गुठीको भवन जीर्ण

गुठीको भवन जीर्ण

ललितपुर : गुठी संस्थान ललितपुरको स्वामित्वमा साढे ९ हजार रोपनी जग्गा छ। त्यसको मूल्यांकन गर्दा गुठीसँग अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। तर उसको आफ्नै कार्यालय भवन टेकोका भरमा छ। राणाकालमा बनेको भवन ०७२ सालको भूकम्पमा चिरा परिसकेको भए पनि त्यहीबाट काम गरिरहेको छ।

उसले भूबहाल तथा घरबहालबाटै करोडौं आम्दानी गरे पनि कार्यालय सुरक्षित बनाउन सकेको छैन। उसले यथाशिघ्र कार्यालय भवन बनाउन चाहेको बताएको छ।

गुठी संस्थान ललितपुरका प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलका अनुसार गुठीको स्वामित्वमा कम्तिमा साढे ९ हजार रोपनी जग्गा छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रैतान (गुठीमा मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गा) ६ हजार १ सय ८० रोपनी १३ आना, मोही लागेका (अधिनस्थ) २ हजार ८ सय ६३ रोपनी ३ आना र गुठीको मात्रै हक भएको (तैनाथी) १ सय ४७ रोपनी ११ आना जग्गा छ।

प्रमुख पौडेलले भने, ‘संस्थानले वार्षिक घरबहाल तथा भूबहालबाट डेढ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ।’ आम्दानी जतिनै खर्च पनि बढेको उनको भनाइ छ। मुख्यतः ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा गुठीको जग्गा धेरै छ। बुङमतीमा गुठीको ७०–८० कित्ता जग्गा फास्टट्र्याकमा परेको छ। उनले भने, ‘गत वर्ष साढे २ करोड मुआब्जा लियौं, अझै लिन बाँकी छ।’

गुठीले भाडामा लगाएका ७३ सटरको बहाल उठाउन सकेको छैन। पाटन दरबार स्क्वायर वरिपरि, सुनधारा, मच्छिन्द्रबहाल, हौगल, सौगल, कुपन्डोललगायत क्षेत्रमा संस्थानका सटर भाडामा छन्। वर्षौंदेखि अत्यन्त न्यून मूल्यमा भाडामा लगाए पनि व्यापारीले नतिरेको उनले बताए। ‘४ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ भाडा छ’, उनले भने, ‘यसले संस्थानलाई कुनै फाइदा हुँदैन। करार ऐन २०५६ अन्तर्गत बर्सेनि नवीकरण सम्झौता गर्नुपर्छ। तर कैयौं व्यापारी सम्झौता गर्न आउँदैनन्।’

ललितपुर महानगरपालिकाका राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा प्रति स्क्वायर फिट सय रुपैयाँ भाडा महानगरले तोकेको बताए। ‘चल्तीको दरभन्दा सयौं गुणा सस्तो हुँदा पनि भाडा उठाउन नसक्नु लाचारीपन हो।’ गुठीसँग ६८ पहाडी जिल्लामा ५ लाख ६१ हजार ९ सय ९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघा जग्गा देशभरि छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.