जीर्ण संस्थानका अन्तर्कथा

जीर्ण संस्थानका अन्तर्कथा

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक पर्ने प्रशोधित कपास उपलब्ध गराउन अभिभारा बोकेको कपास विकास समिति पुनः ब्युताउने तयारी सरकारले गरेको छ।


कपडामा आत्मनिर्भर हुन नेपालगन्जमा कपास विकास समिति, हेटौंडामा कपडा उद्योग र बुटवलमा धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याइयो पञ्चायतकालमा। तर लामो समययता बन्द भए अनेकन कारणले। कुनै बेला ती उद्योग बहुचर्चामा थिए। अधिक जग्गा–जमिन, आकर्षक पूर्वाधारसहितका कारखाना अनेक राजनीतिक हस्तक्षेप सिकार हुन पुग्यो। सँगै बन्द हुन पुग्यो। त्यसपछि तिनका कारखाना जीर्णतिर रूपान्तरण हुन थाल्यो भने आकर्षक जग्गा र भवनहरूमा अरूकै आँखा लाग्यो।

फेरि उद्योगमन्त्री भएपछि मातृका यादव तीनवटै उद्योगलाई एकैपटक सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन्। अक्षम व्यवस्थापन र मजदुरका नाममा गरिने चरम राजनीतिका कारण हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण हो। ०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग ०५६ साल फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द हुन पुग्यो।

नेपाली सेनाले ०७२ सालमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। छिमेकी मुलुक चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०३२ सालदेखि उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो। ०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग एक सय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ। तीन लाख ५५ हजार स्क्वायर फिटका भवन छन्। उक्त उद्योग नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा ०३२ सालमा स्थापना भई ०३५ सालदेखि कपडा उत्पादन गर्दै आएको थियो। विभिन्न कारणले ०५६ साल फागुनबाट बन्द यस उद्योगको वार्षिक क्षमता २३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो।

व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अधिकांश औद्योगिक संस्थानहरू चल्न नसकेको बेलामा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पनि चल्ने सम्भावना नभएको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन्। दुइटा उद्योगले सम्भावना बोकेको तर क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको थिएन। ‘आयातीत सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पुँजी लगानी गरेर रिन्नोभेट गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने, ‘तर सञ्चालन कसरी गर्ने विषयमै अन्योल बढेपछि उद्योग चलाउन कठिनाइ बढेको थियो।’

संस्था धराशयी हुनुमा अस्थिर सरकार पनि यसको प्रमुख कारण रहेको वाग्लेले बताए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आउँदा उद्योगलाई पूर्णरूपमा निजीकरण गरेर चलाउनुपर्ने रणनीति बनाएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै यसले प्रक्रियागत सफलता हात पार्न सकेन। कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सबै उद्योगलाई निजीकरण गर्न नमिल्ने नीति लियो। यसरी परिवर्तित सरकारसँगै फेरिएको नीति र त्यसको रस्साकस्सीले उद्योगहरू सञ्चालन गर्न वाधा पुगेको उनले बताए। ‘सरकार परिवर्तनसँगै प्राइभेटाइजेसनको व्याख्या फरक बन्दैछ’ उनले भने, ‘ कांग्रेसले प्राइभेटाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने थियो। कम्युनिस्टले सेलेक्टिभ प्राइभेटाइजेसनको नीतिमा अड्डी लिएको थियो। जसले अप्सन छनोट प्रक्रिया नै लम्बियो, त्यसमाथि राजनीतिक नियुक्तिले भर्तीकेन्द्रमा परिणत भएका ती उद्योगले आर्थिक भार थेग्न नसक्दा अन्ततः बन्द हुन बाध्य भए’, उनले भने।

 बुटवल धागो कारखाना

अत्यधिक ऋणले ग्रस्त धागो कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्‍यो। साधारणसभाबाट यसको खारेजी प्रस्ताव पारी लिक्विडेटरले गरेको मूल्यांकनका आधारमा सरकारको स्वामित्वमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनअन्तर्गत रहने गरी धागो कारखाना सञ्चालनका लागि आह्वान गर्‍यो। तर सूचना प्रकाशनसमेत गर्न नसकेपछि हालसम्म कुनै लगानीकर्ताले चासोसमेत देखाउन नसकेको र सरकारको अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ।

