बैंकको व्यवस्थापन खर्च तथा बढ्दो ब्याजदर

बैंकहरूको मुनाफा यस वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा ४० प्रतिशत बढेकोे छ । स्थायी तरलताको सुविधाको उपभोग २३ अर्बबाट घटेर ६ अर्ब भएको, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटेको, अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशत घटेको, निक्षेपको औसत ब्याजदर ०.५ प्रतिशतले बढेर ६.७२ र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.२९ प्रतिशत छ । उद्यमी व्यवसायी ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गरेका छन् भने नीतिनिर्माताहरू बैंकर्स र व्यवसाय छुटाउन पर्ने बहस पुनः चलाउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आठौं महिनामा समीक्षा गर्दै ब्याजदर घटाउन केही नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । यसमा बैंकर्स तथा व्यवसायी दुवै खुसी छैनन् ।

वित्तीय प्रणालीमा २०७० सालमा १०९१ अर्ब रहेको निक्षेप पाँच वर्षमा ३०३१ अर्ब पुगेको छ । वाणिज्य बैंक तथा सहकारीहरूको निक्षेप बढ्दै गएको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप घट्दै गइरहेकोे छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सय प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोे छ । यो अनुपात भारतको ६५, बंगलादेशको ४४, श्रीलंकाको ४३, पाकिस्तानको ३७ प्रतिशत भन्दा निकै उच्च हो । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको अंश ८१ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा प्रवाह कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले मात्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा २०७५ असारसम्म एक करोड ९७ लाख निक्षेपकर्ता छन् ।

सरकारी वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंकको यस वर्षको पुससम्म ७.३ अर्ब ब्याज आम्दानी भएकोमा ५० प्रतिशतभन्दा कम ३.६ अर्ब मात्र निक्षेपकर्ताले पाएका छन् । आधार दर ११.१५ प्रतिशत रहेको छ । यस बैंकको गत वर्षको ब्याज आम्दानी ११.३ अर्ब थियो भने ब्याज खर्च जम्मा ३७ प्रतिशत ४.२ अर्ब मात्र निक्षेपकर्ताले पाएका छन् । बैंकको ३.३ अर्ब झन्डै निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजबराबर कर्मचारी खर्च र प्रति कर्मचारी खर्च वार्षिक १३ लाख रुपैयाँ छ । यसमा लगानीकर्ताले पाएको एक अर्बको हाराहारीमा मात्र हो ।

मुद्दती निक्षेप तथा बचतको अंश क्रमशः ४२ र ३७ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्ने र बचतको अंश घट्ने क्रममा छ । सामान्यतः बचतबाट निक्षेप परिचालन गर्नु स्थिर तथा लाभदायक हुने विश्लेषण गरिन्छ । स्पेड दर र आधार दरलाई बैंकहरूको दक्षताको कडीका रूपमा लिइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पेड दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेे, आधार दर प्रकाशित गर्नुपर्ने, ब्याजदर करिडोरजस्ता नीतिगत व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छैन । अहिले कर्जाको ब्याजदर वाणिज्य बैंकमा विकास र्बैक तथा सहकारीको भन्दा पनि उच्च रहेकोे छ । पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर १०.६ प्रतिशत रहेको छ ।

नयाँ बैंक दर्तामा रोक लगाई एकाधिकार बनाउने, बैंकर्स संघलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने अनि बैंकहरूले ब्याजदर लिन पाउने औचित्यताको तर्क हुन सक्दैन ।

बैंकले ५ प्रतिशतसम्म थप ब्याज लिन पाउने भएकाले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने छुट छ । यो कर्जाको ब्याजदर अफगानिस्तानमा १४, बंगलादेशमा ९.५, क्यानडामा २.७ प्रतिशत, चीनमा ४.३, भारतमा ९.५, जापानमा १, दक्षिण कोरियामा ३.४, मलेसियामा ४.६, पाकिस्तानमा ८.२, सिंगापुर ५.२, भियतनाम ७.५, अमेरिका ३.९, थाइल्यान्ड ४.४२, फिलिपिन्स ५.६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१७ मा नेपालमा ६ प्रतिशत स्पेड दर हुँदा दक्षिण एसियामा ३.७, बंगलादेशमा ३.९, श्रीलंकामा २.७, पाकिस्तान ३.७, क्यानडा २.६, इजरायल तथा थाइल्यान्डमा ३, चीन २.९, मलेसियामा १.५ प्रतिशत रहेको छ ।

यस वर्षको पुस महिनामा सधैं झैं केही वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिने घोषणाले बजारमा हलचल ल्यायो । यसैका आधारमा बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर बढाएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका व्यवसायी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर नियन्त्रणका लागि पहल गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकको नैतिक दबाबपछि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय भएको छ ।

