स्थानीय सरकारका कार्य

नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ। संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था भई तीनै तह क्रियाशील छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक पद्धति अभ्यासमा छ। संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका तहगत एकल र साझा अधिकारहरू बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारले २०७३ माघ १८ गते कार्यविस्तृतीकरण स्वीकृत गरी कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको छ।

कार्यविस्तृतीकरणले संघलाई ८७३, प्रदेशलाई ५६७ र स्थानीय तहलाई ३५५ वटा कार्यहरू तोकेको छ। यी कार्यमध्ये क्षमताअनुसार प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नु औचित्यपूर्ण भए पनि तदर्थ ढंगबाट कार्यहरू सम्पादन भइरहेको देखिन्छ।

लामो छलफल र ठूलो खर्चबाट संघीयता ल्याइएको हो। यसको प्राविधिक पक्ष र जनशक्ति व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक कार्यसूचीका रूपमा संघीयता अघि बढेको हो। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले नियाल्दा संघीयता बनाउनभन्दा चलाउन कठिन हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक संक्रमण र प्रशासनिक संकुचनबाट बाँकी रहेका तथा बढ्दो आकांक्षा चुलिँदा संघीयतालाई दोष देखाउने प्रयासका अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्।

कुनै पनि व्यवस्था फेरेर मात्र व्यवहार फेरिँदैन। सामाजिक संस्कार निर्देशित व्यवहारलाई ढाँचाले निर्देशित गर्न सहज नहुने भएकाले शासकीय प्रवृत्ति संघीयताअनुकूल हुन जरुरी छ। केन्द्रले धेरै दिनुपर्‍यो भन्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले धेरै अधिकार लिन हैसिनेभन्दा पनि संविधानले निर्देशित गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्धको ढाँचाअनुुरूप तीनै तह सकारात्मक, सक्रिय, सहयोगी र जवाफदेही हुनुपर्ने अपेक्षा संघीयताले राखेको हुन्छ।

राज्य पुनर्संरचना भएअनुरूप व्यवहारमा परिवर्तन आउन समय लाग्ने नै हुँदा संघीयतालाई अहिल्यै टीकाटिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ। तसर्थ सरोकारवाला सबै पक्षले संविधानको मर्मबमोजिम काम गर्नु–गराउनुु अहिलेको सर्वाधिक महत‍्वको कार्य हो।

निर्वाचित स्थानीय तहले आफ्नो काम आरम्भ गरिसकेका छन्। राम्रा र कमजोरी पक्ष सँगै आउनु स्वाभाविकै हो। यसै सिलसिलामा गत मंसिरमा गण्डकी प्रदेशका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूलाई स्थानीय तहले गरेका प्रमुख ५ वटा काम लेख्न अनुरोध गरी फाराम वितरण गरिएको थियो। ४५ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले उल्लेख गरेका उत्तरका आधारमा उक्त प्रदेशका स्थानीय तहले गरेका कार्यहरू यस प्रकार पाइयो–

कार्यालय व्यवस्थापन र वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेट व्यवस्था (११), सडक निर्माण, सुधार र मापदण्ड (२६), केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म कच्ची बाटो (२), स्वास्थ्य चौकी वा वथिङे सेक्टर कार्यक्रम (८), सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण र पोल व्यवस्था (२) वृद्ध पार्क निर्माण, स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन विकास निर्माणको अनुगमनपछि बजेट विनियोजन, टीएलओबाट माग भएबमोजिम योजनाको प्राथमिकता, विकासमा जनसहभागिता ६०/४० प्रतिशतको नीति ल्याइयो।

न्यायिक समिति गठन गरी कार्यारम्भ (२), गाउँपालिका केन्द्रको जग्गा व्यवस्थापन, दुइटा प्राथमिक विद्यालय स्वीकृति र सञ्चालन, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइको स्थापना (३), पूर्वाधार विकास प्रयास ४), कृषि पशु विकास र स्वरोजगारमा अनुदान, गाउँपालिकाको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण, सबै वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता र कम्प्युटर बिलिङि, घरधुरी नम्बरिङ गरिएको, विभिन्न ऐनकानुुन पारित (९), फोहरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार ५), कृषि, पर्यटन र शिक्षामा बजेट विनियोजन, पुरानो दरबारमा जाने सिँढी निर्माण, सहरी सडक कालोपत्रे र सडक बत्ती व्यवस्था।