यो कारखाना ०६५ यता ठप्प छ। कारखानाको नाममा जग्गा नभएको तथा आर्थिक पुनर्संरचना हुनुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था नभएकाले समयमा कार्यशील पुँजीको अभाव भएर लामो समयसम्म कारखाना बन्द भएको प्रशासन सहायक शंकर बरालले बताए।

मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा कपास विकास समिति, हेटौंडामा कपडा उद्योग र बुटवलमा धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। ०४९ देखि ०६५ सालसम्म सञ्चालन भए पनि त्यसपछि सरकारबाट आवश्यक पहल नहुँदा ती कारखाना बेवारिसे बनेका छन्।

डीपीआर नै नगरी सञ्चालनमा

०४९ चैत ३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहकै पहलमा उक्त कारखाना परियोजनाका रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै निर्माण नगरी ०४० साल वैशाखमा चिनियाँ कम्पनी सीएससी चाइना र सीएमईसी चाइनासँग सप्लाई तथा जडान गरिदिने सम्झौता भई मेसिन ल्याइयो। तर उक्त मेसिनहरू लामो समयसम्म कारखानाको खुला मैदानमा राखियो।

चार वर्षसम्म मैदानमा थन्किएपछि सुरुवातदेखि ती मेसिनको अवस्था खराब भएको कम्पनी व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ।

कमजोर व्यवस्थापन

करिब चार वर्षपछि ०४४ जेठमा सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्‍यो। साल्टले भारतीय कम्पनी ब्रिज एन्ड रुफ निर्माण कम्पनीसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता गरेर कारखाना निर्माणको काम सुरु गर्‍यो। ०४७ देखि यसले आफ्नो परीक्षण उत्पादन सुरु गरी ०४८ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्‍यो।

साल्ट सञ्चालनले आफ्ना केही कर्मचारी कटौती गर्न अवकाश दियो। जसकारण हस्तान्तरणपछिका ६ महिनासम्म कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेन। यसैक्रममा साल्टले कारखाना चलाउन कुनै ठोस योजना तर्जुमा नगरी कामचलाउको हिसाबले चलाएको कारखाना व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ। साल्ट कर्मचारी कटौतीपछि आन्तरिक विवादमा मुछिएपछि कारखाना सञ्चालनमा झन् जटिलता पैदा भयो।

मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा कपास विकास समिति, हेटौंडामा कपडा उद्योग र बुटवलमा धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। ०४९ देखि ०६५ सालसम्म सञ्चालन भए पनि त्यसपछि सरकारबाट आवश्यक पहल नहुँदा ती कारखाना बेवारिसे बनेका छन्।

मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले नेपालगन्जमा कपास विकास समिति, हेटौंडामा कपडा उद्योग र बुटवलमा धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। ०४९ देखि ०६५ सालसम्म सञ्चालन भए पनि त्यसपछि सरकारबाट कुनै पहल नहुँदा कारखाना बेवारिसे छ। अत्यधिक ऋणले ग्रस्त कारखानालाई सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्‍यो। तर सूचना प्रकाशनसमेत गर्न नसकेपछि हालसम्म कुनै लगानीकर्ताले चासो नदेखाएको कारखाना सरकारको अनिर्णयको बन्दी भएको छ।

भारतीय कम्पनीसँग त्रुटिपूर्ण सम्झौता

कारखानाको प्रस्तावबमोजिम प्रविधि सुधार तथा क्षमता विस्तार गर्न नसकेपछि साल्टले एक भारतीय कम्पनीसँग सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्‍यो। उक्त सम्झौतामा कच्चापदार्थ व्यवस्थापन, उत्पादन र गुणस्तर तथा वस्तु बिक्री सम्बन्धमा ‘स्पष्ट एवं निर्दिष्ट’ सर्त उल्लेख थिएन। साथै सर्त पालना नभएमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा पनि आर्थिक सुरक्षण नभएको व्यवस्थापनको भनाइ छ।

उक्त त्रुटिपूर्ण सम्झौताका कारण कम्पनीले बिनानाफा उचितरूपमा कारखानाको सञ्चालन गर्न सकेन। कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति नभएपछि उत्पादन घट्दै गयो। अन्ततः कारखाना बन्द भयो। ०६३ असारमा साल्ट ट्रेडिङले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी गुमायो।

