छिटो, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य न्याय आमउपभोक्ताका अधिकारका विषय हुन्। त्यो अधिकारलाई मूर्तरूप दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बुधबार न्यायाधीशहरूले अनिवार्य अवकाश हुनुअघि मुद्दामा फैसला तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। अवकाश हुनुअघिको अन्तिम एक महिना इजलासमा न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग हुनसमेत निर्देशनमा भनिएको छ।
खासमा प्रधानन्यायाधीशको यो कदम चाँडो फैसला दिने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। मुद्दामा न्यायाधीशले समयमै पूर्ण फैसला नदिने बेथितिका सन्दर्भमा यसखाले निर्णय मान्नुपर्छ। निर्देशन कडाइसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अवकाश हुँदासमेत फैसला नलेखिँदा कर्मचारी र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश घर–घर खोज्दै पुग्नुपर्ने सकसमा न्याय परेको छ। न्यायालयमा वर्षौं मुद्दा लडेर पाएको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए।
सुनाएकै दिन फैसला हातमा दिने विश्वव्यापी अभ्यास छ। फैसला त जुन दिन निर्णय सुनाइयो, त्यही दिन लेखेर दिनुपर्ने विषय हो। अवकाशपछि पनि न्यायाधीश विदेश, अन्यत्र गए वा कुनै कारणवश तलमाथि भए न्यायका याचक झन् प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। सर्वोच्चकै अभिलेखअनुसार मुलुकभरिका अदालतमा २० हजारभन्दा बढी फैसला लेखिन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतमा मात्र चार हजारको संख्यामा फैसला लेखिएका छैनन्। ‘छिटो र प्रभावकारी न्याय’ को पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई नै चुनौती दिने गरी फैसला लेखनमा ढिलासुस्ती व्याप्त छ। सर्वोच्चमा मात्र गत आर्थिक वर्षभित्र झन्डै ११ हजार संख्यामा अन्तिम फैसला भए। जसमध्ये सात हजार मात्र फैसला लेखिएका छन्।
उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार थान फैसला अझै तयार हुन सकेका छैनन्। तथ्यांकले सर्वोच्चमा ३६ प्रतिशत, उच्चमा ३१ प्रतिशत र जिल्लामा १० प्रतिशत फैसला तयार हुन बाँकी देखाउँछ। नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताले फैसला सुनाएकै दिन न्यायका याचकलाई फैसला लेखेर दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, न्यायको अन्तिम थलो मानिने सर्वोच्चमा भएका फैसलामध्ये न्यायका याचकले एकतिहाइभन्दा बढी फैसला पाउन नसकेको तथ्यले उजागर गरेको छ।
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि न्याय सम्पादनलाई छिटो–छरितो सम्पन्न गर्न मुद्दाको फैसला, मुद्दाको तयारी तथा फैसला कार्यान्वयन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न रणनीतिक उपाय अवलम्बन नगरेको होइन। हरेक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति बन्छन् तर कार्यान्वयनमा कडाइ नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। न्यायिक कामकारबाही अनुमानयोग्य बनाउन अदालतमा समयतालिका पद्धति पनि लागू गरियो। त्यस्ता पद्धति र प्रयासले अझै मूर्तरूप पाउन सकेका छैनन्।
मुद्दाको कार्यबोझ आज घटेको छैन। पुराना मुद्दाको फस्र्योटमा प्रभावकारिता, मुद्दा सुनुवाइमा पेसी व्यवस्थापन, इजलासमा न्यायाधीशको समय व्यवस्थापन र मुद्दाका कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण छन्। आफ्नो कदमलाई सार्थक बनाउने हो भने न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिका सुधारका लागि वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापनमा कठोर ढंगले लाग्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत, भौतिक, जनशक्ति एवं साधन र स्रोतमा आमूल सुधार चाहिन्छ। जसका लागि सरकारलगायत सबैको सहयोग आवश्यक छ। चाँडो न्याय प्राप्तिमा मुद्दाको खर्च, समय र कानुनी कार्यविधिका विषयमा जनगुनासा छन्। यी विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। तर, ढिलै भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाबाट नयाँ कदम थालनी भएको छ। त्यसैअनुरूप कार्यान्वयनमा पनि गति देखिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
