काठमाडौं : वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने दुई विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन लम्बिने भएको छ। संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र परिमार्जनपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने छलफल चलिरहेका बेला सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।
चैत दोस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन लक्षित विधेयक पारित गर्न अधिवेशन फागुन अन्तिमसम्म चल्ने भएको हो। सरकारले चैत १५ र १६ गते राजधानीमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्दैछ। विदेशी लगानी भित्र्याउन, लगानीका क्षेत्रबारे र लगानीकर्तालाई दिने सेवासुविधाबारे जानकारी दिन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले उक्त सम्मेलन लक्षित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन १४ गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो। ‘लगानीमैत्री विधेयक पारित गर्न संसद् अधिवेशन केही दिन लम्बिने देखिएको छ’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘सरकारको आग्रहमा दुईवटा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छौं।’
लगानी सम्मेलनमा सरकार र राजनीतिक दलले विदेशी लगानी संरक्षण र सघाउन प्रतिबद्धता जनाउने सरकारको भनाइ छ। सरकारले सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनालाई प्रदर्शनीमा राखेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले चैत १५ र १६ गते राजधानीमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्दैछ।
लगानीकर्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। वैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्नेछ। विदेशी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न पाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी लगानीमा खुलेका कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिई विदेशी पुँजी बजारमा ऋणपत्र, डिबेन्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा लिन पाउनेछन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको अधिकतम सीमा रकम नतोकिने विधेयकमा उल्लेख छ। उनीहरूले नेपाली वाणिज्य बैंकसँग पनि सम्झौता गरी लगानी गर्न सक्नेछन्। यसका लागि नेपाली बैंक, विदेशी बैंक र लगानीकर्ताबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने विधेयकमा छ। उनीहरूले विदेशी मुद्रा वा नेपाली मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न पाउने, विदेशी मुद्रामा खाता खोलेका लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण गर्न डेरिभेटिभ्सका उपकरण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ताले आफैं जग्गा किन्न पाउनेछन्।
सरकारले उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘चालू अधिवेशनले संविधानसँग बाझिने ऐन कानुनमा संशोधनलगायत मुख्य कार्यभार पूरा गरेको छ’, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ। उक्त सम्मेलन लक्षित गरेर दुईवटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। ती विधेयक पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्यबारे निर्णय हुन्छ।’ संसद्मा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकार र राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्ने कानुनमन्त्री ढकालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