त्यस्तै घर नक्सा मापदण्ड स्वीकृत, तरकारी उत्पादन कार्यक्रम (३), कार्यालयमा नेटवर्क जडान, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम (३), एक बस्ती एक एकीकृत भवन र खेल मैदान, कृषि आधुनिकीरणको सहकार्य, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था र विद्यालयको अनुगमन, कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट, मेलमिलाप गराएको, प्राकृतिक स्रोत र व्यवसायमा कर उठाएको, बजेट सीमा व्यवस्था, संघसंस्था समन्वय, नगरपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन क्षेत्र पहिचान, तत्कालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजना निर्माण, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र बजार व्यवस्थापन, एक घर एक खानेपानी धारा कार्यक्रम र सात सय घरमा धारा जडान, फलफूलका बिरुवा रोपेको, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ (७), गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेटसहित प्राविधिक शिक्षा सुरुआत, औषधी खरिद तथा मिर्गौला रोगीलाई एक लाख व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी बस्ने कार्यालय व्यवस्था, जनताका अपेक्षा संकलन, शैक्षिक सुधार (३), सामुदायिक भवन निर्माण, बालविवाह रोक्ने प्रयास, खरका छाना भएका गरिब परिवारलाई टिनका छाना कार्यक्रम, पशुपक्षीपालक किसानलाई अनुदान, माटो परीक्षण सेवा व्यवस्था, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, नाली निर्माण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन संकलन केन्द्र तथा भण्डारण केन्द्र निर्माण, वडाहरूमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन आरम्भ, लागत तयार गरी निर्माण र अनुगमनपछि भुक्तानी दिने पद्धति अवलम्बन, कृषि तथा पशुपालनका लागि युवा स्वरोजगार कोष स्थापना, व्यावसायिक एवोकाडो खेती सुरु, सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, भूकम्प पीडितलाई निजी आवास बनाउन प्रतिघरधुरी एक लाख रुपैयाँ सापटी।

यस्तै थप कार्यहरूमा छात्रवृत्ति प्रदान, करार शिक्षक, नियुक्ति कार्यविधि तयार, प्लास्टिक र नाइलनजन्य खादा निषेध कार्यान्वयन, सुत्केरी महिलालाई एक हजारका दरले पोषण भत्ता वितरण, गाउँपालिका वडा कार्यालय र सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्था (२), बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा (२), विद्यालयमा दिवाखाजा सुरुआत (२), प्रत्येक वडामा सीपमूलक तालिम, नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना तयार, मोबाइल टावर व्यवस्था (२), गाउँपालिकाको भवन निर्माण, माध्यमिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारका लागि पच्चीसबुँदे घोषणा जारी, बीसबर्से रणनीतिक योजना निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम (२), विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण (बाटो, कृषि र पशुपालन), बसपार्क निर्माण (२), नगरचक्रपथ र भ्युटावर निर्माण आरम्भ, दुुई हजार लिटर भैंसीको दूध संकलन र बजार व्यवस्था, डोजर खरिद (एक नपाद्वारा), नगर शिक्षा योजना र कार्यान्वयन, तीन सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गाउँ पाश्र्वचित्र र पर्यटन गुरुयोजना तयार आदि रहेका छन्।

