सहकारीको अर्बैां जोखिममा

बुटवल : रूपन्देही तिलोत्तमास्थित सुमधुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको रकममा मनोमानी गरेको गुनासो प्रदेश ५ को कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ। अध्यक्षले नियमविपरीत लगानी गरेको, मनपरी पेस्की लिएको, आफूहरूको बचत असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दियो।

सहकारीको विशेष साधारणसभा भयो। तर रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक समितिमाथि कारबाही भएन न त गुनासो गर्नेले न्याय पाए। रकम हिनामिना गर्ने अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो तर प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी कानुन नबनेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन। रूपन्देहीमा हालै भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो। सहकारीको नियमन निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि सहकारीको नियमन शून्य छ।

रूपन्देहीमा मात्रै सहकारीमा करिब ३० अर्ब छ। सेयर, कोष तथा निक्षेपमा रहेको यति ठूलो रकम कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ। ‘गलत नियत भएका सञ्चालक समितिबाट सहकारीको रकम असुरक्षित छ’, सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा समस्या निम्तिने खतरा छ।’

डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजपछि त्यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा छ। एक स्थानीय तहभित्र कारोबार गर्ने सहकारीलाई त्यही तहले अनुगमन गर्छ भने दुई तह वा बढी क्षेत्राधिकार भएको सहकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयले नियमन गर्छ। प्रदेश ५ मा प्रदेश मातहत एक हजार एक सय ५७ सहकारी संस्था छन्। तर ती सहकारी संस्थाको दुई वर्षयता नियमन भएको छैन।

रूपन्देहीमा मात्रै सहकारीमा करिब ३० अर्ब छ। यति ठूलो रकम कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने निकाय भने कमजोर छ।

सहकारीमा अर्बाैं लगानी भएको छ। सरकारको तीनखम्बे अर्थ नीतिमध्ये सहकारी एउटा खम्बा हो। त्यहीं जनताको ठूलो लगानी रहेको सहकारीको नियमन र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्नेमा भने दुविधा छ। सहकारीको मासिक, वार्षिक र अडिट रिपोर्ट कहाँ बुझाउने भन्नेमा सहकारी सञ्चालक प्रस्ट हुन सकेका छैनन्। नियमनकारी निकाय सक्रिय नभएपछि सहकारीमा विकृति आउने चिन्ता बढेको छ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजपछि सहकारी संस्थाको नियमनमा अन्योला उत्पन्न भएको हो। कार्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि त्यहाँबाट काम हुन सकेको छैन। आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई सूक्ष्म तरिकाले नियमन गर्नुपर्नेमा महिनांैसम्म सहकारी क्षेत्र अभिभावकविहीन छ। डिभिजनमा प्रत्येक महिना सहकारीको रिपोर्ट पठाउने गरेकोमा अहिले कहाँ रिपोर्ट पठाउने भन्नेमा आफूहरू प्रस्ट हुन नसकेको सहकारी सञ्चालक बताउँछन्।

‘डिभिजन सहकारीमा महिनैपिच्छे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। सहकारीमा लेखापरीक्षक नियुक्ति, विनियम संशोधनका कामको स्वीकृतिबिनै गर्नुपरेको छ’, रूपन्देहीको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले भने, ‘यस्तो हँुदा अन्योल थपिएको छ।’ हरेक वर्ष सहकारीको लेखापरीक्षण गर्दा सूचीकृत कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ। तर रूपन्देहीमा १० प्रतिशत सहकारीले पनि स्वीकृत लिएर लेखापरीक्षक राखेका छैनन्। अनुगमन नहुँदा साधारण सेयर सदस्यको रकममा सञ्चालक समितिको मनोमानी बढ्दै गएको छ।

रूपन्देहीमा सात सय ८२ सहकारीमा ५० हजार सदस्य छन्। यी सहकारीमा पाँच अर्ब सेयर पुँजी, चार अर्ब सहकारी कोष, १५ अर्ब निक्षेप र २२ अर्ब ऋण लगानी भएको छ। यसमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि सहकारीको संख्या बढी छ भने थोरै मात्रामा बहुउद्देश्यीय सहकारी छन्। सहकारी डिभिजन कार्यालयले मासिक दुई करोडमाथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक अनुगमन गर्दै आएको थियो। सरकारले खारेजीमा पर्ने कार्यालयका कर्मचारी अन्यन्त्र सरुवा गर्न थालेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि सहकारी अनुगमन गरेको छैन।

कार्य क्षेत्रका आधारमा सहकारी प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहने व्यवस्था छ। कुनै तहभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई स्थानीय तहले र सोभन्दा बाहिर पनि कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेश मातहत रहने सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख छ। सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्वेवारी पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनगुमन गरेकै छैन।

मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकारीको काम ठप्प रहेको बताए। ‘सहकारी अनुगमन गरेका छैनौं, अहिले ठप्प छ’, उनले भने, ‘कानुन बनेपछि काम हुन्छ।’

मन्त्रालयले अहिलेसम्म सहकारीसम्बन्धी शाखासमेत बनाएको छैन। उनले मर्ज हुन चाहने कतिपय सहकारीलाई संघबाट स्वीकृत लिन पठाइएको बताए। प्रदेशको सहकारीसम्बन्धी ऐन प्रदेशसभामा पेस भएको छ। त्यसमाथि छलफल सकिएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

स्थानीय तहले सहकारी नियमनसम्बन्धी कानुन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएका छन्। बाझिएको कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ। स्थानीय तहमा सहकारी क्षेत्र हर्न खटिएका कर्मचारीको अदक्षताले समेत अन्योल थपिएको छ। खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारी सहकारी फाँटमा छन्। उनीहरू सहकारीबारे खासै जानकार छैनन्।