अन्न  बुझाऊ, खोला तर

अन्न  बुझाऊ, खोला तर

विराटनगर : मोरङको जहदा गाउँपालिका-१ र २ को सिमानास्थित पिपरा घाट भएर बग्ने सिंघीया खोलामाथि बाँसको भाटा प्रयोग गरी बनाइएको अस्थायी कच्ची पुल छ। यो पुल भारतीय नागरिक ७५ वर्षीय जगमलाल रामले कात्तिकमा बनाएका हुन्। भारत विहार फूलकाहीका राम त्यही पुल छेउको ऐलानी जग्गामा झुपडी बनाएर  श्रीमतीसहित बस्छन्।

उनी बस्ने जमिन भने नेपालको हो। चार छोराछोरी भारतमै बस्छन्। प्रत्येक वर्ष कात्तिकमा बाँसको भाटा प्रयोग गरी उनी पुल बनाउँछन्। यो पुलले एक वर्ष धान्छ। बाँसका भाटा मक्किन थालेपछि राम नयाँ पुल बनाउँछन्।

पुल बनाउन लाग्ने सबै खर्च उनकै हुन्छ। उनले बाँसको भाटा प्रयोग गरी बनाएको ३२ फिट लामो पुल हुँदै स्थानीय बासिन्दालाई खोला तर्न केही सहज भएको छ। खोलाबाट सम्भव नभएपछि स्थानीय साइकल, मोटरसाइकलसमेत यही पुलबाट तार्छन्। पुल प्रयोग गर्ने स्थानीयले रामलाई ‘ट्याक्स’ बुझाउनु पर्छ। स्थानीयले बुझाउने ‘ट्याक्स’ को प्रकृति भने फरक छ। उनीहरू खोला तरेबापत रामलाई रकम बुझाउँदैनन्। वार्षिक रूपमा धान, गहुँलगायत अन्न बुझाउँछन्। 

जाहदा-२ हरिनगराका सुनील राजवंशीको परिवारका सदस्यले वर्षभरि यो पुल प्रयोग गर्नुपर्छ। उनको परिवारका सदस्यले हरिनगराबाट भारतको जोगबनी, विराटनगरको रानी, विराटनगर बजारलगायत स्थानमा पुग्न पुल प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता छ। पुल प्रयोग गरेबापत सुनीलले वर्षको एक मन (४० किलो) धान र १० किलो गहुँ रामलाई बुझाउनुपर्छ। ‘यो पुल भएर दैनिक हिँड्नुपर्छ’, सुनीलले भने, ‘पुल प्रयोग गरेबापत वर्षभरको एकै पटक धान र गहुँ बुझाउँछु।’

चन्दन गिरीका परिवारले पनि रामलाई वर्षको २० किलो धान बुझाउँछ। स्थानीयले पुल प्रयोग गरेबापत वर्षको एकमुष्ट अन्न बुझाउनुपर्ने चन्दनले बताए। ‘बिहान-बेलुका हामीले यो पुल प्रयोग नगरे उपाय छैन। पुलबाट नहिँडे खोला तर्न मुस्किल हुन्छ’, उनले भने, ‘पुल प्रयोग गरेबापत पुल बनाउनेलाई एक वर्षको एकमुस्ट अन्न बुझाउने गरिएको छ। आफ्नो हैसियतअनुसार अन्न दिँदा उनले सहजै स्विकार्छन्।’

सुनील र चन्दन मात्र होइन जहदा-१, २, ३ र ५ का बुधनगर, भातिगछ, हरिनगरा, धुनीलगायत सर्वसाधारणले दैनिकजसो विभिन्न ठाउँमा जान यो पुल प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थानीयलाई काम विशेषले त्यहाँबाट दैनिकजसो विराटनगर, रानी, जोगबनीलगायत स्थान पुग्नै पर्छ। यी ठाउँमा ज्याला मजदुरी, किनमेल, स्वास्थ्योपचारलगायतका लागि स्थानीय दिनहँु जानुपर्छ। उनीहरूले बाँसको पुल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। पुल प्रयोग नगरे हिँडेर खोला तर्नुपर्छ। हिँडेर खोला तर्न र बोकेर सामान खोला तार्न सम्भव नहुने स्थानीय दीपेशकुमार चौधरीले बताए। पुल प्रयोग नगरे तीन घण्टाको यात्रा गरिसकेपछि मात्रै विराटनगर, रानी, जोगबनीलगायत ठाउँ पुगिन्छ।

