अन्ततः कैलाली–टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीसहित संलग्नहरूलाई जिल्ला अदालतले ‘सजाय’ सुनाएको छ। घटनाको नेतृत्वकर्ता ठहर गर्दै सांसद चौधरीलाई जन्मकैद तोकेको छ, सँगै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। अदालती फैसलासँगै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ।
कैलालीमा तीन वर्षअघि घरेलु हतियार प्रयोग गरी नाबालकसहित नौजनाको ज्यान लिइएको थियो। अदालती फैसलामा ‘हृदयविदारक तथ्य, आधार, कारण र प्रमाण हेर्दा कानुन हातमा लिई पूर्वयोजना, निर्देशन र षड्यन्त्रमूलक निर्ममता, क्रूरता र वीभत्स हत्या गरिएकाले सजाय तोकिएको’ उल्लेख छ। अदालती फैसलासँगै घटनाका पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन्, ढिलै भए पनि। जसरी जघन्य प्रकृतिका घटनालाई राजनीतीकरण गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने रोग सल्किएको थियो, अदालतको यो फैसलासँगै पीडितले न्याय पाउने आशा जगाएको छ।
अपराधमा संलग्न चौधरीविरुद्ध वारेन्ट जारी रहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले गएको चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उतार्यो। चौधरीले भूमिगत रूपमै रहेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जिते, तर उनलाई लामो समय शपथ खुवाइएको थिएन। केही समयअघि सत्तासीन दलकै अग्रसरतामा अदालतमा हत्या–अपराधका मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै चौधरीलाई तामझामपूर्ण शैलीमा सांसद पदको शपथ खुवाइयो। त्यसरी शपथ खुवाउने शैली चौतर्फी आलोचनाको विषय बन्यो। यद्यपि शपथ खुवाउँदै जेलमै राखिएको थियो। अदालती फैसलासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकाएक सरकारलाई एक वर्षअघि दिँदै आएको निःसर्त साथ–समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा गर्यो। समर्थन फिर्ता लिँदाका बखत उसले अदालती फैसलाका सन्दर्भमा स्पष्ट नबोले पनि त्यसैको प्रतिक्रियाका रूपमा लिएका छन्। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विश्वास राख्ने पार्टीले अदालती फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ।
राजनीति र अपराध पृथक् सवाल हुन्। यिनलाई अलगअलग राख्नैपर्छ। यी दुई तत्वको मेल भयो भने राजनीति विकृत हुन पुग्छ र मुलुक अपराधीकरणको चंगुलमा फस्छ। त्यसपछि मुलुकमा अराजकताको राज चल्छ। त्यसले स्वाभाविक सुशासन र समृद्धिलाई अर्थहीन तुल्याउँछ। जब राजनीति र अपराध जोडिन्छ, तब मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्छ। दलीय पद्धति र लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने हो भने अझ अपराध–राजनीति घुलन हुन दिनै हुन्न। दुवै तत्व एकै ठाउँमा रहेको खण्डमा हिंसाजन्य अपराधको बोलवाला हुन्छ। अपराध कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई सजाय दिलाउनु हरेक राज्य, राजनीतिक दल र नागरिकको भूमिका हुनुपर्छ। आफ्ना पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता भएको खण्डमा सजाय हुन नदिने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा जायज ठानिन्न र मानिन्न पनि।
कुनै राजनीतिक दललाई अपराध कर्ममा जोडिएका व्यक्तिको पक्षमा उभिँदा तत्कालका निम्ति गणितीय हिसाबले फाइदा होला, तर दलभित्र आपराधिक पृष्ठभूमिका पात्रहरूको संख्या बढ्दै गयो भने भोलि तिनै राजनीति सञ्चालक हुन्छन्। त्यस्ता प्रवृत्तिलाई जोगाउन खोज्नेहरू बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण दलहरू क्षणिक लाभमा रम्ने कि दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिलाई कसरी शुद्धीकरणको बाटोमा लैजाने भन्नेमा घोत्लिनुपर्छ। त्यसनिम्ति हरेक किसिमका अपराध कर्म वर्जित गर्ने ध्येय हुनुपर्छ।
जघन्य हत्या–अपराध सधैंभरि दण्डनीय विषयवस्तु हुन्। अपराध कर्मका खराब दृश्य एकीकृत हुँदै जाँदा दल र तिनका नेतृत्वको क्षयीकरण हुन्छ नै। सँगसँगै दसबर्से माओवादी द्वन्द्वका बखत भएका हत्या–अपराधका दोषीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने निरन्तरको मागमा गहिरो मौनता साँधिएको छ। त्यस्ता विषयको निराकरणनिम्ति गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग निष्क्रिय भएपछि या पारिएपछि अपराध कर्मका सवाललाई इतिहासको गर्तमा पुर्याउन खोजिँदैछ। यस्ता दृश्यले स्वाभाविक रूपमा दण्डहीन संस्कृतिलाई बल दिन्छ। त्यसअतिरिक्त दण्डहीन मौलाउन पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालका साख गिरेको छ। दण्डहीनता अन्त्यका निम्ति सरकारले जसरी सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यो दिशामा उसको गति सुस्त छ।
राजनीतिका नाममा निहत्था व्यक्तिको हत्या गर्ने र अराजकता फैलाउने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन। सत्तासीन होस् या विपक्षी दल, खराब र अपराध कर्मलाई आडभरोसा दिने काम सभ्य समाजनिम्ति पच्य विषय होइनन्। अपराध कर्मका सवालमा गहिरो मौनता साँध्ने दलहरूमा हुर्किएको संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ, गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने हो भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
