लगानी सम्मेलन र यथार्थ

भारतको बोली, सहमति, सम्झौताभन्दा पनि उसले गर्ने व्यवहार र कर्म नहेरी नेपालको जलविद्युत्मा बाह्य लगानी आउन मुस्किल देखिन्छ ।

आगामी चैत दोस्रो साता सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ। ‘शक्तिशाली र स्थिर राजनीतिक शासन सुरु भयो र अब लगानी गर्दा ढुक्क हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिलाउन यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको देखिन्छ। निश्चय पनि नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी आवश्यक पर्छ, यसमा विवाद छैन। जनताबाट उठाइएको कर आठ हजारभन्दा बढी ‘जनप्रतिनिधि’ (प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँ सभासद्सम्म) का तलब, भत्ता, भवन, गाडीलगायतका सुविधा जुटाउँदैमा सकिन्छ।

यो वर्षको संघीय बजेटमा जनताबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। राष्ट्रपतिदेखि गासससम्मका तलबभत्ता, सुविधामा मात्रै उठेको राजस्वभन्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् आठ खर्ब ४५ करोड खर्च हुँदैछ, अझ त्यसमा पनि नपुग्ला। कम्युनिस्ट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भव्य र विलासी पूर्वाधारमा हुन लागेको खर्च गतिलो उदाहरण हो। जनताबाट असुलेको पैसा (कर) ले हाम्रा नेता र कर्मचारीको तलबभत्तालाई नै पुग्दो रहेनछ।

विकास खर्च नभए वा हुन नसके वा गर्न नसके पनि साधारण खर्च (तलब, भत्ता) मा शतप्रतिशत प्रगति हासिल हुन्छ यो मुलुकमा। अझ रोचक पक्ष, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले बजेटको समीक्षा गर्दा खर्च र राजस्व लक्ष्य नै संशोधन गर्नुपर्‍यो। अर्थात् हाम्रा अर्थमन्त्रीले कति हचुवाका भरमा बजेट बनाएका रहेछन् भन्ने यसले देखायो। असान्दर्भिक कार्यक्रम हटाउने र जनतालाई छुने गरी संसद्बाट पुनः पूरक बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो। उठेको राजस्व यिनका तलब भत्तामै ठिक्क भएपछि विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने नै भयो। त्यही सन्दर्भमा यो लगानी सम्मेलन हुँदैछ।

सम्मेलन गरेर लगानी आउने भए हरेक वर्षजसो हुँदै आएको ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) ले हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आउनुपर्ने हो। यसभन्दा अघि हायातमा भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता नआएका होइनन्। ‘लगानी गर’ भनेपछि ‘गर्छु’ त भन्नैपर्‍यो। केमा विदेशी लगानी गर्ने र केमा स्वदेशी लगानी गराउनेमै सरकार दुविधाग्रस्त देखिन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ता नै यहाँबाट पलायन भइरहेका छन्।

आन्तरिक लगानीकै वातावरण नभइरहेका बेला विदेशी लगानी सम्मेलन गर्न लागेर सरकारले विदेशीलाई पनि हँसाइरहेको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको परिवेश, नेताका र कर्मचारीतन्त्रका दुःख दिने नियत नबुझेका होलान् र ? हाम्रो अर्थतन्त्र उद्योगमा होइन, व्यापारमा आधारित छ। हाम्रो कर संरचना प्रत्यक्ष कर होइन परोक्ष कर (भन्सार, भ्याट आदि) मा आधारित छ। धनीमानी र सुकिलामुकिलाहरूले विलासी गाडी आयात गरेनन् भने सरकारको भन्सार राजस्व उठ्दैन। आम्दानी गरेर कर (प्रत्यक्ष) तिर्नेको तुलनामा जनताको ढाड सेकिने गरी कर लिइएको (परोक्ष) छ। जुन देशमा प्रत्यक्ष करको योगदान कम हुन्छ त्यो देश कंगालकै रूपमा दरिन्छ।

