न्यायपरिषद् जीवन्त हुनुपर्छ, बार चनाखो हुनुपर्छ। न्यायाधीशको निर्णयले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति प्रभावित गर्छ।
न्यायिक क्रियाकलापमा अदालतमात्र नभई कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासन र आम नागरिकको पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष भूमिका हुन्छ। न्यायसँग कानुनको प्रत्यक्ष र प्रथा, परम्परा, प्रचलन, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृतिको परोक्ष सम्बन्ध हुन्छ। न्याय कानुनसम्बद्ध व्यक्तिको अध्ययन, अनुसन्धान, दृष्टिकोण, लगाव, इमानदारी, नैतिकता, आचरण, समर्पण, विश्वास र विवेकले न्यायमा प्रचुर प्रभाव पार्छ। न्याय सबैको समान अधिकारको र सम्बद्ध सबैको परम कर्तव्यको विषय हो। न्यायिक मनविना न्याय सम्भव हुँदैन। अन्यायपूर्ण कानुन, विवेकको दुरुपयोग र निहित स्वार्थ न्यायका अभिशाप हुन्।
कानुनको पहिलो मसौदाको खेस्रा गर्ने अधिकारीदेखि पारित गर्ने विधायिका र प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति, घटना देख्ने आम मानिस र अनुसन्धानमा संलग्न जवान, अभियोजनकर्ता र पक्षका कानुन व्यवसायीदेखि अन्तिम निर्णय गर्ने न्यायाधीश सबैको आर्थिक र बौद्धिक इमानदारी न्यायका निम्ति उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छन्। प्रायोजित वा प्रभावित साक्षी न्यायका वाधक हुन्। बिचौलिया न्यायका वैरी हुन्।
असल कानुनको अभावमा न्याय सम्भव हुँदैन। खराब न्यायकर्मीले न्यायलाई असम्भव बनाउँछ। खराब अनुसन्धान भए न्यायको बाटो बन्द हुन्छ। कमसल अभियोजन र बहसले न्यायसम्म पुग्न दिँदैन। सर्वसाधारणको विश्वास गुमाएको न्यायपालिकाको औचित्य नै प्रश्नवाचक बन्छ। न्यायपूर्ण कानुन, असल व्यक्ति र न्याय गर्न सकिने वातावरण न्यायका अनिवार्य तत्व हुन्।
नेपालमा आफ्नै समाजको सामाजिक विकासमा आधारितभन्दा विदेशी मूल्य मान्यतामा आधारित कानुन बनाउने लहड छ। आफ्नो आवश्यकताभन्दा दाताले सुझाएका क्षेत्रमा समाज सापेक्षभन्दा दातासापेक्ष कानुन बनाउने न्याय प्रणाली चलाउने प्रयास भएका छन्। दाताबाट प्राप्त रकम न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका केही चल्तापुर्जा व्यक्तिको भ्रमण, भोज र भाइचाराका निम्ति खर्च गर्ने विगत छ। राजपत्रको उपलब्धता, अनुसन्धान, फैसला कार्यान्वयनभन्दा केही टाठाबाठा विधायक, प्रशासक, कानुन मसौदाकार, कानुन व्यवसायी र न्यायकर्मीलाई फाइदा पुग्ने गरी बतासे गोष्ठी र भ्रमणमा खर्च गर्ने लत लगाइँदै गरेको अनुभव छ। यसले सिर्जनशीलता गुम्दै छ, कर्तव्यभाव निजी फाइदाका निम्ति स्वार्थरञ्जित हँुदैछ। केहीलाई अतिरिक्त निजी मौका प्रदान गरेर अधिकांशको काम गर्ने उत्साह मारिँदै छ। प्रणालीलाई परा श्रयी बनाइँदै गरेको चुनौती चिर्न जरुरी छ।
