काठमाडौं : तारागाउँ विकास समितिले हायात रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई दिएको जग्गाको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेको छ ।
तारागाउँ विकास समितिको गलत निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हायात होटलका नाममा दर्ता भएका सम्बन्धमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा विवादका सम्बन्धमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयका अधिकृत केशवप्रसाद भट्टराई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य रहनेछन् । समितिले ७ दिनभित्र उक्त जग्गा विवादसम्बन्धी प्रतिवदेन ७ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रालयले समितिको समयावधि तोकेको छ ।
२०४९ सालदेखि सरकारी नामको उक्त जग्गा हायातले भोगचलन गर्दै आएको छ । त्यसबापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको १८ रोपनी पनि हायातले चर्चेको छ । कोषको जग्गा प्रयोगबापत पशुपतिनाथलाई प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपैयाँ भाडा (कुत) तिर्छ । त्यसबापत कोषले वर्षको ३२ हजार आठ सय ६५ रूपैयाँ मात्र पाउँछ । तारा गाउँ विकास समिति यसको मोही पनि छ । होटल ४५ रोपनी जग्गामा छ । होटलले अमालकोट कचहरी मातहतको गुठी जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको हो ।
आनामा हिसाब गर्दा मासिक नौ रूपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ । होटलले करिब १८ रोपनीको ९ वटा कित्ताको गुठीजग्गा प्रयोग गरेबापत ३२ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ तिर्दै आएको हो । होटलले तिर्ने यो कुतबाली २०६८ सालसम्म तिर्दै आएको रकममा ५० गुणा वृद्धि गरिएको कोषका कर्मचारी बताउँछन् । कोषले एक रोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धान तिर्ने गरीको कुतबाली निर्धारण गरेको छ, जसबापत कोषले एक मुरीको करिब दुई हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली बनाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले तारा गाउँको विषय विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका थिए । हायात जग्गा विवादमाथि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
