काठमाडौं : सरकारको एक वर्षे कार्यकाल 'पूर्णतः असफल' रहेको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद फैसला गरेलगत्तै बुधबार काठमाडौंमा बसेको राजपाको आपतकालीन बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
एक वर्षअघि ओली नेतृत्वको सरकारलाई उसले संविधान संशोधन हुने लगायतका आशासहित बिना कुनै सहमति/सम्झौता समर्थन गरेको थियो। बिचबिचमा पनि राजपाले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको थियो।
पछिल्लोपटक गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजपाले संविधान संशोधन, कैलालीका सांसद रेशम चोधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइमा सरकारले अग्रसरता नदेखाएको भन्दै समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिएका थिए। तर सभामुखले अचानक सांसद चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएपछि राजपा रोकिएको थियो।
त्यसअघि साउनदेखि दसैंसम्म मात्रै राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई ५ पटक भेटेर माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिइसकेको थियो।
तर जब चौधरीसहित ११ जनालाई कैलाली घटनामा जन्मकैद फैसला भयो, राजपा बिच्कियो। आपत्कालीन बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
बुधबार अध्यक्ष मण्डलको बैठकपछि संयोजक महेन्द्र राय यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ। संविधान संशोधनदेखि बेरोजगारी बढेकासम्मका विषय विज्ञप्तिमा छन्। बुँदागत रुपमा हेर्नुस् सरकारमाथि राजपाले लगाएका आरोपः
१) दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान सशोधन नगरेको
२) मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहा नगरेको, उनीहरूमाथि लगाइएका झूट्टा मुद्दा फिर्ता नलिएको
३) आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार नगराएको।
४) बेरोजगारी समस्याको समाधान नगरेको
५) महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको
६) असीना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको
७) निर्मला पन्त लगायतको बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही नगरेको
८) शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको
९) सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन नगरेको।
१०) राज्यको हरेक अंगमा दलीय हीतको पक्षपोषणमात्र गरेको।
११) संघीयतालाई कमजोर गरेको, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको।
१२) प्रशासन संयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाएको।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
