स्थायित्वको पहलकदमी

सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ बीच भएको एघारबुँदे सहमतिले जनतामा एक प्रकारको राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिको संकेत मिलेको छ। मुलुक नै टुक्रा पार्ने योजना बोकेर त्यहीअनुरूपको गतिविधि चलाइरहेको समूह एकाएक अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिनु सामान्य होइन। यो सानो वा घरेलु प्रयासले मात्र सम्भव पनि थिएन। मुलुकभित्र÷बाहिर जहाँबाट प्रयास भए पनि सकारात्मक छ। सायद यही भएर होला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतले सरकारको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्। यद्यपि सहमतिका बुँदाहरूले राजनीतिक विवाद र अन्योल निम्त्याएको छ। सरकारले केही हतार गरेजस्तो देखिएको छ।

सत्तासीन दल र सत्ताबाहिर रहेका केही नेता गणले सहमतिको दोस्रो बुँदाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। छुट्टै राज्यबारे जनमत झैं बुझिने उक्त पंक्तिलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मै कैयन् बहस भएर पृथकतावादी÷विखण्डनकारी भनेर चिनिएको समूहलाई वार्तामा ल्याउने कार्य स्वागतयोग्य रहँदारहँदै पनि उनीहरूले उठाउँदै आएको विषयमा सहमति गरिनुले मुलुक झन् खतरनाक मोडतर्फ जान सक्ने मत पनि छ। दोस्रो बुँदामा ‘असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ भन्ने विषय के हो स्पष्ट छैन। त्यही बुँदामा टेकेर राउतले सामाजिक सञ्जालमा जनमतसंग्रह हुने विषय सरकारले स्वीकार गरेको लेखिसकेका छन्। सम्झौताको मसी नसुक्दै यो तहमा बहस हुनु राम्रो होइन।

जनमत संग्रहबारे त्यसको निकास विन्दु खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग केही नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। हुन त यो वार्तामा सत्तासीन दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतले पनि ढिलो गरी जानकारी पाएको विषय दलभित्रै बहसमा छ। ओलीका विश्वासपात्रहरू मात्र सामेल छलफलले यहाँसम्म आएको समझदारीलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाएर बाह्य चलखेल रोक्न आवश्यक छ। सुरक्षा निकायले बाह्य शक्तिले स्थापित गरेको पात्र भन्दै आएको थियो। हुन पनि युरोपियन युनियन (ईयू) ले बेलाबेलामा भेटिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले युरोपियन युनियनका तत्कालीन राजदूत रिन्छे टिरेन्कलाई कूटनीतिक समूहमै हप्काएको विषय चर्चामा थियो। तत्कालीन सम्पर्क र प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजदूतलाई सीधै हप्काएको पाटोबाट पनि यो यस्ता घटनालाई पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ।

तत्कालीन घटना स्मरण गर्दा तराईमा राउत समूहलाई शक्ति राष्ट्रको युरोपेली खेमा बढी हावी देखिएकाले दुई छिमेकको चासो के थियो स्मरण गर्न जरुरी छ। कतिपय विषय आफैंमा अनुत्तरित हुन्छन्। सरकारले यस्ता गम्भीर कूटनीतिक चासोसमेत जोडिएको विषयलाई कत्तिको ध्यानमा राखेर काम अघि बढाएको छ, भविष्य त्यसमै निहित हुन्छ र त्यो अर्थपूर्ण रहन्छ। मुलुकको अखण्डतामाथि नै आँच आउने गतिविधि गरिरहेको समूहलाई कारबाही गर्न सरकारको आदेश मागिरहेको अवस्थामा सम्झौता भएको छ। सम्झौताले कसलाई बल पुग्ने हो त्यो भविष्यले बताउला। एक छिमेकमा निर्वाचन र हिन्दुत्वको विषयले ठूलो रूप लिइरहँदा यो प्रकारको सहमति एक समूहको सुरक्षित अवतरणका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ।

रक्षामन्त्री भइसकेका सत्तारीधारी दल नेकपा नेता भीम रावलबाट आएको अभिव्यक्ति पक्कै ख्यालख्याल होइनन्। सरकार र राउतबीच भएको सम्झौता दुई देशबीच भएको सम्झौता झैं रहेकाले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने उनको धारणा छ। देश टुक्रा पार्ने घोषणाका विषय हटाउनेभन्दा जनमत संग्रहमा जानसक्ने झंै भाषा प्रयोग हुने कार्य आफैंमा शंकास्पद रहेको उनको धारणा छ। जनअभिमतबाट भनिने शब्द जनमतसंग्रहलाई झक्झक्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले राउतलाई बिहीबार रिहा गरेर सहमतिको हस्ताक्षर कार्यक्रम सहज बनाउन मद्दत पु‍र्‍याएको पक्षबाट पनि यसलाई विश्लेषण गर्दै दिगो शान्तिको पहलमा लाग्न आवश्यक छ। जहाँ जसरी मिलेको भए पनि यो प्रयास राम्रो छ। यसमा सरकार नचुकी द्वन्द्वरत अन्य पक्षलाई पनि मूलधारमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।