काठमाडौं : सरकारी लक्ष्यअनुसार फागुन २१ गते नै संसदबाट पारित हुनुपर्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। फागुन पहिलो साता अर्थमा पठाइएको मस्यौदा आइतबारसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आएको छैन। मस्यौदामा समावेश केही विषय कार्यान्वयनको क्रममा धेरै रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले मस्यौदा कसरी स्विकार्ने अर्थ मन्त्रालय अलमलमा परेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार मस्यौदामा विद्यालय तहमा कार्यरत राहत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ मा सरकारी अनुदानमा पढाइरहेका शिक्षक, बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ। सामुदायिक स्कुलमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा समावेश छ।
मस्यौदामा नेपाल टिचिङ काउन्सिल गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था छ। शिक्षकको योग्यता परीक्षण तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण गर्नेलगायत काम काउन्सिलले गर्नेछ। यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा वार्षिक ठूलो रकम खर्च हुनेछ।
काप्रीले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा नयाँ कानुन बनेपछि शिक्षामा राज्यले अहिले छुट्याउँदै आएको रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थबाट शिक्षामा फर्कन ढिलो भएको हुनसक्छ।’ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले तत्काल संसद्मा पेस हुने सम्भावना नदेखिएकाले आफूहरूले पनि मस्यौदामा छिटो अध्ययन गरिदिन अर्थलाई दबाब नदिएको बताए।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने सबै ऐन खारेज गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन ढिलो गर्दा नयाँ ऐन कहिले आउँछ निश्चित भएको छैन। नयाँ ऐन आएपछि २०२८ सालमा बनेर ९ पटक संशोधन भइसकेको शिक्षा ऐन खारेज हुनेछ।
ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संरचना फेरेर उच्च शिक्षा आयोग बनाउने, सबै विश्वविद्यालयमा आवश्यक प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सेवा आयोग गठन गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को संरचना बदलेर संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने तथा संघले प्राज्ञिक तथा प्रदेश कार्यालयले तालिम तथा सिपसँग सम्बन्धित काम गर्ने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले ऐनको मस्यौदा अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
