काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार संकुचन पार्ने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव लगेको छ। अख्तियार आफैंले मस्यौदा तयार पारी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐनमा संशोधनका लागि पहल गरेको हो।
प्रस्तावित मस्यौदामा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हटेको अनुचित कार्य थप्न गर्न माग गरिएको छ। आयोगले २०४८ देखि नियमितरूपमा अनुचित कार्यसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान उपयोग गर्दै आएको थियो। अनुचित कार्य हर्ने निकायको अभाव भएकोले यो जिम्मेवारी अख्तियारमा रहने गरी संविधान र कानुन संशोधनका लागि पहल गरी दिन संसद् र सरकार समक्ष माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद, संसद् र संसदीय समितिबाट भएका नीतिगत निर्णयका मामिला छानबिन गर्न पाउने माग आयोगको छ। उसले नीतिगत निर्णयको परिभाषा पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाएर विदेशमा लगेर लुकाउने परिपार्टी रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ। विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारवाहीको व्यवस्था थप गरिएको आयोग सचिव महेश्वर न्यौपानले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषामा परिमार्जन गर्न लागिएको छ। अख्तियार ऐनमा विदेशी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। सजायको रकम बढाएर समसामयिक बनाइएको छ।
प्रस्तावित ऐनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, इन्टेलिजेन्सको प्रतिवेदनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग गरे अनुसन्धान गर्न, गराउन, मुद्दा चलाउन वा कारावाही गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। अख्तियार ऐनमा विभागीय कारवाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था थप छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कानुनी व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था थप गरेको छ। सार्वजनिक खरिद कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। वदनियत राखी निर्णय गर्ने वा पदीय हैसियत दुरूपयोग गर्नेलाई सजायको प्रस्ताव थप गरिएको छ। भ्रष्टाचार ऐनमा सम्पत्ति रोक्का, बरामद वा जफतको व्यवस्था, उजूरीकर्ता, साक्षी वा अनुसन्धानमा संलग्नको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति भराउन सकिने प्रावधान थप गरिएको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उनले मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिँदै मस्यौदा छिटो अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचार ऐन र अख्तियार ऐनको मस्यौदा पाँच महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा थन्किएको छ। अख्तियारले दुवै ऐनका मस्यौदा बनाएर पाँच महिना अघि नै विधेयक समितिमा बुझाएको हो।
अख्तियार प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगालले पाँच महिना अघि नै दुवै ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पठाइएको बताए।
‘हामीले पठाएको ४÷५ महिना भयो, पठाएका विषयमा धेरै छलफल पनि भएका छन्’, उनले भने, ‘अब छिट्टै यसले आकार पाउँछ भन्ने आशा गरेका छौं।’
सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रत्येक भाषण ‘म गर्दिन र गरेको हेर्न पनि चाहन्न’, भन्छन्, सिंहदरबारमा प्रत्येक मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा टाँसिएका छन्। लामो समयदेखि यति संवेदनशील ऐनको मस्यौदा अल्झाएर राख्नुले सरकारको भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुरामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव रमेश ढकालले संविधान कार्यान्वयनका अन्य विषयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनको काममा ढिलो भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको काम बढी व्यस्त भइयो, त्यस कारण अलि ढिला भएको हो’, उनले भने, ‘दुवै ऐनको मस्यौदालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
उनले दुवै विधेयक चाँडै आउने प्रतिवद्धता जनाए। कानुनसचिव ढकालले मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेका र पूर्णता नपाइसकेकोले यसका सम्बन्धमा यसै भन्न नसकिने बताए। उनले अनुचित र गलत कार्य गर्ने उन्मुक्ति भने नपाउने बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा तेस्रो संशोधन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन गर्न लागिएको हो। आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्र संघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण र परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै साक्षी र विशेषपत्रको सुरक्षासम्बन्धी कानुन, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सदाचारसम्बन्धी कानुन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र निजी÷गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकार र संसद् समक्ष माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
