काठमाडौं : सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक थप छलफलका लागि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाएको छ। चैतको १५ र १६ मा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यो विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारीमा सरकार छ। विदेशी लगानीकर्तालाई लक्ष्य गर्दै लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्न लागेकाले यो कानुनबाट विदेशी लगानीकर्ताले सरकारको चेहरा हेर्नेछन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो दक्षता र लगानी रहेको क्षेत्रमा लगानी नखोल्न दबाब दिँदै आएका छन्। केही संवेदनशील क्षेत्रबाहेक सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी खुला गरेको छ। ‘नन–ट्रेडेबल (अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना नगर्ने) क्षेत्रमा विदेशी लगानी नल्याउने सरकारको नीति छ’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले भनिन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि चासो बनेको छ। ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रवेश, सञ्चालन र नाफा फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्थाका सम्बन्धमा लगानी आकर्षण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्य मुलुकको उदाहरणसमेत हेर्न जरुरी छ’, नेपालस्थिति एक कूटनीतिक नियोगका उच्च अधिकारीले भन्छन्।
केही दिनअघि संसद्मा यो विधेयक दर्ता हुने वित्तिकै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले ट्विटमा लेखेका छन्,‘संसद्मा पेस भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। लगानीकर्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दै नेपाललाई प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनाउन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिन यो विधेयकको हरेक धारामा समीक्षा गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालको सुझाव तथा सार्वजनिक सुनुवाइका लागि संसद्लाई अनुरोध गर्दछु।’
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै २०४९ सालमा पहिलोपटक यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आएको हो। यो ऐनले विदेशी लगानी खुला गरेपछि नेपालमा प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहितका लगानीकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवेश भएको थियो। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि यो ऐन आउनु दशक अघिदेखि नै खुला नीति लिइएको थियो। केही विदेशी लगानीकर्ता भने नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण फिर्ता भएका थिए।
विदेशी लगानी खुला गरिएयता गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालले कुल एक सय ६८ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु आवमा भने प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कम आएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आव ०७५/७६ को पहिलो ६ महिनामा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ एफडीआई प्राप्त भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै ७० प्रतिशतले कम हो।
संसद्बाट विषयगत समितिमा पठाइएको यो विधेयकले विदेशी लगानीकर्तालाई अन्य प्रचलित ऐन (आयकर, भन्सार ऐन) अनुसार सुविधा दिने उल्लेख छ। उद्योग सचिव खतिवडाले सबै विधेयकमा समावेश गर्न सम्भव नभएकाले ऐन आएपछि नियमावलीअनुसार त्यसलाई व्याख्या गरिने बताएकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