विदेशका कानुन अनुवाद गरी सार्ने बानीले समाजमा कानुनका जरा खोज्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउँदैछ। अझ दाताले लगानी गरेका संस्थाले बनाएका मसौदा हावी भएका कारण सरकारी कानुन मसौदा पद्धति पनि टिठलाग्दो अवस्थातिर धकेलिँदैछ। नेपालको न्याय क्षेत्रको पहिलो चुनौती बौद्धिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परनिर्भरता हो। स्वावलम्बन, स्वाभिमान र आफ्नोपनमा देखिएको ह्रास पनि हो।
नेपाली र नेपालमा जनमानसमा भिजिसकेका कानुनी शब्द कानुनबाट बाहिरिँदै छन्। नेपाली कानुनी शब्दको अर्थ खोज्न अंग्रेजी शब्दकोशमा दिइएको अर्थ प्रामाणिक बन्न जाने खतरा छ। तत्सम शब्दको अर्थ पनि त्यसरी खोज्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
न्याय क्षेत्रको अर्को चुनौती न्यायिक नियुक्ति हो। नियुक्ति गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवमा आधारित प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता र इमानदारी आधार बन्नुपर्ने हो। नेपालमा न्यायाधीश पनि दलको अधिकृत वारेससरह नियुक्ति गर्ने गरेका उदाहरण पर्याप्त उद्धृत गरिने गरेका छन्। दाताले लबिङ गरेर न्यायाधीश नियुक्त गराउने खेल सुरु भएको संकेत देखिन थालेका गुनासा छन्। यस्ता केही प्रयास सफल भएका र केही सफल हुन नसकेका उदाहरण छन् भनिन्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विगतमा नियुक्तिकर्तालाई लाभ पुर्याएका कारण काखी च्याप्नु हुँदैन। पछिको लागि मन्त्रणा घेरामा बस्ने प्रतिज्ञा गरेको पनि हुनु हुँदैन। संविधान र ऐनमा योग्यता र अयोग्यता लेखेर पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्नुपर्छ। मन मिल्ने, मत मिल्ने र नातेदारका सूचीबाट नियुक्तिकर्ताले कोटामा छान्ने प्रवृत्तिले प्रणाली विकसित हुँदैन। प्रणालीबाट आएको भन्दा आफूले सिफारिस गरेर आएको व्यक्तिमा न्यायका सबै गुण देख्ने बानी बस्ने खतरा छ। आफूले भनेको मान्नेहरू पछि गएर अरूले भनेको पनि मान्ने हुन सक्छन्। व्यक्तिले भनेको मान्नेले कानुन छोडेर काम गर्न गर्छ, न्यायको न्यूनतम मर्यादा बिर्सन सक्छ। अवकाशपछि पनि न्यापालिकामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न व्यक्ति चयन गरे अन्ततः न्यायपालिकाको सबथोक सकिन्छ। गलत नियुक्तिको भार नागरिक र न्यापालिकाले बोक्न पर्नु न्यायविरुद्धकै घोर अन्याय हो।
न्यायाधीश र अदालतका अधिकृतलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रेरित गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा देखिएका समस्याबारेमा उनीहरूले नै वस्तुस्थिति, समस्या र समाधानका उपायसहितका अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, कानुनका विभिन्न विधामा नेपालको कानुनको सिंहावलोकनात्मक र अन्तर मुलुकी अध्ययन गरी÷गराई न्यायकर्मीलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सबल गर्ने कामलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कानुनका विभिन्न विधामध्ये कुन न्यायकर्मीको कुन विषयमा खास रुचि वा दखल छ त्यसैअनुसार व्यक्तित्व विकास गर्ने वातावरण