तीन दशकदेखिको काठमाडौं उपत्यकावासीको सपना मेलम्ची ठेक्का रद्द भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि सरकार गम्भीर भएको छैन । आउनै लागिसकेको मेलम्चीको ठेकेदार भगाएर अन्योलग्रस्त बनाउने तर कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नभएको पानीजहाज, चिनियाँ रेलका डिङ हाँक्न नछाड्ने प्रधानमन्त्रीले बुद्धत्व प्राप्त गर्न ढिलाइ भएसँगै मेलम्ची पनि थप जटिलतातर्फ धकेलिन पुगेको छ ।
हिजो खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर, आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेल र प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार सल्लाहकार घनश्याम भट्टराईहरूले मेलम्ची ठेकेदारलाई भगाए ।
प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीलाई सचिव ठाकुरका कारण मेलम्ची ढिलाइ भएको थाहा पाउन दुई महिना लाग्यो । बीचमा सिंगापुर गएर ठेकेदारसित वार्ता पनि भयो । ठेकेदार सकारात्मक देखियो । ठेकेदार आउनै लाग्दा कँडेल र भट्टराईहरू सल्बलाए ।
मन्त्री बिना मगरले जसरी पनि पुरानै ठेकेदार ल्याउने अडानबाट विचलित नभएको कँडेल र भट्टराईहरू एक तह पछि हटे । सबै वातावरण मिल्यो । अब पुरानै ठेकेदार सीएमसी आउँछ भन्नेमा विश्वस्त भए । मन्त्रीले घोषणा गर्न मात्र बाँकी रह्यो । यति घटनाक्रमले मेलम्चीको पानी वर्षायामअघि नै आइहाल्छ कि जस्तो पनि भयो ।
अब सबै कुरा मिल्यो । मेलम्चीको मुख्य दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बट्टारियो । लागत र समय दुवै बढ्ने प्रस्ट भएकै कारण बरु केही ठेकेदारका गुनासा सम्बोधन गरिदिऊँ भन्ने पक्षमा रहेको सरकारलाई एडीबीले अर्काे झापट हिर्कायो । एडीबी त नयाँ ठेक्का गर्नुपर्छ भन्दै पुरानोलाई ल्याउन रोकिरहेको छ । सचिव, कँडेल, भट्टराईपछि अब मेलम्ची बिथोल्ने पालो एडीबीको रहेछ ।
हिजो तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीसँग यस्तै विवाद हुँदा मेलम्ची तीन वर्ष पर धकेलिएको एडीबीले बिर्सेको छैन । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन नेपालीले सक्दैन विदेशी नै चाहिन्छ भनेर ऋण सम्झौतामै उल्लेख गर्न लगायो । मेलम्ची अनन्त यात्रारत मात्र रहोस् भन्ने एडीबीको कतै नीति त होइन भनी सोच्नु बाध्य हुनुपर्ने बेला आएको छ । हिजो केही डलरवादी आईएनजीओ र एनजीओहरूले उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धामार्फत आएको सेभर्न ट न्टलाई ल्याउन नदिन यमीलाई उचालेका थिए । यमी आपूmले पनि कुरो बुझिनन् त्यतिबेला । लहैलहैमा हिँडिन् । सेभर्न ट्रेन्ट रद्द गरिदिइन् ।
यता एडीबी बाउँठियो । मेलम्चीबाट हात झिकिदिन्छु भनेर धम्काउनुसम्म धम्क्यायो । हात झिकेन । बरु तीन वर्ष समय लम्बियो । मेलम्ची जति ढिला भयो जारवाला र ट्यांकरवालालाई उति नै फाइदा । प्रकाशमान सिंह भौतिक योजनामन्त्री हुँदा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मेलम्ची छिटो आयो भने जारवालाले मार्छन् ।’
मेलम्चीको पुनः ठेक्का गर्नु भनेको आयोजना पूरा हुने अवधि र लागत लम्ब्याउनु हो, जुन देशको हितमा छैन