पुल प्रयोग नगरे दैनिकी चलाउन कठिनाइ हुने चौधरी बताउँछन्। ‘पैदल हिँडेर खोला तर्न त सकिन्छ। तर, लगभग दुई फिट पानी हुने खोलामा सबै जुत्ता र कपडा भिजिहाल्छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर सधैं हिँडेर खोला तर्न सम्भव छैन। कच्ची भए पनि बाँसको पुल प्रयोग गर्नै पर्छ।’

उनका अनुसार खोलामा पुल हालेर वारपार गर्न सजिलो बनाइदिने रामले अन्न चाहिँ स्थानीय बासिन्दासँग मात्रै लिने गरेका छन्। स्थानीयसँग मात्रै ‘ट्याक्स’ बापतको अन्न लिने गर्छन्। बाहिरकाबाट भने उनले नगदै ‘ट्याक्स’ उठाउँछन्।

‘पैदल हिँड्नेसँग र साइकल तार्नेसँग पाँच÷पाँच रुपैयाँ लिने गर्छु’, रामले भने, ‘मोटरसाइकल तार्दा एक हजार रुपैयाँ लाग्छ।’उनले पुल बनाउन आफूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने र बाँस किन्दा धेरै रकम खर्च हुने भएका कारण पुल प्रयोग गर्नेसँग ‘ट्याक्स’ लिने गरेको सुनाए।

एउटा पुल बनाउन सयवटा बाँस लाग्ने उनले सुनाए। एउटा बाँसलाई एक सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। ‘पुल बनाउन लगभग २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। मिहिनेत पनि त्यत्तिकै पर्छ’, रामले भने, ‘पुल बनाउन मिहिनेत गरेबापत लिने ‘ट्याक्स’ बाट आएको अन्न र पैसाले हाम्रो जीविका चलिरहेको छ। ट्याक्सबापत लिएको केही पैसा जम्मा गरेर राख्दै अर्को वर्षका लागि पुल बनाउन खर्च गर्ने गरेको छु।’

उनले एउटाले एक वर्षजति टिक्ने र त्यसपछि बाँसका भाटा मक्काएर कमजोर बन्ने गरेपछि अर्को नयाँ पुल निर्माण गर्ने गरेको सुनाए। उनको यो क्रम ८ वर्षदेखि जारी छ। रामले स्थानीयबाट ‘ट्याक्स’ बापत २० मन जति अन्न संकलन हुने र त्यसले वर्षभरि खान पुग्ने गरेको सुनाए।

खोलामा पक्की पुल नहुँदा जहदा-१, २, ३, ५ र ७ का बासिन्दाले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। जहदा- २ का वडाध्यक्ष राजेश   श्रेष्ठका अनुसार एक दर्जन बस्तीका बासिन्दाले यही पुल प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सडक केन्द्रीय आयोजनामा परे पनि अहिलेसम्म पक्की पुल निर्माण भएको छैन। गाउँपालिकाका धेरै बस्तीका बासिन्दाका साथै भारतीयको सीमावर्ती क्षेत्रका सुनरीमठ, डुम्रहासम्मका बासिन्दाले यही कच्ची पुलबाट खोला वारपार गर्ने वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मानिसले बाँसको पुल प्रयोग गर्छन्। स्थानीयलाई खेतमा उत्पादित अन्न खोला पार गर्न समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘भारी बोकेर कच्ची पुलबाट जाँदा जोखिम हुने भएपछि कतिपयले त तीन घण्टा लामो बाटो घुम्ने गरेका छन्,’        श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय यही पुलबाट ‘ट्याक्स’ बुझाएर जोखिमयुक्त तवरबाट हिँड्न बाध्य छन्।’

ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई पुल नभएका कारण समस्या भइरहेको पीडा पटक-पटक प्रदेश र संघीय सरकारलाई राखे पनि सरकारले नसुनेको उनको गुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.