सरकारले लिने आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिले लगानीलाई प्रभावित पार्छ। कस्तो नीति ल्यायो भने लगानी भित्रिन्छ भन्ने नीतिनिर्माता सबैलाई थाहा छ। तर उनीहरू ल्याउँदैनन्। उदाहणका लागि कुनै पनि उद्योग वा सेवा क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीले दिने हैरानीलाई एउटा ऐन बनाएर अति सरल र सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। तर त्यसो गरिँदैन। प्रक्रिया सरल पारियो भने घूस खान पाइँदैन।

फाइल अड्काएरपछि नै घुस माग्ने बहाना हुन्छ। नत्र गर्दैनन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उद्योगमन्त्री वा मन्त्रालयले दिने हैरानी र राष्ट्रबैंकले दिने दुःखको कथा अपार हुन्छ। लगानी बोर्ड गठन भयो। प्रक्रिया लम्बेतान भयो। लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि फटाफट काम हुनुपर्ने हो, तर भएन। तहमाथि तह थपेर झन् झन्झटिलो बनाइयो। अब हुँदाहुँदा दुई सय मेगावाटको लाइसेन्सको नियमन, जारी पनि लगानी बोर्डले गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गरिएको छ।

पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको नियमन लगानी बोर्डले गर्ने भनियो। यता विद्युत् ऐन जिउँदै छ। विद्युत् ऐनअनुसार अनुमतिपत्र जारी गर्ने जलस्रोत (ऊर्जा) मन्त्रालय हो। ऊर्जा मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको र गरिरहेको काममा फेरि लगानी बोर्डलाई तेस्र्याइयो। लगानी बोर्डसित न जनशक्ति छ, न संस्थागत स्मरण नै।

कुन निर्णय गर्दा मुलुकको दीर्घकालमा कति अहित÷हित हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने सामथ्र्य लगानी बोर्डसित छैन। प्रवद्र्धकले जसोजसो भन्यो त्यसैत्यसै सम्झौता हुन्छ। यस्तो अनुभव अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले देखाइसकेको छ। यस्तो पीडीए गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरियो। कम्तीमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग भनेको मुलुकको जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्रका विश्वविद्यालय हुन्। लगानी बोर्ड गठन नै खराब नियतले भएको थियो। लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय सदस्य नहुनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।

पाँच सय मेगावाटदेखि माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना क्षमता घटाएर लाइसेन्स जारी गर्न थाल्यो। लगानी बोर्डले ‘ह्यान्डल’ गरेका माथिल्लो कर्णाली पश्चिम सेती, तामाकोसी तेस्रो सबै असफल भए।

नेपालमा कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने र कुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमै सरकार अलमलमा छ। सरकारले लगानी भनेकै जलविद्युत्मा गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ। आन्तरिक बजार खुम्चिएको, बाह्य ऊर्जा बजार विस्तार नभइसकेको अवस्थामा जलविद्युत्मा लगानीको अर्थ छैन। भारतसित सहमति भएको इनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा आउन थालेपछि बल्ल यहाँको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँछ।

अहिले भारतसित प्रारम्भिक सहमति मात्र भएको छ। उसले नेपालको बिजुली खरिद गरिसकेको अवस्था छैन। जुनसुकै लगानीमा पनि दुई प्रकारको जोखिम हुन्छ। एउटा आन्तरिक, जुन लगानीकर्ताले सम्बोधन गर्न सक्छ, अर्काे बाह्य। लगानीकर्ताले बाह्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। बाह्य जोखिम राजनीतिसित जोडिएको हुन्छ। भारतको मनसाय अहिल्यै छर्लंग भइसकेको छैन।

भोलि गएर उसले आफ्नो मनस्थिति परिवर्तन गरिदियो भने लगानी डुब्छ भन्नेमा सबै सचेत छन्। सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको भारतले लगत्तै सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर आफ्नो मुलुकमा विद्युत् आयातलाई वर्जित नै गरिदिएको कसैले बिर्सेको छैन। तसर्थ भारतको बोली, सहमति, सम्झौताभन्दा पनि उसले गर्ने व्यवहार र कर्म नहेरी नेपालको जलविद्युत्मा बाह्य लगानी आउन मुस्किल देखिन्छ।

जसरी बैंकहरूले कुनै पनि आयोजनाले आम्दानी गर्ने निश्चितता भएपछि मात्र लगानी गर्छन्, यसमा पनि नियम लागू हुन्छ। तसर्थ लगानी सम्मेलनको औचित्य नभएको यो परिवेशले पनि उजागर गर्छ।