अब मेलम्चीको निर्माण कार्य ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सुरुङ फिनिसिङ गर्न त्यति धेरै समय लाग्दैन । मेलम्ची खोलामा बाँध बाँध्ने कामै सुरु भएको छैन । अस्थायी बाँधद्वारा मेलम्चीको पानी छिट्टै ल्याउने सरकारको रहर पूरा गर्न मात्र ठेकेदार तम्सिएको छ, मेलम्ची पूरा भएर होइन । किनभने दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले जनतालाई देखाउने अरू कुनै गतिलो कुरै थिएन । सिरिखुरी जम्मा एउटा यही मेलम्ची थियो । भलै मेलम्ची यो अवस्थामा आइपुग्न ३० वर्ष लागेको किन नहोस् । तर उपत्यकाका जनताले ओली सरकारले पानी खुवायो भनिहाल्थे । यही राजनीतिक जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखबीच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो— मेलम्ची काठमाडौं आउँदैछ भनेर ।
प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्मको दाउ अस्थायी बाँध हो । हामी अस्थायी बाँध बाँधेरै भए पनि पानी ल्याउँछौं भनेर कहिल्यै भनेनन् । उनीहरूले मानौं मेलम्ची पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन लागेको छ जस्तो गरी प्रचार गरे । उपत्यकामा खानेपानीको यति चरम हाहाकार छ । गुणस्तरहीन जारको पानी किनेर खान उपत्यकावासी बाध्य भएका छन् । यही जनताका घरघरमा जकडिएको खडेरीको फाइदा उठाउन मेलम्चीलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएको थियो— विशेष गरेर नेताहरूको तर्फ ।
अब एडीबीले यही खेलमा अर्काे खेल खेल्दैछ । उसले भनेको नमाने याङ्ग्री र लार्केलाई पैसा दिन्नँ भनेर सरकारलाई धम्क्याउँछ । याङ्ग्री र लार्केबाट जनही १७ करोड लिटर पानी नथपेसम्म मेलम्ची पूर्ण हुँदैन । उपत्यकाको खानेपानी माग अहिल्यै ४० करोड लिटर छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले जम्मा दैनिक आठ करोड लिटर मात्रै वितरण गर्छ ३० प्रतिशत चुहावटका कारण । पालो लगाउँदा उपभोक्ताका घरमा तीन सातासम्म पानी आउँदैन ।
उकालोतिरका उपभोक्ताका घरमा धारामा पानी नआएको वर्षैां भइसक्यो । उपत्यकाको यो हविगतलाई सम्बोधन गर्ने मेलम्ची नै हो । तर याङ्ग्री र लार्के पनि मिसाउनैपर्छ । यही पानीको राजनीतिमा एडीबीले अर्को तुरुप फ्याँक्न खोजेको हो । सीएमसीलाई ल्याउन नदिएर उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पठाउने ।
अदालतबाट सीएमसीले जित्ने धेरै आधारहरू ठाकुर र कँडेलहरूले तयार गरिदिएकै छन् । सरकारले हारिहाल्छ । न्यूनतम पाँच, सात अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारले हात पार्छ । सीएमसी र एडीबीको हिजो पनि मिलेमतो नभएको होइन । अहिले खानेपानी मन्त्रीले सीएमसीलाई फर्काउन सारा वाधा–व्यवधान हटाएपछि एडीबी त्यसै आइलागेको छैन ।
सीएमसीलाई पुनः काम गराउनबाट वञ्चित गराउन पाइयो भने सरकारले नयाँ ठेक्का गर्छ । नयाँ ठेक्का गर्दा प्रक्रिया मात्र पूरा गर्दा न्यूनतम एक वर्ष लाग्छ । यति धेरै समय लागेर नियुक्त भएको ठेकेदारले सहज काम भने गर्न पाउने स्थिति छैन । सीएमसीले काम लगाएका उपठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरूले ‘नो वर्क नो सप्लाई’ को चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले सीएमसीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ ।