यो पहलपछि निक्षेपमा ब्याजदर त घटेकोे छ तर कर्जाको ब्याजदर अनियन्त्रित नै छ । ७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबले बैंकर्सलाई फाइदा पुगेको छ तर निक्षेपकर्ता र ऋणी अझै पीडित नै छन् । बैंकको एकाधिकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले संरक्षण गरेको आरोप निक्षेकर्ता तथा ऋणीहरूबाट लाग्ने गरेको छ ।

सामान्यतः व्यवसाय गर्दा कारोबारको पूर्वानुमान गर्ने क्षमता व्यवस्थापकले राख्नुपर्छ र कहिलेकहीं अनुमान नमिल्दा तत्कालीन उपाय अवलम्बन गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । पुसमा राष्ट्र बैंकमा तोकिएको विवरण बुझाउनुपर्नेे भएकाले बैंकहरूले उच्च ब्याजदर घोषणा गर्नु बाध्यात्मक अवस्था हो । उक्त समयमा निक्षेपकर्ताले सहकारी, लगानीकोष, सञ्चयकोष, विकास बैंकबाट सापटी लिई बैंकमा जम्मा गर्नेसमेत देखियो । यस किसिमको निक्षेप परिचालन नयाँ स्रोत पहिचानबाट हुने पनि होइन । यो त एक बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्ने अस्वस्थकर र अल्पकालीन नीति हो । संस्थागत निक्षेपमा भर परेका केही बैंकहरूलाई लाभांश बाँड्ने समयमा तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको हुन सक्छ ।

यो अवस्था सबै बैंकहरूमा छैन । आकस्मिक घोषणाले मुद्दती निक्षेप तथा ब्याजमा ५ प्रतिशत बढ्ला तर निक्षेपको केही अंशमा बढी ब्याज दिँदा समग्र कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन । अझ नेपाल राष्ट्र बैंकको नैतिक दबाबपछि निक्षेपमा ब्याजदर झन् घट्न गएको छ । यस अवस्थामा बैंकहरूले समग्र कर्जामा ब्याज बढाउनुले व्यवस्थापकहरूको नियत, सोच, क्षमता र नैतिकतामा पुनः प्रश्न उठेकोे छ ।

बैंक निक्षेपकर्ता, ऋणी र सरोकारवालाबाट अनुचित फाइदा लिने इजाजत भएको छ । बारम्बार हुने यस किसिमको व्यवहारबाट बैंकको व्यवस्थापन तथा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका छन् । बैंकलाई हामीले सबैभन्दा उदाहरणीय व्यवस्थापनको नमुना संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेका हौं तर बैंकिङ व्यवसाय विकृति तथा बेथितिको नमुना भएका हुन् कि भन्ने चिन्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था स्वयं बैंकहरूको अल्पकालीन सोच तथा अपरिपक्क व्यवहार नै बनाएका छन् ।

व्यवस्थापनका सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नगरेका बैंकिक क्षेत्रलाई निक्षेपकर्ताको ठूलो विश्वास देखिन्छ । विश्वमा लागत कम गर्नेे र बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प मर्जरमा जान बैंकहरू स्वयं उत्साहित हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती गर्दा पनि नपुगेर करमा छुट दिनुपर्ने भयो ।

कर तिरेको प्रमाणपत्र आधिकारिक कागजात हो । सोका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बैंकको व्यवस्थापकले ऋणीहरूलाई नक्कली तथा किर्ते वासलत तयार गर्न लगाई त्यसैका आधारमा कर्जा प्रवाह भए । यस गैरकानुनी काम रोक्न निर्देशन नै जारी गर्नुपर्‍यो, वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयरमा धेरै लगानी नगर, बढी जोखिम हुन सक्छ, घरजग्गामा धेरै लगानी नगर, बढी जोखिम हुन सक्छ । लगानी गर्दा विविधता अपनाऊ, जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

जलविद्युत्मा लगानी गर, बजारको सुनिश्चितता छ । उद्योगमा लगानी गर, औद्योगिक विकास भयो भने बैंकको बजार विस्तार हुन्छ भनेर मात्र भएन, नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुनै बनाएर लागू गर्नुपरेथ्यो । यो अवस्था किन आयो, व्यवस्थापनले राम्रोसँग बिचार गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताले उचित प्रतिफल पाउने, ऋणीले औचित्यपूर्ण ब्याजदरमा ऋण पाउने वातावरण किन भएन । बैंक व्यवस्थापनकसँग उत्तिकै योग्यता भएका कर्मचारीले १५० गुणा तलबको औचित्यता खोजेका छन्, नीति निर्माता तथा ऋण लिने व्यक्तिले तपाईंहरूको दक्षता, परिपक्कता तथा जिम्मेवारी खोजिरहेका छन् । बैंकका व्यवस्थापकबाट के नयाँ प्रयोग भयोे भन्ने चासोका साथ अनुसन्धानकर्ताले खोज गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुने तीन लाख व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूले अनुशरण गर्ने व्यवस्थापन पद्दती कुन बैंकमा छ उच्चतम व्यवसायिक नैतिकता कहाँ छ भनेर के सिक्न अवलोकन गरेका छन् । सरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले बैंकको व्यवस्थापनमार्फत लगानीयोग्य ब्याजदर छ वा छैन बैंकबाट के योगदान भइरहेका छन् हेरिरहेका छन् ।

