुकको हितविपरीत लागिरहेका छन् भन्ने उनले थाहा पाउनुपर्छ। पानीजहाज, १९ वटा जलविद्युत्मा जनताको लगानी, चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउनेजस्ता विषय विज्ञका सुझावका उपज हुन्, जसले प्रधानमन्त्रीलाई हलुका बनाइदियो। बूढीगण्डकी बेच्ने, तमोर पनि विदेशीलाई बेच्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले लगानी नगर्नेजस्ता राष्ट्रिय हितमा निर्णय हुन नदिने पनि यिनै विज्ञहरू हुन्। यस्ता विज्ञहरूको कोटरीबाट माथि उठेर निर्णय गर्न सके भने विवादमा कहिल्यै परिँदैन। तसर्थ मेलम्चीमा अहिलेका उनका विज्ञका होइन, काबिल सचिव र ‘अबचाहिँ गर्छु’ भन्ने सोच लिएका आफ्ना मन्त्रीका कुरा सुनी तत्काल गाँठो फुकाउन ढिलाइ भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
