काठमाडौं : केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका बहुवर्षीय आयोजना अलपत्र पारिएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको स्वामित्व कहाँ रहने भन्ने दुविधाले अलपत्र परेको संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति सदस्यले बताएका हुन् ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको बताएकी छन् । ‘राष्ट्रिय महŒवका आयोजना भएकाले सरकारले त्यसलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको हो’, खड्काले भनिन्, ‘प्रदेशमा हस्तान्तरण भएसँगै ती आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
‘ती आयोजना के कारणले अलपत्र परेको छ । समितिलाई त्यसको यकिन विवरण चाहिन्छ ।’ समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘ती आयोजना कसका कारणले अड्किएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकारी निकाय वा निर्माण व्यवसायी कसको कारणले ढिलाइ भएको हो । त्यसको उचित जवाफ चाहियो ।’
साथै, उनले एक अर्को निकायलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आयोजना सम्पन्न नहुने बताइन् । आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइको कारण खोतल्ने उनले दाबी गरिन् । उनका अनुसार सिमितिको अर्को बैठकमा अर्थ मन्त्रालयल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बसेर आयोजनाको काम ढिला हुनुको कारणबारे खोतलिनेछ ।
समितिका सदस्य गणेश पहाडीले केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएको आयोजनामा प्रदेशले चासो नदेखाएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट आएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैन’, पहाडीले भने, ‘यसले बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।’ त्यस्ता आयोजनालाई केन्द्र सरकारले नै निर्माण गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको बताएकी छन् ।
अर्का सदस्य गौरीशंकर चौधरीले ठेक्का लागिसकेका आयोजना कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने दुविधा देखिएको बताए । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै केन्द्रका अधिकार प्रदेशमा गएका छन् । तर, ती आयोजना निर्माण गर्ने दायित्व दुवै पक्षले लिएका छैनन् ।
सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले केन्द्रबाट ७२ हजार किलोमिटर सडक प्रदेशमा हस्तान्तरण भए पनि त्यसअनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । बजेट परे पनि ती आयोजना अड्किएका छन् । यस्ता महŒवपूर्ण आयोजनालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा केन्द्रबाटै सम्पन्न गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
सदस्य केदार सिग्देलले बहुवर्षीय आयोजना केन्द्रले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बहुवर्षीय आयोजना केन्द्रबाटै निर्माण हुँदै आएका छन् । केन्द्र पछि हट्दा अन्यौल छ ।’ यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न केन्द्रले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । समितिका सदस्यले कस्ता प्रकृतिका बहुवर्षीय आयोजना प्रदेशमा पठाइएको र त्यसको मापदण्ड के हो भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठलाई प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री महासेठले दुई वा दुईभन्दा धेरै प्रदेश जोड्ने सडकलगायत मुख्य राजमार्ग, राजमार्गबाट सरदमुकाम जोड्ने, राजमार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने, व्यापारिक सडक मात्र केन्द्रले हेर्ने जानकारी दिए । संघीय संविधान मुलुकमा जारी भएसँगै तीबाहेक सबै प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी गराए । त्यस्ता आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट नभई सिधै अर्थमन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अबदेखि मन्त्रालयले सिंगल लेनको सडक निर्माण नगर्ने उनले बताए । ‘दुईलेनभन्दा माथिको सडक मात्र मन्त्रालयले निर्माण गर्छ’, उनले भने, ‘सडकको प्रभावकारीताका अधारमा सडक चौडा बढाइनेछ ।’
मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारीले केन्द्रबाट हुने कामलाई प्रभावकारी बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय थप गर्न लागिएको जानकारी दिए । मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि विभाग मातहत ३३ वटा डिभिजन कार्यालय थिए । प्रदेशसँग सडक निर्माण गर्ने जनशक्ति र कार्यालय नभएकाले प्रत्येकमा दुई÷दुई कार्यालय हस्तान्तरण गरिएको थियो । सचिवका अनुसार विभागसँग १९ वटा डिभिजन कार्यालय छन् । पाँच हजार किलोमिटर सडक केन्द्रको दायित्वमा छ । प्रभावकारी रूपमा दायित्व बहन गर्न कार्यालय थप्ने तयारी गरिएको छ । कार्यालय थप्ने विषयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
