काठमाडौं : सरकारले सेनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँको हतियार किन्ने भएको छ। एम १६ राइफल, गोलीगठ्ठालगायत खरिद गर्न लागिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘सेनालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन लागिपरेका छौं’, एक वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘सेना राख्ने हो भने हतियार त चाहियो नि।’ तर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बाधक रहेको उनले सुनाए।
‘हाम्रो ऐन तथा नियमावलीले एकै चोटि भुक्तानी गर्न दिँदैन’, उनले भने, ‘अमेरिकासँग जी टु जी सम्झौता गरेपछि एकै पटक पाउनुपर्छ भन्ने हो।’ यसका लागि ऐन संशोधनको तयारी रहेको उनले सुनाए।
अमेरिकाले सन् २००२ देखि चारवटा ‘स्काई ट्रक’ अनुदानमा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ। तर, अझै आएको छैन। अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले सोमबार काठमाडौंमा जतिसक्दो छिटो पठाउने तयारी रहेको बताएका थिए।
सुन्दरीजलस्थित हतियार उत्पादन कारखाना अलपत्र अवस्थामा छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि कच्चा पदार्थलगायत केही हतियार किन्न प्रतिबन्ध छ। ‘सुन्दरीजलको कारखाना भद्रगोल छ’, रक्षामन्त्री पोखरेलले भने। उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन हेलिकप्टर खरिद गरिएको छ। दुई लाइट र एक मिडियम हेलिकप्टरका साथै अन्य उपकरणसमेत खरिद भइरहेको उनले बताए।
चुरेमा अब सेना
चुरे क्षेत्र ध्वस्त भएकाले संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि सेना खटाउन लागिएको उनले बताए। ‘चुरे ध्वस्त हुँदा तराई मरुभूमि भएको छ’, उनले भने, ‘भित्री मधेस र पहाडसमेत खत्तम भइरहेको छ।’ चुरे संरक्षणको रकम दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए। ‘संरक्षणको पैसा चापकल बनाउन खर्च भएको छ’, उनले भने। गढी, किल्ला र स्तम्भमा पनि सेना खटाइने भएको छ।
उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सेनाका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सैनिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली संशोधन गरिएको छ। सात वर्षसम्म पूरा पारि श्रमिकसमेत उपलब्ध गराइने भएको छ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याइएको छ। शान्ति सेनामा एकै जनालाई पटक-पटक जान रोक लगाइनेछ। साधारणतर्फ अन्य दर्जा (हुद्दा, अमल्दार, प्युठ र सीपाही) लाई दुईपटकभन्दा बढी सहभागी नगराइने भएको छ। विशेष फौज, सैनिक प्रहरी र विभिन्न टे«डको हकमा तेस्रो पटकसम्म छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमै सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडीयू) स्थापना गरिने भएको छ। ‘प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो सेनाको मातहतमा चल्ने भन्ने होइन, सेना, प्रहरीका पूर्वअधिकारी र प्राध्यापकले सञ्चालन गर्ने हो।’ यस्तै, फास्ट ट्र्याकबाट बढुवाको व्यवस्था हटाउन लागिएको छ। यसले गर्दा सेना चेन अफ कमान्डबाट चल्न नसकेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
