‘महिलालाई राजनीतिमा आउनै अप्ठ्यारो छ’ भन्छिन् निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्मा। बोल्नै नपाइने हिजोको अवस्थाबाट बाहिर निस्केर आज राष्ट्रकै नेतृत्वमा पुग्न सफल भए पनि महिलाहरु अलोकतान्त्रिक खेलको सिकार भने भइ नै रहेको उनको भनाइ छ। नारी दिवसका अवसरमा महिलाको शक्ति, सहभागिता, चुनौती, मुद्दा र समाजले उनीहरूसँग गर्ने अपेक्षाका सवालमा केन्द्रित रहेर आयुक्त शर्मासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा ३३ देखि ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता छन्। स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। स्थानीय सरकार बलियो छ। महिला प्रतिनिधित्वको ठूलो संख्याले सामाजिक रूपान्तरणका लागि मौन विद्रोह गरिरहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले महिला सहभागिता सन्दर्भमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको हो ?
संख्यात्मक उपस्थितिले पनि क्रान्ति ल्याउँछ। हिजो महिलाले बोल्नै नपाइने अवस्थाबाट आज राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति पदमा समेत ठाउँ पाएका छन्। यो परिवर्तनको सुरुवात हो। एकैचोटि सबै समस्याको समाधान सम्भव छैन, तर केही दशकको अवधिमा धेरै परिवर्तन हामीले देखेका छौं। राजनीतिक दलभित्र र बाहिर सबैतिर पारदर्शिता र लोकतन्त्र हुन जरुरी छ।
महिलाका लागि समग्र राजनीतिले कत्तिको ठाउँ बनाएको देख्नुहुन्छ ?
महिला मात्रै नभएर पुरुष नेतृत्व पनि दलहरूभित्रको अपारदर्शी वित्त प्रणाली र अलोकतान्त्रिक खेलको सिकार भएको देखिन्छ। महिलालाई राजनीतिमा आउनै अप्ठ्यारो छ।
दलका हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा किन लागू नभएको होला ?
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ अनुसार दलहरूभित्रका सबै कमिटीका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व छ, तर कुनै पार्टीले पनि यो नियम लागू गरेका छैनन्। आयोगले पटकपटक पत्र पठाइसक्यो, तर आधिकारिक पार्टीको धारणा आएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा सबैले लागू गर्ने भन्नुहुन्छ, तर भएको छैन। हामीले बारम्बार झक्झक्याएका छौं, तर प्रतिबद्धता अभाव देखिन्छ। ऐनका प्रावधान ढिलोचाँडो जसरी पनि पालना गर्नैपर्छ।
पदमा नपुग्दा महिलाका मुद्दा ठूला स्वरमा उठाउने महिला नेताले नै पदमा पुग्नेबित्तिकै मुद्दा बिर्सन्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
पद या नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूको छुट्टै जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ। मुद्दा नै बिर्सन्छन् भन्ने त लाग्दैन। तर आफू संग्लन पार्टीको दबाबले पनि केही निस्क्रिय देखिएका हुन सक्छन्। पार्टीभित्र अनुशासनको सवाल पनि हुन्छ। छाउपडी प्रथा, नागरिकतालगायतका महिला हिंसाका अनगिन्ती मुद्दा संसद्मा उठिरहेकै छन्।
सहभागिता स्वीकार गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई महत्व दिइँदैन भन्ने अनुभव धेरै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सबै ठाउँमा समान प्रतिनिधित्व छ भन्न त सकिन्न, तर सात संसदीय समितिका अध्यक्ष महिला छन्। राज्य व्यवस्था समितिको अध्यक्ष पनि महिला छन्। यो पद नीतिनिर्माण तहमा महत्वपूर्ण स्थान हो। ९० प्रतिशत संख्यामा उपमेयर छन्। यो पनि महत्वपूर्ण तह हो। कर उठाउने समितिलाई निगरानी गर्नेदेखि लिएर न्यायिक समितिको संयोजकसमेतको जिम्मेवारीमा महिला छन्। महिलाका भूमिका परिवर्तन हुँदैछ। उनीहरू पनि राज्यका नीति निर्माण तहमा सशक्त रूपमा काम गरिरहेका छन्। हुनुपर्ने त ५० प्रतिशत नै सहभागिता हो, यो बढ्दो क्रममा छ। निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
समावेशी ठाउँ पाए पनि पुरुषबराबर क्षमता महिलामा छैन भन्ने गरिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
कुनै नयाँ व्यक्तिले पहिलोपटक जिम्मेवारी लिँदा पुरुष होस् या महिला सबैलाई गाह्रो हुन्छ। ठाउँ पाउनासाथ दुईचार महिनामै विशेष परिणाम देखाएका पनि छन्। महिलाको सीप र क्षमतालाई सजिलोसँग स्वीकार नगर्ने समाज हो हाम्रो। पहिले काम गरेको अनुभव नभएको हुँदा पनि उनीहरूको नतिजा कम आउनु स्वाभाविक हो।
तर एकसेएक महिला नेत्रीहरू उत्पादन भइसकेका छन्। महिला अधिकारकै कुरा हेरौं न। पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कानुनदेखि आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ। यो सबै महिलाकै लडाइँबाट मात्रै सुनिश्चित भएको हो। घरदेखि संसद् र राष्ट्र चलाउन सक्ने महिलालाई कसरी अक्षम छन् भन्ने ?