शोधभर्नामा विवाद

साल्ट ट्रेडिङ र कारखाना सञ्चालकबीच शोधभर्नाको विषयमा विवाद छ। साल्टले सञ्चालनका क्रममा कारखानालाई पटकपटक रकम उपलब्ध गराए पनि शोधभर्ना हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि कारखाना सञ्चालकले तिर्नुपर्ने नभई उल्टो लिनुपर्ने बताएको छ। साल्टले शोधभर्नाबापत करिब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।

आफ्नै प्रयास असफल

साल्टबाट अलग भएपछि कारखानाले सरकारलाई कुनै वित्तीय भार नपर्ने गरी आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भयो। यद्यपि कारखानासँग चालु पुँजीको अभाव थियो र बैंकिङ सुविधा पनि थिएन।

कारखाना पुनः आईभी ट्राभल्स र एलाइड इन्भेस्टमेन्टसँग सम्झौता गर्‍यो। सञ्चालनको केही महिनामै पुरानो अवस्था दोहोरिएपछि कम्पनीले एकतर्फी रूपमा भंग गर्‍योे। कच्चापदार्थको अभावमा ०६४ फागुनमा कारखाना पुनः बन्द भयो।

ऋणमा डुबेपछि कर्मचारीको बिदाइ

पटकपटक उत्पादन बन्द भएपछि कारखानाको आयमा कमी भयो। कर्मचारीको तलब, ज्याला, विद्युत् महसुल र विभिन्न सप्लायर्सको भुक्तानी हुन सकेन। ०६५ पुस मसान्तसम्म करिब आठ करोड बक्यौता रह्यो।

उद्योग मन्त्रालयबाट कारखानाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विभिन्न विकल्प पेस गर्‍यो। कारखाना यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा नाफामुखी ढंगले चल्न क्षमता विस्तार तथा प्रविधिमा सुधार गर्न सुझाव दियो। साथै उक्त समितिले कर्मचारीलाई राख्दा दायित्व बढ्ने भएकाले पे अफ गरी बिदा गर्न सिफारिस गर्‍यो। ०६६ असोजबाट कर्मचारीलाई बिदाइ गर्‍यो। सरकारले रेखदेख गर्न करारमा खटाएका १६ जना कर्मचारीमध्ये हाल ६ जना बाँकी छन्। कारखानाको सरकारसँग करिब १ अर्ब १२ करोड दुई लाख रुपैयाँ र चिनियाँ कम्पनीसँग करिब सात करोड रुपैयाँ ऋण बाँकी छ।

कारखानाको अधिकृत पुँजी ६० करोड रुपैयाँ छ। बुटवल औद्यगिक क्षेत्रभित्र कारखानाको ७.४ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा रहेको छ। ०४२ मा कारखानाले औद्योगिक क्षेत्रसँग २० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेको थियो। हाल लिज समाप्त भए पनि यसको नवीकरण भने हुन सकेको छैन। सरकारले उद्योग सञ्चालन पनि नगर्ने र लिज सम्झौता नवीकरण पनि नगराएर औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास पैदा गरिरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए। यसमा सरकारको ५९.७५ प्रतिशत, अन्य क्षेत्रको ३२.२५ र पब्लिकको ८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पनि निजी क्षेत्रलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र माग गरी प्रतिस्पर्धीरूपमा हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको छ। कपडा उद्योगीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने रणनीतिअनुसार सरकारले बन्द रहेको सरकारी संस्थान हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको हो।

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि औद्योगिक घराना गोल्यान समूहले चासो देखाएपछि सरकार सकारात्मक देखिएको हो। भ्याट फिर्ताको मागमा आन्दोलनमा रहेका कपडा उद्योगीलाई सहुलियत प्याकेजसँगै हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया एकसाथ सुरु गरेपछि कपडा उद्योगी आन्दोलन छाडेर उद्योग सञ्चालनमा प्रतिस्पर्धामा लाग्ने सरकारको बुझाइ छ।

हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि अन्य उद्योगीसरह मेसिन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, ब्याज र विद्युत् महसुल सहुलियतको उपभोग गर्नेछन्।

