काठमाडौं : माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लूईडीसी) ले सरकारले विदेशी मुद्राको उतारचढाब व्यहोर्न ल्याएको हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि आवेदन नदिने भएको छ । हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बताइएको दक्षिण कोरियाली प्रबद्र्धकले विकास गर्न लागेको यो आयोजनाले हेजिङका लागि थप रकम हेजिङ कोषमा जम्मा गर्नेभन्दा पनि अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा हुने उतारचढाबले विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हुने घाटा बराबरको निःशुल्क विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले हेजिङसम्बन्धी नियमावली जारी गरिसकेकाले दक्षिण कोरियाली प्रवद्र्धकको प्रस्तावबारे विद्युत् प्राधिकरणले यो विकल्पमा कुनै निर्णय दिन नसक्ने प्राधिकरण उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘अनौपचारिक छलफल भएको हो । औपचारिक प्रस्तावपछि सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय लिनेछ’, स्रोतले भन्यो । सरकारले चैत्रको १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न गत सातामात्रै हेजिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको हो । यसको प्रमुख उद्देश्य कोरियाली प्रवद्र्धकको चासोलाई सम्बोधन गर्नु पनि हो । तर, माथिल्लो त्रिशूली–१ का प्रवद्र्धकले आयोजनाको प्रतिफलदर न्यून रहेकाले हेजिङलगायत थप लागत सिर्जना गर्दा आयोजनाको प्रतिफलदर अझै कम हुने भएकाले नयाँ विकल्प अघि सारेको हो ।
सामान्यतः जलविद्युत् आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफलदर कम्तीमा १७ प्रतिशत नभए सम्भाव्य मानिँदैन । एनडब्लूईडीसीका लागि हेजिङ कोषका लागि परिवत्र्य मुद्रामा रकम जम्मा गर्नुभन्दा प्राधिकरणलाई त्यो बराबरको निःशुल्क विद्युत् दिनु लागत किफायती हुने बताइएको छ । एनडब्लूईडीसीको विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा नै प्रवद्र्धकका लागि स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दरका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, एक वर्षको व्यावसायिक उत्पादनपछि लेखापरीक्षणका क्रममा प्रवद्र्धकको प्रतिफल तोकिएभन्दा उच्च पाइएमा विद्युत् खरिद दरअनुसार समायोजन गर्न सकिनेछ । त्यसो त दक्षिण कोरियाली प्रवद्र्धकले लाभभन्दा पनि ‘नेपालमा दक्षिण कोरियाको उपस्थितिका लागि लगानी गरेको’ बताउँदै आएका छन् ।
सामान्यतः जलविद्युत् आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफलदर कम्तीमा १७ प्रतिशत नभए सम्भाव्य मानिँदैन ।
सम्झौताअनुसार, प्राधिकरणले तोकिएको पीपीए दर (सुक्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रति युनिट) मा एनडब्लूईडीसीसँग विद्युत् खरिद गर्नेछ । विद्युत् खरिदबापत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई उसको विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरुन्जेल या बढीमा १० वर्ष अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिनेछ ।
एनडब्लूईडीसीले लगानी सम्मेलन अघि नै प्रस्तावित विषयमा टुंगो लागे यसका स्वपुँजी लगानीका साझेदारसँग विमर्श गरी वित्तीय व्यवस्थापनको घोषणा गर्नेछ । वित्तीय व्यवस्थापन असार १५ भित्र गर्ने तयारी प्रवद्र्धकको छ । एनडब्लूईडीसीको स्वपुँजी लगानी साझेदारका रूपमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) समेत रहेको छ । आईएफसी समेत साझेदार भएकाले यसको प्रवद्र्धकलाई लगानी जुटाउन सहज हुने बताइएको छ ।
सरकारले केही दिन अघि जारी गरेको हेजिङसम्बन्धी निर्देशिकाले परियोजनासँग आपसी समझदारीमा हेजिङ शुल्क तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । हेजिङका लागि बनाइएको कोषमा सरकार, परियोजना प्रवद्र्धक तथा प्राधिकरणले रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र लगानीकर्तासँग आपसी सहमतिमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले एक सय मेगावाट माथिका विद्युत् आयोजना, २२० केभीए र सोभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन, १० किलोमिटर लामो रेल, मोनो र मेट्रो रेल, ५० किमि लामो द्रुतमार्ग र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका आयोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