राजनीतिमा अगाडि बढ्ने क्रममा महिलाले भोग्नुपर्ने अप्ठ्यारा कस्ता छन् ?
लोकतन्त्र भनेको सबैका लागि समान अवसर हो। संविधान र कानुनमा पहिलेको तुलनामा महिलाका लागि धेरै खुकुलो छ। महिलालाई राजनीतिमा आउन पनि गाह्रो छ। आएकाहरूले पनि टिकट पाउन र चुनाव जित्नै गाह्रो छ। पछिल्लो समयको निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गइरहेको हामीले देखेका छौं। पैसा नहुनेले चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। पैसा नहुनेहरू भनेको महिला, गरिब, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्ग नै हुन्। पैसा नभएकै कारण नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ। राजनीति गर्न घरबाहिर धेरै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो अवसर मिलाउन आम महिलालाई कठिन हुने गर्छ। लुगा लगाइदेखि बोलीचाली, व्यवहारसम्म विचार गरिन्छ महिलाको। राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक समस्या आउँछन्।
राजनीतिक दलभित्र सिनियर पुरुष नेताबाट महिला नेताहरू दुव्र्यवहारमा पर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
समाजका हरेक तहतप्कामा महिला असुरक्षित छन्। कहिले आफन्तबाट, कहिले छिमेकीबाट त कहिले सिनियरबाट महिलाहरू दुव्र्यवहारमा परिरहेकै सुनिन्छ। जहाँ पुरुषको संख्या बढी हुन्छ, त्यहाँ यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना पनि तीव्र हुन्छ। महिलाले कसरी ह्यान्डिल गर्छन् ? कति आँट गर्छन्, त्यसमा पनि भर पर्छ। गलत नियतका मान्छेहरू राजनीतिमा मात्रै होइन, जताततै छन्। यसमा महिला नै सचेत हुन जरुरी छ। पूर्ण न्यायसंगत र समान व्यवस्था भएको समाज अति कम मात्रै हुन्छ।
राजनीतिक दलका घर–आँगन महिलामैत्री नभएको हो त ?
पार्टीभित्रै महिला समस्या सुन्ने प्रभावकारी समिति हुनुपर्छ। हरेक कमिटीमा समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। ऐनअनुसारका सुविधा प्राप्त हुनुपर्छ। काम गर्न खोज्नेलाई पनि सजिलो अवस्था देखिँदैन। महिला पनि पुरुषजत्तिकै खटिरहेकै हुन्छन्, तर कामको मूल्यांकन भएको देखिन्न।
समाजमा हुने महिला समस्या र हिंसाका घटनामा महिला नेत्रीहरूले न्याय दिलाउने पहल नगरेको आरोप छ नि ?
यो व्यक्तिगत लालच र पदको लोभले पनि होला। सबै बोल्दैनन् या केही गर्दैनन् भन्न मिल्दैन। तर प्रायजसो नेत्रीहरू पार्टीकै भाषा मात्रै बोलेको हामीले पनि महसुस गरेका छौं। त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हो। सत्तामा नपुगुञ्जेल सडक तताउने र सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि महिला होस् कि पुरुष चुप लागेर बस्ने, आवश्यक ठाउँमा सामान्य पहल पनि नगर्ने पुरानै समस्या हो।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन समाजमा महिलाको हैसियत बदल्न कत्तिको सफल भयो ?
परिवर्तनको सम्भावना प्रशस्तै छ। सामाजिक संस्कार भनेको एकैचोटि जम्प गर्ने चिज होइन। कहिले नीतिनियम अगाडि हुन्छ त कहिले व्यवहार। नीतिनियम अगाडि र समाजको सकारात्मक सोचाइ पछाडि परेको छ। यो विस्तारै परिवर्तन हुन्छ। हालका कानुन र नियमहरूले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन थालेको छ। आशा गरौं, एक दिन समुन्नत समाज निर्माण हुन्छ।
महिला मुद्दामा महिला मात्रै बोल्नुपर्ने, महिलाले मात्रै लेख्नपर्ने हो र ?
हाम्रो समाजमा विडम्बना छ। अन्य सारा विषयमा पुरुष बोल्न हुने, उसले हरेक क्षेत्रमा जानकारी राख्न हुने तर महिलाको विषय आउनासाथ पर सर्ने गरेको प्रशस्तै देखिन्छ। यसमा पुरुषलाई हुर्काउने समाजको कमजोरी हो। महिला घटना आउनासाथ अधिकारकर्मी खोइ भन्ने गरिन्छ। महिलाका क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका महिलालाई समेत गाली गर्ने गरिन्छ, यो गलत अभ्यास हो। छोराछोरीलाई हुर्काउने क्रममा हामीले ध्यान दिनुपर्छ– समान व्यवहार र आदर तथा सम्मानका विषय स्कुल तहबाटै सिकाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