ब्युताइँदै कपास विकास समिति

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक पर्ने प्रशोधित कपास उपलब्ध गराउन अभिभारा बोकेको कपास विकास समिति पुनः ब्युताउने तयारी सरकारले गरेको छ।

कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा सरकारले यो समिति गठन गरेको थियो। कपास उत्पादन (आफैं तथा किसानको सहयोगमा), कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य भएको यो समितिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले अध्ययन गराइएको छ।

स्थापनासँगै मुख्य गरी हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई उत्पादित कपास प्रशोधन गरी उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि नउठ्ने गरी ०४८/४९ पछि थला पर्दै गएको थियो। ०५६ सम्ममा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योगले उक्त समितिबाट कपास लिएका थिए। गत भदौमा यो समितिको नाम परिवर्तन गरी सरकारले राष्ट्रिय कपास विकास समिति जुराएको थियो। संघीय सरकारलाई यो समितिलाई सञ्चालन गर्न एक करोड ९९ लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा ०५८/५९ देखि यो समिति धराशयी बन्यो। माओवादी द्वन्द्वको चपेटा र राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका कारण करिब धराशयी बनेको यो समिति ब्युताएर बढ्दो आयात दरलाई थोरै पनि खुम्च्याउने सरकारको तयारी छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, ‘कपासको मुख्य बजारका रूपमा रहेको हेटौंडा कपाडा उद्योग र बुटबल धागो कारखाना बन्द हुनु, समितिको व्यवस्थापनमा विभिन्न प्रकृतिको नेतृत्व भइरहनु तथा मुलुकमा पछिल्लो समयमा लामो समयसम्म राजनीतिक तरलता रहिरहनुले कपास खेतीमा निरन्तर ह्रास आएर हाल खेती न्यून स्तरमा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।’

कपडा उद्योग बन्द, उत्पादन भएका पनि बिक्री हुन नसक्दा आयात दरलाई प्र श्रय दिएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चार अर्ब ६४ करोड ६२ लाख मूल्यबराबरको कपास नेपालमा आयात भएको थियो। निर्याततर्फ भने ७५ लाख रुपैयाँको निकासी भएको थियो। कुल वैदेशिक व्यापार घाटामा कपास क्षेत्रले मात्रै सरदर साढे चार अर्बको हिस्सा ओगटेको छ।

प्रतिवेदनले समितिको मुख्य आम्दानीको स्रोत कपास बाली हुनुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य साधन बहाल भाडामा दिएर आम्दानीको स्रोत बनाएको उल्लेख गरेको छ। अधिकांश मेसिनरी उपकरण उपयोगमा नआउँदै जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्। माओवादीको द्वन्द्व चरमताका क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुको साटो हालसम्म यथास्थितिमै राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र जग्गाजमिन स्थानीय सुकुम्बासी, सशस्त्र प्रहरी र सेयरधनी व्यक्तिहरूले भोगचलन आउँदै आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

कपास खेती निकै श्रम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले किसानको श्रम प्रयोग गरी खेतीबाट फाइदा नहुने अवस्था छ। कपासको बीउ पनि कमसल भएकाले अनपेक्षित उत्पादन लिन सकिएको छैन। उत्पादन भएका कपाससमेत भारतीय कपाससँग लागत मूल्यमा प्रतिस्र्पधा गर्न नसकेर गत आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि उत्पादन भएको कपास भण्डारण अवस्थामै अलपत्र छन्।

२०४८ देखि ५१ सालमा दुई हजार टन कपास उत्पादन गरेको थियो। तर माओवादी द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष ०५२ मा एक हजार सात सय २३ टन, ०५९ मा चार सय टनसम्म कपास उत्पादन गरेको थियो। गत वर्ष ०७०/७१ देखिको दुई सय १२ टनमध्ये हाल ५२ टन कपास बिक्री भए पनि तीन करोड ४८ लाख मूल्यबराबरको एक सय ६० टन कपास मौज्दात छ। समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भए पनि कपास अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन।

कपासबाट धागो र कपडाबाहेक यसको बोटबाट मोटो कागज र बीउको दानाबाट वनस्पति घिउ तथा पशुपक्षीका लागि दाना बनाउन सकिन्छ। कपास उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने लागत खर्च कम भएको र रोगव्याधीसँग लड्न सक्ने जातको बीउ आवश्यक छ।

