विप्लव समूहको सूक्ष्म निगरानी गर्न प्रहरी परिचालन

विप्लव समूहको सूक्ष्म निगरानी गर्न प्रहरी परिचालन

काठमाडौं  : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्दै सरकारले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। विप्लवका गतिविधि सूक्ष्म निगरानी गर्न प्रहरी परिचालन भएका छन्। प्रहरी मुख्यालयले राजधानीका प्रहरी एकाइ, प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई विप्लव समूहका गतिविधिमाथि विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तै नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर आपराधिक गतिविधिको सूचना संकलन र विश्लेषण गरिहेको छ।

मुख्यालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्षी दलका नेता, मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका पिएसओलाई चनाखो हुन निर्देशन दिएको छ। ‘थप सचेत ढंगले ड्युटी गर्न पीएसओ र निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएका छौं’, प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भीभीआईपी र भीआईपी सवारीमा समेत चनाखो रहन भनेका छौं।’

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर आपराधिक गतिविधिको सूचना संकलन र विश्लेषण भइरहेको जानकारी सुवेदीले दिए। यस्तै जिल्लाका हकमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई समेत जिल्लाको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रहरी मुख्यालयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै सादा पोसाकका प्रहरी बढाएरै विप्लव र उसका गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्न भनेको छ। ‘सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी बढाएर सूचना संकलनमा जोड दिइएको छ’, सुवेदीले भने।

यसैबीच विप्लवका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको मतभेदले सुरक्षा निकाय दुविधामा परेको छ। सत्तारूढ दलका केही नेताले विप्लव समूका गतिविधिलाई राजनीतिक मुद्दा भनेपछि सरकारले गरेको निर्णयले विप्लवलाई झन् फाइदा पुग्ने विश्लेषण प्रहरीको छ। प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘सरकारको रणनीति विप्लवलाई झुकाउने र मूलधारमा फर्किन बाध्य पार्ने खालको देखियो। तर नेकपाभित्रैको असन्तुष्टिले विप्लवलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।’

तत्कालीन माओवादी नेताहरूले विप्लवका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएकोमा विरोध जनाएका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.