राजनीति पुरुषको मात्र ठेक्का हो भन्ने प्रवृत्ति हावी छ

संसदमा शक्तिशाली समितिको रूपमा लिइन्छ, राज्य व्यवस्था समितिलाई। जसको सभापति हुन् नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठ। त्यसो त, मन्त्रिपरिषदमा संविधानको भावनाअनुरूप मन्त्री नभएपछि संसदीय समितिको सभापतिमा भने महिला नेतृको नेतृत्व छ। तर श्रेष्ठ महिलालाई अझै नस्वीकारिएको अवस्था चित्रण गर्छिन्। नीतिनिर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र चुनौतीका सवालमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का निम्ति रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ संविधान बनेपछि महिला सहभागिताको अवस्था कानुनीरूपमा कस्तो पाउनुभएको छ ?

संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यसको अर्थ बराबरीमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो। मौलिक हकमा पनि महिला प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने भनेको छ। त्यो भन्नुको अर्थ जनसंख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व जुन अनुपातमा छ, त्यही अनुपातमा राज्यका हरेक संरचनामा हुनुपर्छ भनिएको हो। संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भनी लेखिएको छ। तर संविधान आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ।

एकातिर प्रस्तावना र मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने अर्काेतिर संघीय र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशतको कुरा गर्ने अनि कार्यपालिका र संवैधानिक आयोग वा अरू निकायमा समावेशी मात्र भन्ने तीन खालको व्यवस्था छ। त्यस्तै स्थानीय तहको कुरा गर्दा वडामा चारजना सदस्यमध्ये दुईजना भनेको छ, तर वडाध्यक्षको हकमा बोलिएको छैन। सदस्य ४ मा दुईजना भनेर ५० प्रतिशत बोलेको छ। यसरी हेर्दा विरोधाभाषपूर्ण कानुनी व्यवस्था देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगले महिला सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्‍यो, सहभागिता संख्या मात्र बढाइयो, प्रतिनिधित्व गर्नेको योग्यता देखिएन भनिन्छ नि ?

महिला प्रतिनिधित्व भएकाहरूको योग्यता विषयलाई समग्रतामा हेनुपर्छ। पहिलो– महिलाले राज्य सञ्चालनमा कति अवसर पाए ? बाहिरी दुनियाँसँग साक्षात्कार गर्न उनीहरूले कति पाए ? त्यो हेर्नुपर्छ। अवसर नपाएसम्म क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुन्छ ? दोस्रो– महिला सवालमा मात्र यो प्रश्न किन उठ्छ ? संसद् अवधिभर एक शब्द नबोली त्यहींबाट बाहिरिने पुरुष पनि छन्। उनीहरूबारे प्रश्न उठ्नुनपर्ने अनि महिलाका सवालमा उठनुपर्ने हो ? अक्षमताका कुरा उठ्दा सबैकहाँ उठाउनुपर्छ।

नीतिनिर्माण तहमा महिला चुनौती केही देख्नुभएको छ ?

हामीले समान्तवादको गढ राजतन्त्र ढाल्यौं, तर तिनका अवशेष परिवर्तन गर्न सकेनौं। राजनीतिक सोच र संरचनामा समान्तवादका अवयव बाँकी छन्। महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा लिने र नेताका रूपमा नस्वीकार्ने पुरुषप्रधान मानसिकता छ। त्यही कारण महिलालाई नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमा योग्य ठानिँदैन र जिम्मेवारी दिन तयार हँुदैनन्। महिलालाई जिम्मेवारी दिनेबित्तिकै पहाड नै खस्छ कि भन्ने चिन्तन छ।

महिलाहरू आफैंका पनि समस्या होलान् नि ?

छन्, किन नहुनु ? हजारौं वर्षदेखिको सामाजिक संरचनाले पुरुषको मुख्य र महिलाको गौण भूमिका रह्यो। विवाहअघि प्रचुर मात्रामा राजनीति गरे पनि विवाहपछि पुरुषलाई अघि बढाउन महिला आफैंले राजनीतिबाट सन्न्यास लिएका थुप्रै घटना छन्। समस्या भनेकै महिला नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो। अन्यथा नलागोस्, राजनीति गर्ने ठेक्का पुरुषको मात्र हो भन्ठान्ने मानसिकताका कारण पनि यसो भएको हो।

तपाईंहरूको पार्टीकै कुरा गरौं न, पार्टी एकता भयो। कमिटी बन्दा महिला प्रतिनिधित्व कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार भएन, अलिक दबाब पार्टी नेतृत्वलाई बढाउन पनि खोज्नुभयो, तर अध्यक्ष (ओली, दाहाल) ले उल्टै हकारेपछि आफैं चुप लाग्नुभयो रे ?