प्रतिवेदनअनुसार समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह, गेस्टहाउस, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्की आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छन्। यस्तै दाङकै तुल्सीपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ।

पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमणमा

समितिको पाँच सय ५० हेक्टर (आठ सय २५ बिघा) जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्। यसमध्ये सरकार आफैंले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्तकमैयालाई वितरण गरेको छ। बाँकी सम्पूर्ण जग्गा राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा स्थानीय वासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दैआएका छन्।

माओवादीको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा ०५८/५९ देखि उक्त परिमाणको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो। राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि गठित कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनले बर्दियाको बारबर्दिया गाउँपालिकाअन्तर्गतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ।

तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गरी सरकारले ०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन।

बाँके, खजुराको कार्यालयमा माओवादी द्वन्द्वताका बम विस्फोट र आगजनीसमेत भएको थियो। यसले गर्दा तत्कालीन समयमा करिब पाँच करोड ९३ लाखबराबरको क्षति भएको थियो। केही जग्गा र भौतिक पूर्वाधार सशस्त्र प्रहरी बलले समेत कब्जा गरेको थियो।

जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानीय वासिन्दाले ०६० सम्म जग्गा प्रयोग गरेवापत सरकारलाई राजस्व बुझाए पनि त्यसयता सरकारले कुनै राजस्व पाएको छैन। आठ सय २५ बिघामध्ये सरकार आफैंले पाँच–पाँच कट्ठाका दरले पाँच सय ५५ मुक्तकमैया परिवारलाई एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा प्रदान गरेको थियो।

कपासमा आत्मनिर्भर बन्न बाँके–बर्दियालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै दाता लगानी सुरु भयो। २०२७ इजरायल सरकार लगानीमा सुरु भएको थियो, तर अपेक्षित लाभ प्राप्त भएन। ०३२ मा अमेरिकी सहायतामा बर्दियाको कुम्भरमा ६ हजार हेक्टरमा खेती सुरु भयो व्यावसायिक खेतीका निम्ति। त्यसपछि त्यहाँसंयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, खाद्य कृषि संगठनले ०३४ मा १५ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर लगाए।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा ०३८ सालमा बर्दियाको कुम्भरमा स्थापना भएको थियो। एसियाली विकास बैंक र सरकारबाट २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर समिति जसोतसो चल्दै आएको थियो।

विदेशी अनुदानमा कपास खेतीको परीक्षण हुँदै थियो, त्यहाँ०४३ माघ ३ मा एसियाली विकास बैंकले ठूलै रकम ऋण लगाउन चाह्यो। उसको ऋण लगानी हुनुपूर्व त्यहाँ ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो। बैंकको लगानी कपासदेखि तेल उत्पादनसमेत बढाउने, बालीमा विविधीकरण गर्ने योजना थियो। बंैकले १ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर लगायो। सँगै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम सहयोग जारी राख्यो। त्यहाँ खर्च हुने रकमको ७२.७४ बैंकले, सरकारले २०.२१ र यूएनडीपीले ७.२५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता जुटाउने सहमति बनेको थियो।

संस्थागत संरचना फेर्नुपर्छ

-गोविन्दप्रसाद शर्मा

कपास समितिलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पहिले संस्थागत संरचना फेर्नुपर्छ। वार्षिक कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कार्यक्षेत्र बढाएर विभिन्न रेसादार वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने तथा एकीकृत तथा व्यावसायिक कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ।

कपास विस्तारको लक्ष्यतर्फ केन्द्रित बनेर कपासलाई नै प्रमुख आयस्रोत बनाइनुपर्छ। कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके समिति विघटन गरी कम्पनी मोडेलमा जान सकिन्छ। यसका साथै उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। औपचारिक रूपमा व्यक्ति, फार्म, समूह र सहकारीसँग सम्झौता गरी उत्पादन मूल्य तर बजार प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ।

निजी क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला उद्योग कारखाना खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विभिन्न स्थानमा कपासको बिक्री केन्द्र खोलेर ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई मूल्यमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने र बजारको मागअनुसार विविधीकरण गर्न सकिन्छ।

–शर्मा कार्यदलका संयोजक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.