काठमाडौं : नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न चाहने विदेशी साझेदारले न्युनतम ५० लाख रुपैंया लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले संघीय प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विधेयकको अनुसूचीमा ‘नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम लगानी भएका शैक्षिक परामर्श सेवा दिने संस्था तथा व्यवसाय’ भनी तोकिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन २०४९ मा न्युनतम ५० हजार अमेरिकी डलरलाई मात्र विदेशी लगानीको रुपमा भित्र्याउन सकिने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थालाई अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको हो ।
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा परामर्श व्यवसायीहरु विभाजित थिए । विधेयकको व्यवस्था अनुसार ५० हजार डलर (५० लाख रुपैंया) लगानी नभएका विदेशी परामर्श व्यवसायीहरुले नेपालमा सेवा दिन नसक्ने देखिएका छन् । विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोकिए पनि विदेशी अधिकतम सीमा भने नतोकिने विधेयकको दफा १३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र विधयेकले ऐनको मान्यता पाउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