स्थानीय वासिन्दा र स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई साथमा नलिई मेलम्ची अघि बढ्न सक्दैन भन्ने दिव्यज्ञान सरकारलाई छ । १७ किलोमिटर प्रवेश मार्ग सुधार गर्दा र अडिट प्रवेश मार्ग बनाउने क्रममा स्थानीयले विभिन्न माग राखी कुल मिलाएर चार वर्ष काम ठप्प पारे । अहिले त उनीहरूको पैसै फसेको छ । उनीहरूको भुक्तानी नगरी नयाँ गएको ठेकेदारले काम सहजरूपले गर्न पाउनेमा विश्वास छैन ।
जब सुरुङको फिनिसिङ नै गर्न पाउँदैन भने नियुक्त भई आउने त्यो ठेकेदारले मुहान (हेडवक्र्स) बनाउने काम कसरी गर्ला ? सेना परिचालन गरेर र रगतको खोला बगाएर गर्ने हो भने त्यो पनि सम्भव छैन । एडीबीजस्तो बहुपक्षीय दातृ निकायको लगानी (ऋण) मा बनिरहेको आयोजनामा जनतामाथि सेना परिचालन वर्जित हुन्छ । विश्व बैंकको ऋणमा बनेको खिम्ती ढल्केर २२० केभी प्रसारण लाइनमा स्थानीयले अवरोध गर्दा सरकारले सेना परिचालन गर्न खोजेको थियो तर विश्व बैंकले मानेन ।
यही ठेकेदारलाई पुरानै दररेटमा गर्न दिएर काम पनि डेढ वर्षभित्र पूरा गर्ने, थप रकम पनि नलाग्ने सजिलो उपाय सबैले पहिल्याएको हो । पछिल्लोपटक एडीबीको चालामाला हेर्दा मेलम्चीले अभैm दुःख पाउने निश्चित छ । विदेशीसित हात पसारेर विकास गर्छु भन्दा उनीहरूका सर्त र हैकमले हाम्रा आयोजना ढिलो मात्र होइन, महँगा पनि पर्न गएका धेरै उदाहरण छन् ।
जलविद्युत्मा जस्तो मेलम्चीमा ठेकेदारले भेरियसन र अनावश्यक दाबी (क्लेम) गरेको छैन । साढे १३ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्कापट्टा भएको मध्य मस्र्याङ्दी ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । दुई अर्ब १४ करोडमा ठेक्का भएको कुलेखानी दस अर्ब पुग्न लागिसक्यो, अझै पूरा भएको छैन । जलविद्युत्को प्रवृत्ति मेलम्चीमा पनि हावी भएको भए यसको पनि लागत दोब्बरभन्दा बढी पुगिसक्थ्यो ।
अहिलेको अवस्थामा मेलम्चीको पुनः ठेक्का गर्नु भनेको आयोजना पूरा हुने अवधि र लागत लम्ब्याउनु हो, जुन देशको हितमा छैन । देशलाई सीधै घाटा पर्ने दिशामा एडीबी किन अग्रसर भयो ? सरकारले यसको भित्री रहस्य पत्ता लगाउन जरुरी छ । एडीबी दाता हो भन्दैमा उसका नाजायज र दबाबमूलक सर्त मान्नैपर्छ भन्ने छैन । हिजोको सेभर्न ट्रेन्ट प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा केही माखो मार्न नसकेको यो सरकारले कम्तीमा बनिसकेको र निर्माणको अन्तिम सँघारमा आइपुगेको आयोजना पर धकेल्ने गरी अनिर्णयको बन्दी बन्ने हो भने कुरा बेग्लै । मेलम्चीलाई छिटो सक्न सरकारले एडीबीलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । सुरुआती नयाँ ठेक्का जस्तो होइन । नयाँ ठेक्कामा धेरै विवाद र अल्झन छन् । नेपाली उपठेकेदारले पाउने भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन मुस्किल पर्छ ।
यो अवस्थालाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन । पेलैरै अघि बढाउन खोजिएका धेरै आयोजना पछि धकेलिएका उदाहरण थुप्रै छन् । काम पूरा भइसकेको आयोजनासमेत सम्पन्न गर्न नसक्ने हो भने योजतिको हुतिहारा सरकार अरू हुने छैन ।
सुरुआती नयाँ ठेक्का जस्तो होइन । नयाँ ठेक्कामा धेरै विवाद र अल्झन छन् । नेपाली उपठेकेदारले पाउने भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म काम अघि बढाउन मुस्किल पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