छैन। अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र जिम्मेवारीको प्रकृतिका आधारमा विशिष्टता हासिल हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ। दाताले रकम उपलब्ध गराएको क्षेत्र र विषय नै प्राथमिकतामा पर्ने अवस्थाबाट न्याय क्षेत्र ग्रसित हुनु हुँदैन। दाताहरूले उचालेका र उछालेका विषयमा अदालतको सक्रियता बढ्ने र त्यसमा खासखास गैरसरकारी संस्था र तिनका हर्ताकर्ताले लाभ लिने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन। ती संस्थाका सञ्चालक र न्यायकर्मीबीच आपसी गठजोड भयंकर हुन्छ। त्यसको तूषबाट न्यायपालिका बच्न बचाउनपर्ने छैन ? सरकार र सरकारी संस्थाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिरहँदा दाता र दाताजीवी संस्थाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु नपर्ने भन्न सकिँदैन।
नेपालमा न्यायिक सक्रियता देखिने गरी भएका निर्णय सम्बद्ध रिट वा मुद्दा कुन प्रकृतिका हुन् ? ती मुद्दा वा रिट दर्ता गर्ने संस्था वा व्यक्ति विदेशीका एजेन्डामा काम गर्ने प्रकृतिका थिए थिएनन् ? ती सक्रियतावादी न्यायाधीश त्यतै लहसिएका थिए थिएनन् ? यी व्यवहार अहिले घट्दै छन् कि बढ्दै छन् ? न्यायपालिकामा कसैका संस्था चलाउन सार्वजनिक सरोकारका रिट दायर गर्ने÷गराउने र गोष्ठीतिर जाँदा धाप मारेर आउने क्रम कस्तो छ भन्नेबारे पनि निगरानी जरुरी छ। प्रायोजित रिटको सुनुवाइमा धेरै समय खर्च हुँदा परम्परागत मुद्दाका पक्षले पालो नपाउने हुन्छ। न्यायकर्म नै अपहृत हुन सक्छ।
न्यायलाई कदापि बिचौलियाको बन्धक बन्न दिन हुँदैन। बिचौलियाको चर्चाबारेको प्रतिवेदनमा, सम्मेलनका प्रतिवेदन र अवकाश उप्रान्त गरेर मात्र पुग्दैन। यसलाई निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीमार्फत टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।
न्यायपालिकाभित्र न्यायको लागि चिन्ता र चिन्तन गर्ने मानिस नभएका होइनन्। कतै उनीहरू ओझेलमा परी दातामुखी र बिचौलियाको नजरमा परेका सक्रिय भएका त होइनन् ?
भारतको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवादको दुरुपयोग रोक्न दशबुँदे नीति जारी गरेको र दुरुपयोग गर्न आउनेलाई सजाय गर्ने गरेका उदाहरण छन्। सार्वजनिक सरोकारका विवादको सदुपयोग आम मानिसको हितमा हुन्छ भने यसको दुरुपयोग संगठित श्वेतग्रिवी अपराधमा रूपान्तरण हुने खतरा हुन सक्छ।
नेपालका विगतका दुई संविधानमा रहेको ‘पूर्णरूपमा न्याय गरी’ भन्ने लबज हालको संविधानबाट झिकिएको छ। त्यो लबज जानीजानी झिकिएकाले अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने अधिकारको स्रोत खोज्न जरुरी हुन सक्छ। यस्तै संविधानको धारा ५१(ट) मा ‘जनउत्तरदायी’ बनाउने भनिएको छ। यो जनउत्तरदायित्वको परिभाषा र सीमा के हो ? यो कतै संसद्को गणितको भयमा न्यायाधीश रहनुपर्ने सोचको उपज त थिएन ? ‘पूर्ण न्याय’ झिकिनु र ‘जन’ उत्तरदायित्वको थपिनुको संयोगको संकेत के होला ?
