रानीपोखरी पुनर्निर्माणले गति लियो

रानीपोखरी पुनर्निर्माणले गति लियो

काठमाडौं : भूकम्प गएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा बल्ल ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो। 

 
पटक-पटक निर्माणका सम्बन्धमा विवाद पर्दै आएको  छ। चार करोडको लगानी खेर गइसकेको छ। रानीपोखरीको निर्माणको विषयमा काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच ठूलो विवाद नै सृजना भयो।  काठमाडौं महानगर र पुरातत्व विभागबीच पनि निर्माण विषयमा समस्या उत्पन्न भयो। 

रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकुट (शिखर) शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने टुंगो लागेपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको हो। गत माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मा   पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले परम्परागत शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर प्रताप मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुने  बताए । उनले  रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा सबैको सहयोग र साथ रहने विश्वास व्यक्त गरे। रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजय स्थापितले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार विशेष ध्यान दिएर रानोपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने बताए।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा ४० जना कामदार खटिएका छन्। समितिका अध्यक्ष स्थापितले आवश्यकताअनुसार कालिगढहरुको संख्या बढाउने  बताए। 

काठमाडौं महानगरपाललिका वडा नं १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि वडाले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ। 

रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत र रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

 कस्तो बन्छ रानीपोखरी ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाअनुसार अब रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले करिब एक फिट तलसम्म खनी घाँस हटाइने छ । सबै वालुवा निकाली एक ठाउँमा माटो नमिसिने गरी जम्मा गरिनेछ। पोखरीको कालीमाटी रहेको तहमा थप एक फिटको कालीमाटी राख्ने र माटोको तह तयार भएपछि करिव दुई फिटको बालुवा राखिनेछ।

त्यस्तै, पोखरीको डिलको सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ। विगतमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउँदा बिग्रेको पोखरीको सतहलाई पुरानै तहअनुसार बनाइनेछ। त्यसपछि, पोखरीको डिलको माथिल्लो भागमा ठूलो माअप्पा ९ल्होः फ अप्पा० को पेटी लगाइनेछ।

पोखरीको डिल र फुटपाथको छेउसम्म इँटा सोलिङ एवं लाइम कंक्रिट गरेपश्चात् ठाडो इँटा बिछ्याउने कार्य गरिनेछ भने हालै बनाइएको ढुंगाको रिटेनिङ पर्खालमा माअप्पाको आवरण लगाई फुटपाथ लेवलमा लाइम कंक्रिटपछि माअप्पाको नै रेलिङ वाल बनाइनेछ। त्यसक्रममा फुटपाथमा इँटा सोलिङ र लाइम कंक्रिट गरी २ ईन्च बाक्लो कालो ढुंगा बिछ्याइनेछ।  
पोखरीको सिँढीमा बस्न ढुंगाको पेटी राखी बाहिरबाट इँटा ९मा अप्पा० ले मोड्ने, साथै पोखरीको संरक्षण एवं निर्माण गर्दा पूर्व र उत्तरतर्फ समेत ढुंगाको पेटी राखी बाहिरबाट इँटा ९मा अप्पा० ले मोडी मौलिकता र एकरुपता झल्किने किसिमले सिँढीहरुको निर्माण हुनेछ।
 
पोखरीको पानीका लागि पूर्वतर्फ एउटा बोरिङको व्यवस्था गर्ने र ठाउँ ठाउँमा आकाशे पानी संकलन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय भएको छ। पोखरीमा पानीको मात्रा अटुट राख्न मेलम्ची पाइप लाइनसँग जोड्ने प्रावधान पनि खुला राखिनेछ। पोखरीको माथिल्लो सतहमा केही मात्रामा माटो राखी हरियाली पनि कायम गरिनेछ।

त्यसैगरी, रानीपोखरीको बीचमा अवस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरसँग जोडिएको पुलको निर्माण गर्दा पुलको जगदेखि पानीको सतहसम्म ड्राई ड्रेस स्टोन वाल लगाउने र त्यसको बाहिरी भागमा संभव भएसम्म पुरानै इँटाहरु प्रयोग गरिनेछ।
पुलको वृत–खण्ड र त्यसमाथिको भाग निर्माण गर्दा लाइमरसुर्खी मोर्टार प्रयोग गरिनेछ। पानीको सतहदेखि माथि पुलसम्म निर्माण गर्दा संभव भएसम्म पुरानै इँटाको प्रयोग हुनेछ। पुलको फुटपाथमा कालो ढुंगाले पेभिङ गर्ने र पुलको दायाँ र बायाँतर्फ दचिअप्पा प्रयोग गरी १४ इन्चको पर्खाल निर्माण गरिनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.