एउटै स्कुलका १५ पौडी खेलाडी छानिए

एउटै स्कुलका १५ पौडी खेलाडी छानिए

नेपालगन्ज : सोमबार मध्याह्न नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित चारतारे होटल सिग्नेट इन कृष्णाको स्विमिङ पुलमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि प्रदेश नम्बर ५ स्तरीय पौडी खेलको छनोट हुँदै थियो। प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला पर्छन् तर पौडीको छनोट प्रतियोगितामा सहभागी भने जम्मा १७ जना थिए। त्यो पनि बाँके जिल्लाका मात्रै। प्रतियोगितामा जित्ने पनि बाँकेकै अनि हार्ने पनि बाँकेकै।

योभन्दा पनि रोचक त छनोट प्रतियोगितामा सहभागी अधिकांश खेलाडी नेपालगन्जको एउटै विद्यालय ‘स्प्रिङ डेल’का थिए। ‘स्प्रिङ डेल’का १५ जना खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी थिए। बाँकी दुईमध्ये एकजना कोहलपुरको गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुल र अर्का नेपालगन्जको आदर्श स्कुलका थिए। प्रतियोगितामा सहभागी महिला खेलाडी भने सबै स्प्रिङ डेल स्कुलकै थिए।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रदेशबाट छनोट हुने अधिकांश खेलाडी पनि यही स्कुलकै हुन्। ‘कति भाग्यमानी रहेछन् स्प्रिङ डेल स्कुलका खेलाडी आपसमै प्रतिस्पर्धा गरेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने भए’, कार्यक्रमका सहभागी कानेखुसी गर्दै थिए, ‘धन्न स्प्रिङ डेलले छनोट प्रतियोगिताको इज्जत भने जोगायो।’ छनोट प्रतियोगिताभन्दा उद्घाटन भाषण नै लामो भयो। प्रमुख अतिथि बनेका पूर्वयुवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली र प्रादेशिक खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले निकै लामो भाषण दिए। ‘दुईदिने कार्यक्रम भएकाले पुरस्कार वितरण समारोह भने मंगलबार हुनेछ’, प्रादेशिक खेलकुद विकास समितिका ओलीले भने।

ओलीका अनुसार पौडीको जिल्ला छनोट भएको थिएन। बाँकेका २२, रूपन्देहीका पाँच, दाङ र प्यूठानका एक÷एक जना गरी २९ जना खेलाडी सहभागी हुने भनी सम्बन्धित जिल्लाका खेलकुद विकास समितिले नाम दर्ता गराएका थिए। सबैले प्रदेश छनोटमा सोझै भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सोमबारको छनोटमा बाँकेबाहेक अन्य जिल्लाका खेलाडी सहभागी भएनन्।

बाँकेकै पनि पाँचजना खेलाडी अनुपस्थित भए। प्रतियोगितामा सहभागी भएका जित्ने र हार्ने सबै खेलाडीले राष्ट्रिय खेल खेल्न पाउने भएका छन्।’ सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भने मध्यपश्चिमले पौडी खेलमा सहभागिता जनाएको थिएन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.