बैंकहरूको स्थापना नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा भएको हो र नाफा कमाउनु व्यवस्थापकको पहिलो धर्म पनि हो । तर बैंकर्सले पुँजीको तुलनामा दशौं गुणाभन्दा बढी कोषको स्रोत निक्षेपकर्ता, ऋणीको हित हेर्ने असल चरित्रको व्यवस्थापक खोजेका छन् । यति मात्र होइन, बैंक एकाधिकारमा सञ्चालन भएका छन् । यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धा कानुनलाई ठाडै चुनौती दिई बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्दा गैरकानुनी तथा अनैतिक भएको छ । बजार अर्थतन्त्र लिने र दिने ब्याजदरमा मात्र होइन, दर्ता, सञ्चालन तथा बहिर्गमनमा लागू हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको आर्थिक सल्लाहकार हो । बैंकहरूको स्थापना गर्नुको उद्देश्य उचित ब्याजदरमा लगानीयोग्य रकम जुटाउन हो । साथै उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउने कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकको हो ।

लागतमा नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका संसारभर हराउँदै गएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथ व्ययसाय सञ्चालन गरिन्छ । बैंकले पनि बजार विस्तार गर्दा अहिले तत्कालका लागि घाटा सहेर पनि विस्तार गर्ने तर दीर्घकालमा फाइदा हुनसक्ने रणनीति पनि हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको पँुजी तथा जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

संरक्षणले कहिल्यै पनि संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा दक्षता सुधार हुन सक्दैन । नयाँ बैंक दर्तामा रोक लगाई एकाधिकार बनाउने, बैंकर्स संघलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने अनि बैंकहरूले ब्याजदर लिन पाउने औचित्यताको तर्क हुन सक्दैन । यस अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नु सरकार तथा नियमन निकायको जिम्मेवारी हो । व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बैंकहरूलाई बहिर्गमन दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले अर्बौं ऋण बोकेर सुधार गरेको कृषि विकास बैंकको ब्याजदरले सर्वसाधारणमा शोषण होइन ।

नेपालका अधिकांश व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी आतंकित बैंकहरूसँग छन । बैंकहरूको व्यावसायिक धर्म र नैतिकताअनुरूप चल्नुपर्छ । ऋणी तथा निक्षेपकर्ता बैंकका ग्राहक हुन् भन्ने सोच तथा बैंकहरू लगानीयोग्य रकम जुटाउन स्थापना भएका हुन् भन्ने सोच बैंकर्समा हुनुपर्छ । व्यवसाय चलाउँदा विकसित मुलुकहरूको बैंकको व्यवस्थापन अनुभूति नभए पनि हाम्रोसरहको आर्थिक स्थिति भएको त दिनुस् न ।

स्पेड दर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम निक्षेप हुने मुलुकभन्दा किन बढी छ खासगरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका बैंकमा किन सहकारीभन्दा बढी ब्याजदर किन छ । यसको उपयुक्त जवाफ बैंक व्यवस्थापकले दिनुपर्छ । साथै अधिकांश बैंकहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अन्य व्यवसायीसरह सदस्य रहेका र धेरै बैंकका लगानीकर्ताहरू उक्त संस्थाहरूसँग आबद्ध छन् ।

यसका लागि महासंघभित्र स्वयं संस्थागत रूपमा छलफल गरी उचित निकास निकाल्दा सबैभन्दा सर्वोत्तम तथा दीर्घकालीन विकल्प हुन्छ । बैंकहरूले औद्योगिक, उच्च रोजगार सिर्जना गर्ने तथा निर्यात प्रोत्साहन हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता साथ लगानी गर्नुपर्छ । हाल विप्रेषणको रकम वैधानिक माध्यमबाट मुलुकमा भित्याउन बैंकर्सले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, व्यक्तिगत बचत परिचालन गर्न उच्च प्राथमिकता दिने, व्यवस्थापकीय लागत कम गरी उच्च व्यावसायिक नैतिकताको प्रदर्शन गर्नु नै बैंकको दीर्घकालीन सोच तथा आवश्यकता रहेको छ ।