काठमाडौं : सरकारले चीन र भारतबाट रेल ल्याएर नेपालका डाँडाकाँडामा कुदाउने भन्दै ठूलाठूला सपना बाँडिरहे पनि स्वदेशमै लामो समयदेखि सञ्चालित रेलमार्गका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दुईवटा रेल खरिद गर्न ५० करोड रुपैयाँ अपुग हुने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन्। ‘विनियोजित बजेटले एउटा रेल खरिद गर्न सकिन्छ। तर नियमित रेल सञ्चालन गर्न दुईवटा इन्जिन आवश्यक पर्छ’, महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘त्यसैले थप रकम माग गरेका छौं। रकम उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई रेल खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट सहमति प्राप्त भएसँगै रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको विभागले जनाएको छ। विभागको आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पनि रेल खरिद गर्न सकिने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना गर्न सक्ने उनले बताए। दुईवटा रेल खरिद गर्न भ्याटबाहेक ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ। दुई रेल र त्यसमा रहने पाँचदेखि १० वटा डिब्बाका र पार्टपुर्जाका आधारमा रकम घटबढ हुनेछ।
जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारले सरकारी स्तरबाटै रेलका इन्जिन खरिद गर्न लागेको हो। त्यसका लागि विभागले भारतका सरकारी कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय कम्पनीबाट केही प्रस्ताव भने प्राप्त भइसकेको छ। नेपालमा रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति छैन। रेलसँगै कर्मचारी र प्राविधिक पनि आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाली प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई तालिम दिन जुन कम्पनीसँग रेल खरिद गरिन्छ त्यसैसँग सम्झौता गर्ने तयारी विभागको छ।
अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको रेल हुनेछ। यसलाई दुवैतर्फ चलाउन मिल्नेछ। यस्तो रेल डिजेल इलेक्टिफाइड मल्टिपल युनिट (डेमु) विद्युत् तथा डिजेल दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रेलको दुवैतर्फ इन्जिन भएकाले फर्काउनुपर्ने समस्या नहुने र छोटो दूरीका निम्ति उपयुक्त हुने पनि मि श्रले बताए। पुरानो न्यारोगेज (२.६ फिट ट्र्याक) रेलवे विस्थापित गरी नेपालले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ब्रोडगेज (५.६ फिट ट्रयाक) रेल्वेमा गुड्ने रेल हो। यो रेलको अधिकतम गति प्रतिघन्टा एक सय किलोमिटरको छ। जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको ३५ किलोमिटरमा आठवटा स्टेसन पर्छ। औसत साढे चार किलोमिटर दूरीमा एउटा स्टेसन पर्छ। ३५ किलोमिटर दूरी पार गर्न डेढ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्ने विभागको भनाइ छ।
दुईवटा रेल खरिद गर्न भ्याटबाहेक ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तर सरकारले ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपालले अहिले किन्ने तयारी गरेको रेल यात्रुबाहक हो। यसको एउटा डिब्बामा एक सयजनासम्म यात्रु बसेर यात्रा गर्न सक्छन्। उभिएर पनि यात्रा गर्न सकिने भएकाले दुई सयजनासम्म एउटा डिब्बामा अड्ने मि श्रको भनाइ छ। पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले यही मितिदेखि सञ्चालनमा आउने भन्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारले नयाँ खरिद गर्ने रेल बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो खण्डको लम्बाइ ६९ किलोमिटर छ। त्यसमा पनि ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेर हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ।
विभागले अघि बढाएको केरुङ–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग पनि अध्ययनकै क्रममा छ। यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम जारी छ। सरकारले अहिले हेटौंडा–भरतपुर खण्डको राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलेर डिपिआर तयार गर्दैछ। विभागले नै राजधानीको सातदोबाटो–नारायणगोपाल चोकसम्म रेलमार्ग सञ्चालन गर्न डिपिआर तयार गर्दैछ। यस खण्डको डिपिआर तयार गर्न १९ परामर्शदाताले आसय पेस गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा चक्रपथको साढे २७ किलोमिटरमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। मोनोरेलको डिपिआर तयार गर्न चाइना रेलवे २५औं ब्युरो ग्रुपसँग सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै लगानी बोर्ड काभ्रेको धुलिखेलदेखि काठमाडौंको नागढुंगासम्मको मेट्रो रेल निर्माणको डिपिआर तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट गर्दैछ। डिपिआर तयार गर्न प्रारम्भिक रूपमा सूचीकृत भएका चार कम्पनीको मूल्यांकन बोर्डबाट भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
