अवैध रुपमा बालुवा बेच्ने वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

अवैध रुपमा बालुवा बेच्ने वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

विराटनगर : मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कासीम मियाँविरुद्ध खोलाको माटो अवैध रुपमा उत्खनन गरी बेचेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा मियाँविरुद्ध उजुरी परेको छ । मियाँको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बुढीगंगास्थित बुढीखोलाको बगरको माटो र बालुवा अवैध रुपमा उत्खन्न गरी बेच्चे गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।

यसअघि नै स्थानीयहरुले गाउँपालिकामा पुगेर मिया“लाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर गाउँपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझीले यसबारे सुनुवाई नगरेको भन्दैपछि बुढीगंगा गाउ“पालिकाका स्थानीय नुर महमदको नेतृत्वमा उजुरी हालिएको हो ।

अख्तियार सहित जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङ, आन्तरिक मामिला तथा कानु मन्त्रालय प्रदेश १, उद्योग, प्रर्यटन तथा वातावरण मन्त्रलाय, भूमि व्यवस्था, कृर्षी तथा सहकारी मन्त्रालय लगायतमा उजुरी दिइएको हो ।

जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा खोला बगरको अवैध रुपमा स्काभेट लगाएर दैनिक १० वटा टिपरले माटो उत्खन्न गरी बेच्नेगरेको भन्दै समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो ।

समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीयहले प्रमख बालचन्द्र माझीलाई भेटेर उजुरी दिएका थिए । उजुरी दिएको लामो समयपछि प्रमुख माझी सहित टीम स्थलगत अनुगमन गरेर प्राविधिक सहितको टोलीले छानबिन गर्ने बताएका थिए ।

तर कारवाही गर्न चासो नदेखाइएपछि स्थानीहरुले सम्बन्धित निकायहरुमा उजुरी दिएका हुन् । खोलाको बगरमा रहेको ऐलानी जग्गामा उत्खनन् गरिएको क्षेत्रमा ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी छन् । वडाध्यक्ष कासिम मिया“को संलग्नतामा अवैध रूपमा खोला क्षेत्रमा भरोटको उत्खनन् हुने गरेको स्थानीयले आरोप लगाउँदैआएका छन् । अहिले सो क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न रोक लगाएको भनिए पनि माटो ट्याक्टर मार्फत दैनिक बाहिर पठाउने गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.