वीरगन्ज : आर्थिक रुपमा विपन्न र दलित समुदायका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ सरकारले दलित समुदाय भित्रका पनि चार वटा जातिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। कार्यक्रमका लागि दलित समुदायका मुसहर, डोम, मेस्तर र हलखोर जातिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि विपन्न र दलित समुदायका लागि पक्की घर बनाउन सरकारले लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहतमा आएको छ।
प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
सोमबार वीरगन्जमा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि दलित समुदायका मुसहर, डोम, मेस्तर र हलखोर जातिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए।
मधेसका दलित समुदायमा पनि यी चार जाति आर्थिक र सामाजिक रुपले सबै भन्दा पछाडि रहेकाले पहिलो प्राथमिकता दिइएको मन्त्री सोनलले जानकारी दिए।
'आर्थिक र सामाजिक रुपमा चमार, पासवान, दुसाद जाति पनि पछाडि छन्। एकल महिला र सहिद परिवारका लागि पनि पक्की घर बनाउनु पर्छ', उनले भने, 'तर मुसहर, डोम, मेस्तर र हलखोर जाति अत्यन्तै विपन्न भएकाले पहिलो प्राथमिकता दिनु परेको हो।' यी जाति प्रदेश २ का महादलित, महाविपन्न र भूमिहीन समुदाय रहेको उनले बताए।
उनीहरूको निजी जग्गा समेत नभएकोले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामै घर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। 'यी चार जाति मध्ये अधिकांशको आफ्नो नामको लालपूर्जासमेत छैन, ऐलानी जग्गामा टहरो र छाप्रो हालेर गुजारा गरिरहेका छन्', सोनलले भने, ‘उनीहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार प्रमाणपत्र वितरण गर्न प्रदेश स्थानीय तहलाइ निर्देशन दिइसकिएको छ।'
दोस्रो चरणमा चमार, पासवान, दुसाद जातिका साथै एकल महिला र सहिद परिवारका लागि पक्की घर बनाइने मन्त्री सोनलले बताए।
यसअघि संघीय सरकार मातहतमा रहेको जनता आवास कार्यक्रममा कर्मचारीको लापरवाही, राजनीतिक हस्क्षेप लगायतले ढिलासुस्ती भएपनि अब प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेकाले समस्या नदोहोरिने दाबी मन्त्री सोनलले गरे।
पर्सा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मै एक हजार घर बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले तीन वर्ष बितिसक्दा समेत ८० वटा मात्रै घर पूर्ण रुपमा बनेका छन्।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सरोज गोइतका अनुसार एक हजार मध्ये ५०० भन्दा बढी घरमा छाना हालिएको भएपनि चर्पी नबनेको, झ्याल, ढोका नहालेको अवस्थामा छन्। २८५ घरधुरीमा छाना छाउने तयारी भइरहेको छ। ८५ वटामा भने डीपीसीको काम मात्रै सकिएको छ।
जनता आवास कार्यालयका लागि पर्सामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालमा विनियोजित २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ मध्ये हालसम्म ३ करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको गोइतले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
