काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिन उद्देश्यले आयोजित बैठक असफल भएको छ।
भारतले तल्लो शारदामा पाउँदै आएको कथित ‘उपभोग्य अधिकार’ को अडान यथावत् राखेको र नेपालले महाकालीको पानीमा आफ्नो आधा हिस्साको अधिकार कायमै हुनुपर्ने अडानलाई नछाडेकाले दुई पक्षबीच सहमति हुन नसकेको हो।
भारतले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको तल्लो शारदाको पानीलाई आफ्नो उपभोग्य अधिकारको सवाल बनाएपछि नेपालले पनि महकाली सन्धिले निसृत गरेको ‘पानी आधा आधा, महाकाली साझा’ को पुरानो अडानलाई कायमै राखेको थियो।
नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष महसुद हुसेनले नेतृत्व गरेको बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार पञ्चेश्वरका एक सय चार सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बैठकका सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए। ६ सयवटा सैद्धान्तिक विषयमा दुई देशबीच असहमति रहँदै आएको थियो।
‘मुख्य कुरो शारदाको पानी हो, यसमा सहमति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यो सहमति नभईकन डीपीआरले अन्तिम रुप पाउँदैन, दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडान यथावत् रहे,’ ती अधिकारीले बैठकपछि अन्नपूर्णसित भने।
तल्लो शारदामा भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर आयोजना (निर्माण) पछि कुरा गरौंला भनेपछि नेपाली पक्षले यो विषयको निक्र्याेल नभईकन डीपीआर कसरी अन्तिम चरणमा पुग्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
यसबाहेक दोधारा र चाँदनी (साविकका महकाली पारिका गाविस) लाई पानी दिने महाकाली सन्धिमा उल्लिखित व्यवस्थामा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएनन्। सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा र चाँदनीका लागि महकालीबाट १० क्यूमेक्स पानी पाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म भारतले दिएको छैन।
पञ्चेश्वरको लागत बाँडफाँड, जलविद्यान र लाभको सदुपययोग सन्दर्भमा पनि सचिवस्तरीय ‘विज्ञ समूहको’ यो बैठकले छिनोफानो गर्न सकेन।
‘आज (बिहीबार) भएको बैठकको चालामाला हेर्दा पञ्चेश्वरको डीपीआर कहिले टुंगिन्छ अझै भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘पानी बाँडफाँडमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति नभएसम्म हाम्रो तह (कर्मचारी) मा सहमति हुने गुञ्जायस छैन।’
२२ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, टनकपुर सम्झौता र महाकालीको पानी उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबीच ‘एकीकृत सन्धि’ भएको थियो। सन्धि भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर छिनोफानो गर्ने सहमति भएको थियो।
विवादको जड
भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तल बनाएको तल्लो शारदामा सिंचाइ प्रणालीमा उपयोग गर्दै आएको पानीलाई ‘अग्राधिकार’ को रुपमा आफ्नो हक लाग्ने र त्यसलाई महाकालीको पानीबाट कट्टा गर्न नमिल्ने २२ वर्षअघिको अडानलाई कायमै राख्दै आएको छ।
भारतले महाकाली सन्धि गर्ने बेला तल्लो शारदाका लागि पानीको अग्राधिकार माग गरेको थिएन। तर उसले सन् १९७२ मा निर्मित शारदा सहायक नहरले महाकाली (भारतमा पुगेपछि शारदा नदी) बाट २ सय १ क्युमेक्स पानीको उपभोग गरिरहेकाले आफूलाई शारदाको पानीको अग्राधिकार चाहिन्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ। भारतको यो मागलाई नेपालले ‘महाकाली सन्धिविपरीत’ भन्दै आएको छ।
गत २२ डिसेम्बर २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको जलस्रोत सचिव स्तरीय पञ्चेश्वरको गभर्निङ बोर्डको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरका सम्बन्धमा देखिएका प्राविधिक विवाद विज्ञहरुको टोली गठन गरेर त्यसमाफत् सल्टाउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार नेपालको जलस्रोत ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने टोली गठन भएको हो।
यो टोलीले आगामी नोभेम्बरसम्ममा चारवटा बैठक गरी डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिनका लागि गर्नुपर्ने सबै गृहकार्य र अभ्यास पूरा गरी गभर्निङ बोर्डलाई सिफारिस गर्ने सहमति थियो। उक्त बोर्डले पारित गरी आ–आफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि डीपीआरलाई स्वीकृत गर्ने भनिएपछि सचिव स्तरीय बैठकले सहमति नै गरेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
