ध्वनि प्रदूषणले सहरी जीवन कष्टकर

ध्वनि प्रदूषणले सहरी जीवन कष्टकर

काठमाडौं : ध्वनि प्रदूषण मापदण्ड गर्न बनाइएको कानुन पालना नहुँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा दोब्बर बढीले निस्कने आवाज नियन्त्रण नहुँदा दैनिक जीवनमा तनाव थपिँदै गएको हो।

भीआईपी सवारीले बजाउने हर्न, दमकल, एम्बुलेन्सलगायत सवारीसाधनको अनियन्त्रित हर्न मापदण्डभन्दा दोब्बर हुने गरेको छ। जथाभावी म्युजिकल साउन्ड सिस्टम, जेनेरेटर, मोटर पम्प, ग्रिल उद्योेगले ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको वातावरणविद् भूषण तुलधारले बताए।

सरकारले ०६९ कात्तिक १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ जारी गरेको थियो। सरकारले औद्योेगिक क्षेत्रमा दिनमा ७५ र रातमा ७० डिसेबल, व्यापारिक क्षेत्रमा ६५ र ५५ डिसेबल, ग्रामीण आवास क्षेत्रमा ४५ र ४० डिसेबल, सहरी आवास क्षेत्रमा ५५ र ५५ डिसेबल, मि िश्रत आवास क्षेत्रमा ६३ र ४० डिसेबल र शान्त क्षेत्रमा ५० र ४० डिसेबल गरी ६ क्षेत्रको ध्वनिको सीमा निर्धारण गरेको छ।

विशेषज्ञका अनुसार ध्वनि प्रदूषणले उच्च रक्तचाप र तनाव बढ्ने, श्रवण शक्ति गुम्ने, निद्रा नलाग्नेजस्ता समस्या निम्त्याउँछ। ध्वनि प्रदूषणले हृदयाघात, पक्षघात, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई बढी असर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सहरीकरण र बढ्दो जामले ध्वनि प्रदूषण बढेको भन्दै मापदण्ड पालना गर्ने तयारीमा जुटेको बताए।

अधिकतम ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनलाई नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने वातावरणविद्को भनाइ छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्डविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ध्वनि प्रदूषित गाडी आयात रोक्न प्रहरीको माग

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमै रोक लगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९’ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमै रोक लगाउन अनुरोध गरेको महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तले बताए। ०७४ वैशाख १ देखि उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि पूर्णरूपमा लागू भएको छैन।

जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारीसाधनमाथि उपत्यकामा प्रहरीले एकैदिन एक सय ७१ सवारीसाधन कारबाही गरेको प्रहरीले जनायो। उपत्यकाका ३० हजार चार सय ६८ सवारीसाधन कारबाहीमा परिसकेका छन्। महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गरेबापत एउटा सवारीसाधनबाट पाँच सय रुपैयाँ कारबाहीस्वरूप लिँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.