माथि उल्लिखित कार्यहरू हेर्दा समग्र शासन र विकासका कार्यहरू तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ। पाँचवटा मुख्य कार्य मागिएकोमा त यति धेरै खुद्रे प्रकारका काम उल्लेख भईआए भने समग्र कार्यहरू विश्लेषण गर्ने हो भने अझ सजीव चित्र आउन सक्छ। यी कामलाई आधार मान्दा हाम्रो राज्य प्रणाली सुरु भएदेखिका, हुन नसकेका र बाँकी काम, संघीयता आउनुुअघि हुन नसकेका काम र हालका अपेक्षा सबै समेट्ने प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हाम्रा स्थानीय तहले गर्भदेखि चितासम्म जुनसुकै काम पनि गर्न अघि सर्ने प्रवृत्ति रहेछ। संविधानले दिएका एकल अधिकार, साझा अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणले तोकेका अधिकारको सीमाको हेक्का राखेजस्तो लागेन। अर्कोतर्फ विभिन्न गुरुयोजना, मापदण्ड र कानुुन निर्माणमा संघीय र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार र समन्वयको मात्रा, परिणाम र खर्चका आधारलाई छुट्टै अध्ययन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

साझा अधिकारका नयाँ संरचना खडा गर्दा सिर्जना हुने दायित्व, विभिन्न नियुक्तिका योग्यता परीक्षण र योग्यतम व्यक्ति छनोट, सामाजिक सुरक्षाको दोहोरो–तेहेरो अवस्था र भावी तहगत दायित्वको आर्थिक बोझ सन्तुलन र नियन्त्रणका आयामलाई सबै तहले गम्भीरतापूर्वक सोचेर उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ। सुरु गरिएका राम्रा कामको सालबसाली दायित्व र थपिँदै जाने दायित्व कसरी व्यवस्थापन गरिएला। विभिन्न क्षेत्रमा वितरीत अनुदानबाट उत्पादन र रोजगार सिर्जना एवं सोको अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली कसरी अघि बढाइएला भन्ने यक्षप्रश्नहरूलाई निप्टारा गर्दै अघि बढिएन भने ‘अति लोकप्रियताको चपेटा’ मा स्थानीय तह मात्रै होइन, माथिल्ला तहहरू पनि पर्दै जानेछन्।

यसैगरी वितरित सेवाहरूको गुणस्तर निरन्तरताबाट तदर्थ ढंगले सिर्जित दायित्व नियमित दायित्वमा पर्न जाँदा प्राथमिकता छाडी वितरणमुखी कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था आउन सक्छ। योजना, प्राथमिकता, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्रोत व्यवस्था र दिगोपनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानु अपरिहार्य छ। अन्यथा आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा बढ्न जानेछ। प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विवेचना नगरी सबै तहबाट उत्पादनमूलकभन्दा वितरणमा बढी जोड हुन पुग्यो भने वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सजिलो हुने छैन।

सुरुआती, दिन र जोसमा आएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण र दिगोपनाका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जनताका असीमित चाहना, सीमित स्रोतले पूरा गर्न सकिँदैन। योजना कार्यान्वयन सुुनिश्चितता र प्रतिफलको समावेशी एवं न्यायोचित वितरणबाट जनताका चाहना क्रमशः पूरा गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ। संघीयतामा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउने जमर्को भएको प्रतीत भइरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले सुमधुर अन्तरसरकारी सम्बन्ध स्थापित गरी सकारात्मक सहकार्य गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न सके संविधानको अभीष्ट पूरा हुनेछ।

स्थानीय तह लोकतन्त्रका आधारभूत जग हुँदै आधारभूत सेवा प्रवाहका अग्रस्थानका लोकप्रिय विन्दु बन्ने छन्। विगतमा स्थानीय निकायका संघ, महासंघहरूले केन्द्रमा नीतिगत दबाब र स्थानीय तहमा गुणस्तर तथा योजना प्रणालीमा सघाउ पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। त्यस्तो भूमिका अहिले पनि उत्तिकै महत‍्वपूर्ण छ। जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन र समन्वय गरी सहजीकरण गर्न तदारुकता देखाएमा फलदायी हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यसैगरी स्थानीय तहले एकैचोटी ठूला ओइरो लिनुभन्दा गुणस्तरीय र नतिजामूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र स्थानीय सरकारको विश्वास अभिवृद्धि हुँदै जानेछ। हाइलाइट

स्थानीय तहले एकैचोटी ठूला ओइरो लिनुभन्दा गुणस्तरीय र नतिजामूलक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र स्थानीय सरकारको विश्वास अभिवृद्धि हुँदै जानेछ।