काठमाडौं : सरकारले सेवाग्राहीको माग अनुसारको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गर्न नसक्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागसँग सेवाग्राहीको माग अनुसारको पर्याप्त मात्रामा स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड नहुँदा अपुग हुने देखिएको हो।
विभागका अनुसार, स्मार्ट लाइसेन्सको प्रक्रिया पु¥याएका साढे चार लाखभन्दा धेरै सेवाग्राही छन्। तर विभागसँग माग अनुसारको स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको सञ्चय पर्याप्त मात्रामा छैन। विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार विभागले साढे आठ लाखभन्दा धेरै स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई वितरण भइसकेको छ। सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा अक्टोबर २०१३ मा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) प्रोजेक्टअन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू गरिएको थियो। स्मार्ट कार्ड लागू भएदेखि नै विभागले विभिन्न चरणमा १३ लाख ४० हजार स्मार्ट कार्ड खरिद गरिसकेको छ। विभागले खरिद गरेको स्मार्ट कार्डबाट सकुशल स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदा चार लाख ९० हजार कार्डको सञ्चय हुन्छ।
स्मार्ट लाइसेन्सको छपाउँदा केही प्राविधिक गडबढी भए दुईदेखि पाँच प्रतिशत कार्ड बिग्रिने उपाध्यायको भनाइ छ। पाँच प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा ४२ हजार ५० सय स्मार्ट कार्ड सकुशल प्रिन्ट हुँदैन। यसरी हेर्दा विभागसँग हाल जम्मा चार लाख ४७ हजार पाँच सय स्मार्ट कार्ड स्टक देखिन्छ। उपाध्यायको भनाइलाई आधार मान्दा थप स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दा २२ हजार तीन सय ५० बिग्रिने छ। विभागसँग अब सुकुल स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता चार लाख २५ हजार एक सय ५० मात्र हुने देखिन्छ।
प्रिन्टर र कार्ड खरिदमा ढिलाइ
विभागले स्मार्ट कार्डको अभाव हुन नदिन तथा स्मार्ट लाइसेन्स छिटो छरितो वितरण गर्न गत भदौमा ६ लाख स्मार्ट कार्ड र एउटा मास प्रिन्टर खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ६ लाख स्मार्ट कार्डले मात्र सेवाग्राहीको माग धान्न नसक्ने जनाउँदै विभागले बोलपत्रलाई संशोधन गर्दै थप चार लाख कार्ड किन्ने निर्णय गरेको थियो। १० लाख स्मार्ट कार्ड र एउटा मास प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा भारत र फ्रान्सका तीन कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएको छ।
स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएदेखि स्मार्ट कार्ड तथा प्रिन्टर वितरण गर्दै आएको भारतको मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर र फ्रान्सका आईडीईएमआई र एसईएलपी कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा छ। ‘बोलपत्रको मूल्यांकनमा विभाग छ। मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छौं’, उपाध्यायले भने, ‘दुई साताभित्र स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर खरिद गरिने कम्पनी छनोट हुन्छ।’ विगत चार महिनादेखि विभाग बोलपत्रको मूल्यांकनमा छ।
योपटक पनि स्मार्ट कार्ड तथा प्रिन्टर वितरणको जिम्मा मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सले नै पाउने विभागका कर्मचारी बताउँछन्। २०७५ असारमा विभागले सात लाख स्मार्ट कार्ड मद्रास सेक्यूरिटीसँगै खरिद गरेको छ। तत्कालीन समयमा मद्रास प्रतिकार्ड ०.९७ अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
