काठमाडौं : पार्टीभित्र छलफलबिनै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को पार्टी गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयमा सत्तारूढ नेकपाकै नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस विषयमा पार्टीमा सामान्य छलफल नगरी क्याबिनेटबाट सीधै निर्णय लिएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौता, विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्धलगायत दुरगामी महत्त्वका विषयमा पार्टी बैठकको आवश्यकता नै नठानी प्रधानमन्त्रीले धमाधम निर्णय लिएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटारमा बुधबार भेला भएका नेकपा सचिवालय नेताले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति तीव्र आक्रोश पोखे। दाहाल निवासको बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन सहभागी थिए। खुमलटार बैठकमा ओली पक्षका सचिवालयका नेता भने सहभागी थिएनन्। खुमलटार छलफलपछि ओली–दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।
प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरू पार्टी बैठक बोलाउन माग गर्न अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटार पुगेको बताए। ‘हामी पार्टी बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षलाई भेट्न पुगेका हौं’, श्रेष्ठले भने। दाहालले तत्काल पार्टी बैठक बोलाउनुपर्ने नेताहरूको कुरामा आफ्नो सहमति रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्ने बताएका थिए। ओलीले नेताहरूलाई बिहीबार बोलाएर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनयता पार्टीमा छलफलबिनै निर्णय लिने र त्यसको साक्षी किनारा पार्टी र नेतालाई बनाउन खोजेको भन्दै दाहालसँग उनीहरूले आक्रोश पोखेका थिए। खुमलटार छलफलपछि दिउँसो संसद् भवन बानेश्वर पुगेका वरिष्ठ नेता नेपालले विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी अपरिपक्व निर्णय लिएको बताएका थिए।
उनले पार्टीमा छलफलबिना सरकारले गरेको निर्णयको जिम्मा पार्टीले लिन नसक्ने पनि बताएका थिए। ‘यति गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगरी निर्णय लिइयो। यो ठिक भएन। यस्ता राष्ट्रिय महŒवका विषयमा निर्णय गर्नुअघि बैठक बोलाउनुपथ्र्याे। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्तबुझ्दो छैन’, वरिष्ठ नेता नेपालले भने। उनले पार्टीमा छलफल नभई गरेको निर्णयको जिम्मा पार्टीले लिन नसक्ने भन्दै भने, ‘सबैलाई सोधेपछि, सल्लाह गरेपछि अरूले पनि जिम्मा लिन्छन्, सरकारको डिफेन्स गर्छन्, तर निर्णय गर्दा हामीलाई वास्तै गरिएको छैन, हामी किन जिम्मा लिने ? ’
सीके राउतसँगको सम्झौताका बेला पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झौतापछि मात्रै पार्टी बैठकमा जानकारी गराएका थिए। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा छलफल बिनै विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्धको निर्णयप्रति पार्टी बेखवर रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्धका विषयमा हामीलाई थाहा छैन, पार्टीभित्र छलफल भएको छैन’, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्ताव लैजानुभयो, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो रे भन्ने छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
क्याबिनेटले विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाल, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा नेता सुवास नेम्बाङसँग प्रतिबन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्मै विरोध
चन्दको पार्टी गतिविधि प्रतिबन्धको निर्णय लिने बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकभित्रै पनि केही मन्त्रीले विरोध गरेको एक मन्त्रीले बताए। पूर्वमाओवादी धारबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी चारजना मन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा अहमति जनाएका थिए। उद्योगमन्त्री मातृका यादव, ऊर्र्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र खानेपानीमन्त्री बिना मगरले प्रतिबन्ध आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। प्रतिबन्धको निर्णय सरकारकै लागि आत्मघाती हुने र यसले निकास ननिकाल्ने धारणा उनीहरूको थियो।
बैठकमा पूर्वमाओवादी धारका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल अनुपस्थित थिए भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मौन बसे। एमाले धारका अन्य मन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीको बिफ्रिङपछि प्रतिबन्धको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए। पूर्वमाओवादी तर्फबाट ७ क्याबिनेट मन्त्री छन्।
गृहमन्त्री थापाले प्रतिबन्धको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा राखे लगत्तै उद्योगमन्त्री यादवले राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हुने टिप्पणी गरेका थिए। ऊर्जामन्त्री पुनले पहिले राजनीतिक सहमतिको पहल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिन सुझाएका थिए। वनमन्त्री बस्नेतले द्वन्द्वतिर मुलुकलाई लैजान नहुने बताएका थिए। खानेपानीमन्त्री मगरले विप्लव पार्टीभित्रै मतभेद देखिएका बेला उनीहरूलाई नै एकजुट बनाउने गरी सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लिन नहुने धारणा राखेका थिए।
सरकारको फासीवादी व्यवहार : वैद्य
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यले विप्लवका पार्टी गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय फासिवादी भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा अर्काे कम्युनिस्ट समूहमाथि त्यस्तो निर्णय गरेर फासिवादी व्यवहार देखाएको आरोप वैद्यको छ। वैद्यले प्रतिबन्ध फिर्ता लिइ राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