सरकारले लगानी सम्मेलन होइन, अहिले भएका उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या के हुन् भनी उद्योगपति व्यवसायीहरूको भेला गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयासको थालनी मात्र गरे त्यो अति सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य कार्य हुनेछ।

सरकारले स्वदेशका लगानीकर्तालाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र सहजीकरण गरेपछि मात्र विदेशी लगानीका लागि कसरत गरेको भए उचित हुने थियो। यहाँका उद्योगहरू दिनप्रतिदिन धराशयी बन्दै गइरहेका छन्। उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरू व्यापारमा सर्न थालिसकेका छन्। आफ्नै देशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने चिनी उद्योगको हालत छर्लंग छ। सरकार आफैंले चिनीमा माफियाकरण गरिरहेको छ।

उखु लगाउने किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। आफ्नै किसानले भुक्तानी नपाउनुजतिको लाजमर्दाे अवस्थाका बीच उभिएको सरकारले लगानी सम्मेलन गर्नु अर्काे हास्यास्पद कार्य हो। पञ्चायतकालमा स्थापना भएका सरकारी कलकारखानामध्ये १७ वटा बेचबिखन भए। बेचबिखनमा परेका सरकारी उद्यमहरूमा भृकुटी कागज, हरिसिद्ध इँटा, चलचित्र विकास, बाँसबारी, बालाजु कपडा, काँचो छाला संकलन, विटुमिन तथा ब्यारेल, नेपाल ल्युब आयल, रघुपति जुटमिल, नेपाल ढलौट, नेपाल बैंक, नेपाल चिया विकास निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँटा, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र लुम्बिनी चिनी कारखाना छन्।

यी उद्यम बेचेर सरकारले ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हात पार्‍यो। के यति रकमले यस्ता १७ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ? बेचबिखन गर्ने सरकार भनेकै अहिलेको नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा आदि हुन्। अहिले पनि यिनकै हालीमुहाली छ। यिनका संस्कार र नियत उही पुरानो छ। झन्डै दुईतिहाइको सरकार भए पनि जनताका हितमा केही गर्न नसक्नुको मुख्य कारण गलत नियत र मानसिकता छ। कसरी हुन्छ आफ्नो कूल, वर्ग, नातागोतालाई मात्र पोस्ने चिन्तन।

किसानले रगत पसिना बगाएर फलाएको वस्तु स्वदेशमा बिक्री÷खपत हुँदैन। तिनै वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ। नेपालीले फलाएको उत्पादनले एक पैसा मात्र भए पनि बढी पाउने अवस्था रह्यो भने मात्र कल्याण हुन्छ। बारीमा काउली र बन्दा कुहाउने अनि भारतबाट त्यही बन्दा र काउली आयात गर्ने। कस्तो विडम्बना !

उत्पादित वस्तुको सरकार आफैंले खरिद गर्ने, बिचौलिया अन्त्य गर्ने संयन्त्र बनाउन नसकिने होइन। सरकारसित यस्ता जनहितमा काम गर्ने नियत नै छैन। सरकारले लगानी सम्मेलन होइन, अहिले भएका उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या के हुन् भनी उद्योगपति व्यवसायीहरूको भेला गरेर सम्बोधन गर्ने प्रयासको थालनी मात्र गरे त्यो अति सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य कार्य हुनेछ।

निकासी बढाउन, गैरभन्सार अवरोध हटाउन, उत्पादकत्व बढाउन, पुँजीकृत लगानीको ब्याज कम गर्न, कच्चा पदार्थको स्वदेशमै जुगाड गर्नतिर सरकारको ध्यान जाने हो भने यसले राजस्व, रोजगार र उतपादकत्व सबै एकसाथ बढाउनेछ। तर अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो उल्टो छ। निजी क्षेत्रले बनाइरहेका जलविद्युत्ले सीमान्त उत्पादन गर्न लाग्दा पनि सरकारले जनताको लगानीबाट बनाउन खोज्दैछ। जबकि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपथ्र्याे। यी र यस्ता अनेक उल्टो यात्रा छन्, जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा फोस्रो आदर्शमा सीमित गर्नेछन्।