१३ औं साग अब समयमै

१३ औं साग अब समयमै

काठमाडौं : तेस्रोपटक सारिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अब निर्धारित समयमै आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता सरोकारवाला निकायहरूले व्यक्त गरेका छन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी डिसेम्बर १ देखि १० का लागि तय भएको समयमै साग सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले साग नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले जसरी पनि गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘आठौं राष्ट्रिय खेलकुदसँगै सागको अन्तिम तयारी सुरु हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक सबै खाले तयारीमा सरकार लागि पर्नेछ’, देवकोटाले भने। राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले साग आयोजनाका लागि पूर्वाधारको दृष्टिले कुनै कमजोरी नहुने बताए।

‘प्रधानमन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले नीतिगत समस्या छिट्टै समाधान गर्नेछ। सागका लागि मस्कट र लोगो निर्माण, लजिस्टिक एवं पूर्वाधारको काम तीव्र गतिमा हुनेछ। रंगशालाको निर्माण लगायतका काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने तय भइसकेको छ’, तिम्सिनाले भने। एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आमचासोको रूपमा हेरिएको साग आयोजना नेपालका लागि अब अन्तिम मौका भएको बताए।

दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकार र सरोकारवाला निकायको प्रतिबद्धताका कारण साग अब तोकिएकै मितिमा हुने धारणा व्यक्त गरे। हालै बैंककमा बसेको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको नेपालमा साग आगामी डिसेम्बरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१३औं सागमा ह्यान्डबल, जुडो, कबड्डी, खोखो, सुटिङ, स्क्वास, स्विमिङ, टेबलटेनिस, तेक्वान्दो, लनटेनिस, ट्रायथलन, भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती, उसु, क्रिकेट, प्याराग्लाइडिङ, आर्चरी, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, बास्केटबल, बक्सिङ, साइक्लिङ, फिल्ड हक्की, फुटबल, कराँते र गल्फ गरी २७ खेल समावेश गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.