हामीलाई चुप लाग्नुहोस् भन्नुभएन। उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ– यो कमी भएकै हो। हामीले दुइटा अलगअलग पार्टी एकीकृत गरी नयाँ पार्टी बनाएका छौं। दुवै पूर्ववत् पार्टी कमिटीमा जति महिला थिए, त्यत्तिको प्रतिनिधित्व भएको हो। यसभन्दा ठूलो संख्या बनाउँदा कम भएको हो। महाधिवेशन पनि आउँदैछ, आवश्यकताका आधारमा थप गर्दै जान्छौं भन्नुभएको छ। चुप बस भनेर हामी चुप बसेका होइनौं।

राजनीतिमा महिला हिंसाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हिंसा भनेको शारीरिकलाई मात्र मानिँदैन, मानसिक हिंसा पनि हिंसा नै हो। राजनीतिमा महिला हिंसा छ। महिलाका क्षमतालाई सम्मान नगर्नु पनि एक प्रकारको हिंसा हो। पतिपत्नी दुवै राजनीति गरिरहेका छन् भने दुवैका आआफ्ना विचार हुन्छन्। तर पुरुषलाई प्रमुख भूमिका मानिदिने हाम्रो सामाजिक संरचना भएका कारण पुरुषको कहीं लगाव भयो भने उसको पतिले यो बोलेको थियो, यो गुटमा थियो भनेर उसैसँग महिलालाई पनि सती पठाइने प्रचलन छ। ऊ अलग व्यक्ति हो।

पति एउटा गुटमा हुँदैमा ऊ नहुन सक्छ भन्ने सोचिँदैन। शारीरिक यातनाभन्दा ठूलो मानसिक यातना हुन्छ। महिलाको चरित्र हत्या गरिन्छ। पुरुषले जघन्य अपराध गरे पनि केही हुँदैन, तर महिलालाई सामान्य कसैसँग बोलीचाली गरेकै आधारमा चरित्र हत्या गरिन्छ। चरित्र हत्या गरेपछि राजनीतिमा महिलालाई टिक्नै अप्ठ्यारो छ। आक्षेप लागेपछि राजनीतिमा आउन, आए पनि टिक्न र निरन्तरता दिन महिलालाई समस्या परेको छ।

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा तपाईं सभापति हुनुहुन्छ, समितिमा पुरुष सदस्यहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?

पुरुषहरूले आफ्नो पुरुषप्रधान मानिसकता थोरबहुत देखाउने कुरा स्वाभाविक छ। राज्यव्यवस्थामा मलाई चिन्ने र सँगसँगै आन्दोलनमा आएकाहरू धेरै भएकाले म को हुँ भनेर चिनाउनुपर्ने अवस्था थिएन। उहाँहरूले सहयोग नै गरिरहनुभएको छ। केहीकेही एकाध मान्छेको चिन्तन प्रणाली फरक छ भने मलाई उनीहरूसँग जुध्न, फेस गर्न अप्ठ्यारो छैन।

तर तपाईंमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, विषयवस्तुमा छलफल गराउनुहुन्छ, तर निर्णय गर्दा क्षमता देखाउन सक्नुहुन्न भन्ने छ नि ?

सायद निर्णय प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने नबुझेर त्यसो भनिएको हो कि ? तत्काल निर्णय खोजेका कारण हो कि ? त्यो मलाई थाहा छैन। मैले छलफल गराएर निर्णय गराएकी छु, सहमतिमै भएको छ। कतिपयले आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गरोस् भन्ने चाहेको हो कि ? त्यो खालको ठाडो आदेश दिइयोस् भन्ने सोच हो कि ? म कसैको व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित हुन्न। म त्यो ठाउँमा बसेपछि पार्टीको मात्र होइन, सबैको साझा व्यक्ति हुँ। भलै म पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ पुगे हुँला।

कसैको व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थले होइन, देश र जनताको स्वार्थले काम गर्नुपर्छ। मैले नापी, तौली र सोचविचारबाटै निर्णय गर्ने गरेकी छु। भावनामा बगेर ठाडो निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन। यो हिसाबले विषयको गाम्भीर्य नबुझ्नेहरूले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन सक्छन्, त्यसमा सत्यता छैन।

 बहुचर्चित नागरिकता विधेयकमा यहाँले नेतृत्व गरिरहनुभएको समितिमा छलफल भइरहेको छ, आमाका नाममा नागकिरता दिने विषय पनि छन्, यसमा के निर्णयमा पुगियो ?

समितिमा यो विषय टुंगिएको छैन। समितिमा दफावार छलफलका क्रममा कतिपय विषयमा सहमतिको भावनाअनुरूप टुंगिएको तर भाषामा नटुंगिएको अवस्था थियो। हामीले गृह र कानुनलाई समितिको भावनाअनुरूप भाषा मिलाएर आउनु भनेका छौं। त्यसमा छलफल नटुंगिएका कारण म आफैं समितिको सभापति भएकाले सबै बताउन मिल्दैन।

मन्त्रिपरिषद्मा न्यून महिला सहभागिताका विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कार्यपालिकामा व्यवस्थापिकामा जसरी स्पष्ट ३३ प्रतिशतको व्यवस्था छैन। मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नीतिनिर्माण गर्ने थलो हो। त्यो थलोमा महिलाको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता मान्नुपर्छ ३३ प्रतिशत नपुग्नुमा। मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, संवैधानिक आयोग, राजदूतहरूमा पनि यही समस्या छ। महिला आयोगमा बाहेक अन्यमा अध्यक्ष स्वीकारेको अवस्था छैन। राष्ट्र निर्माणमा महिलालाई अलग राखेर सोच्नै सकिन्न। त्यसरी सोचियो भने त्यो राज्य नै अपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण महिलालाई साथसाथ लैजाने योजना हुनुपर्छ। त्यो राज्यले सोच्नुपर्छ।