नेपालमा बेन्च सपिङ हुने गरेको भनी एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बताएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तो समस्या छ भन्ने न्यायपालिकाबाट महसुस भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। सबै तहमा इजलास चयनलाई स्वचालित गर्ने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ।
केही समययता छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेको वा कार्यकालको अन्त्यमा रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने गरेका कुरा चुहिने गरेका छन्। यसले न्यायपालिकामा समयसमयमा खेमाबन्दी हुने गरेको संकेत गर्छ। आफ्नो र खेमा मिल्नेका लागि अलि हतपत गर्ने गरेका र अरू वा खेमा नमिल्नेका हकमा सूचना चुहाएर प्रहार गराउने गरेका बाहिर आएका थिए। यस्ता व्यवहार न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा सहयोगी हुँदैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुनमा अधिकार क्षेत्र बढी हुनु होइन। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले वर्ष दिनमा हेर्नेभन्दा धेरै मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा एकै दिन पेसी चढेका हुन्छन्। संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले नजिरका रूपमा कानुन बनाउने अवस्थामा यो बोझ अलि नै बढी छ। सर्वोच्चको कार्यबोझ सुधार गर्न अधिकार क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ। सर्वोच्चलाई साँच्चै सर्वोच्च बनाउन सुधार जरुरी छ। रिटमा निच मारेर कारण देखाउ आदेश दिने व्यवहार त छैन ? कारण देखाउ आदेश दिँदा नमुना आदेशपत्रमा खाली ठाउँ भरी आदेश जारी गर्ने चलनले रिटको संख्या बढाएको त होइन ? त्यसको निवारणका लागि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा नै कारण खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कामको चाप कम गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ संयुक्त र अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट गर्न सकिन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा पर्ने रिटमा कर्मचारीसम्बन्धी रिट ठूलो संख्यामा हुने गरेका छन्। कर्मचारीसम्बन्धी नजिर आपसमा बाझिएका भन्ने पनि छ। तसर्थ कर्मचारीसम्बन्धी ती विषयमा सीधै रिटमा जानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न प्रशासकीय न्यायाधीकरण (अदालत) को संरचना र अधिकार क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ।
बहस व्यवस्थापन हुन नसक्नु नेपालका अदालतको ठूलो समस्या हो। खासगरी सर्वोच्च अदालतमा बहसको समय तोकिन जरुरी छ। अरू देशमा समय व्यवस्थापन लागू भएको धेरै वर्ष भइसकेको पनि छ। यसमा बारले पनि सक्रियता देखाउन र सहयोग गर्न जरुरी छ।
इजलास व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, कार्य विशिष्टीकरण, तालिम, म्यानुयलको प्रयोग, ठीक ठाउँमा ठीक मानिस, पुरस्कार र दण्डका माध्यमबाट पनि न्यायपालिकामा सुधार गर्न सकिने हुन्छ। कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्दा पनि गतिमा सुधार आउन सक्छ। न्यायपालिकामा गति, मति र प्रवृत्ति सबैमा सुधार हुन जरुरी हुन्छ। गति, मति र प्रवृत्तिमा सुधार गर्न गति, मति र प्रवृत्ति सुध्रेकाहरू यथास्थानमा आवश्यक हुन्छन्, तिनको सक्रियता जरुरी हुन्छ। ती इमानदार भए मात्र सुधार सम्भव हुन्छ। खराबीको आदत लागेका आफैं सुध्रिन पर्ने वातावरण नबनाएसम्म सुधार हुन सक्दैन। न्यायपालिकाको सुधार नागरिकको न्यायका लागि हो। भविष्यको पुस्ताका लागि हो। यसको लागि खेमाबन्दी बन्द हुनैपर्छ। न्यायपरिषद् जीवन्त हुनुपर्छ। बार चनाखो हुनुपर्छ। न्यायाधीशको निर्णयले मानिसको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति प्रभावित गर्छ।
न्यायपालिकाभित्र न्यायको लागि चिन्ता र चिन्तन गर्ने मानिस नभएका होइनन्। कतै उनीहरू ओझेलमा परी दातामुखी र बिचौलियाको नजरमा परेका सक्रिय भएका त होइनन् ? यसका लागि न्यायपरिषद्मार्फत राज्यका अन्य अंगको सहयोग लिई निगरानी पद्धति विकसित गर्न सकिन्छ। न्यायपालिकामा सुधार गर्न कानुनी शिक्षामा पनि सुधार जरुरी हुन्छ। तालिमका पाठ्यक्रम र पद्धतिमा गरेको सुधारले पनि न्यायपालिकामा सुधार गर्न मद्दत गर्छ। प्रविधिको प्रयोगले ल्याउने सुधारको आफ्नै प्रभाव हुन्छ।
न्यायपालिकामा सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो। कम्तीमा राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा सक्रिय नयाँ पुस्ताले पनि आफूलाई बौद्धिक र आर्थिक रूपमा इमानदार राखोस् र न्यायपालिकामा सुधार गर्न दबाब सिर्जना गरोस्। न्याय नभए जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ। न्याय मर्दा सत्य, विवेक र मानवतासँगै धेरै सकारात्मक मूल्य मर्छन्। जीवन, स्वतन्त्रता सम्पत्ति र सकारात्मक मूल्य प्रिय लाग्ने कसैलाई पनि न्यायपालिका सुधारमा नीच मार्ने छुट छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
