परासी : पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा भौतिकभन्दा पेशागत चुनौती बढेको पत्रकारहरुको गुनासो छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका कानुनले साना लगानीका सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था आएकोले पेशागत चुनौती बढेको उनीहरुको ठहर छ ।
प्रेसलाई अंकुश गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माणको तयारी गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी ‘मिडिया मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सोही मिसन कार्यक्रम अन्तरगत मंगलबार पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा पश्चिम नवलपरासीको संयोजनमा भएको अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘पत्रकारहरुको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रता’ विषयक अन्तरक्रियामा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रालाई अंकुश ल्याउने गरी ल्याउन लागिएका कुनै पनि कानुन नेपाली पत्रकारितालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रेस सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न महासंघले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर दिइसकेको उनले बताए । सोही मस्यौदाअनुसार कानुन ल्याउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
महासंघको जिल्ला शाखाको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरलेलले स्वतन्त्रताका नाममा नेपाली प्रेसले नागरिक अधिकार हनन् कहिल्यै पनि नगरेको दावी गरे ।
संघ र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेका कानुनले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने भएकाले त्यसका लागि खबरदारी आवश्यक भएको बताए । स्थानीय तहमा पनि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ‘प्रेसमैत्री कानुन’ बनाउन सुझाव दिन जिल्लाका पत्रकारहरुलाई उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरुले अहिले पनि जिल्लामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारी विज्ञापन सहज रुपमा पाउन नसकेको र न्युनतम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले उपलव्ध गराउने विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महासंघ मार्फत जिल्लाका पत्रकारहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
